प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइमा विपक्षीको समय माग : ‘अनुमोदन गर्न हतारो नगरौँ’

काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू भए पनि विपक्षी दलहरूले उजुरी र कार्ययोजना अध्ययनका लागि समय माग गरेका छन्।

मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा एमाले र नेकपाका सांसदहरूले हतारमा निर्णय गर्दा समितिको गरिमा र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने भन्दै सुनुवाइ सार्न माग गरेका हुन्।

बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध परेका १६ वटा उजुरी (११ वटा इमेल र ५ वटा लिखित) र उनको भावी कार्ययोजना सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले आजै उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र आजै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेपछि सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

नेकपाका नेता एवं समिति सदस्य वर्षमान पुनले निर्णयको परिणाम मोटामोटी रूपमा पहिले नै थाहा भए पनि प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘कार्यपालिकाको निर्णयप्रति असहमतिकै लागि हामी यहाँ बसेका होइनौँ, तर ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिको कार्ययोजना अध्ययन गर्न समय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘आज मज्जाले अध्ययन गरौँ र भोलि बिहानबाट सुनुवाइ गरौँ। पास गर्न बहुमत भए पुग्छ, त्यसैले समस्या हुँदैन, मात्र प्रक्रिया पुगेको देखियोस्।’

एमाले नेता एवं समिति सदस्य पद्मा अर्यालले उजुरी प्राप्त भएकै दिन सुनुवाइ र अनुमोदनको तयारी गर्नु अपारदर्शी भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘मैले ठानेकी थिएँ आज उजुरी वितरण मात्र हुन्छ, तर यहाँ आजै सबै काम सक्ने कुरा आयो। यति हतारो गर्नुपर्ने के कारण छ? उजुरीकर्ताका कुरा सुन्नुपर्छ र हामीलाई बुझ्ने समय पनि चाहिन्छ।’

उनले एकै दिन झ्याप-झ्याप निर्णय गर्दा कार्यपालिकाको निर्णय सिरोधार्य गरेको जस्तो देखिने र समितिको गरिमामा प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिइन्। समिति सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गाल र नरबहादुर विष्टले पनि हतारो नगरी जान आग्रह गरे।

गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने प्रावधान छ।