मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जघन्य अपराधको सिफारिस कार्यान्वयन, ओली र लेखक दुवै प्रहरी हिरासतमा

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिवार बिहान उनीहरूकै निवासबाट पक्राउ गरेको छ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको घटनामा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको ज्यान गएको थियो। भदौ २४ सहित ७६ जनाको ज्यान गएकोमा सरकारले ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो।

ओली र लेखकको पक्राउको आधार सरकारलाई सुझाव दिन गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नै देखिन्छ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको आधारमा जघन्य अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको हो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले शुक्रबार बेलुकै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीमा दबाब बढाएका थिए।

तर, कानुनी आधार वा लिखित आदेश नभई पक्राउ गर्न नसकिने प्रहरीको जवाफपछि गृहमन्त्री, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रहरी प्रमुख पक्राउको आधार खोज्न रातभर छलफलमा बसेका थिए।

पछि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पक्राउका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी बिहानैबाट परिचालित भएको थियो।

सबैभन्दा पहिला प्रहरीले भक्तपुरको सल्लाघारीमा गएर तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि गुन्डुमा गएर ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउको कानुनी आधार
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो। जिल्ला अदालतको पूर्व अनुमति बिना नै ‘जरुरी पुर्जी’ दिएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

प्रहरीले ‌ओली र लेखक दुवैलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने) अनुसार पक्राउ गरेको छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा बानेश्वरमा चार घण्टासम्म गोली चल्दा समेत सरकार प्रमुख र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको रूपमा रोक्न कुनै पहल नगरेर हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै दुबैमाथि कार्वाहीको सिफारिस गरेको थियो।

यस कसुरमा दोषी ठहरिए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

'प्रतिशोधको राजनीति' भन्दै ओली र लेखकको आपत्ति
पक्राउ परेपछि दुवै नेताले सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन्। गुण्डुस्थित निवासमा पक्राउ परेका ओलीलाई उनकै निजी गाडीमा राखेर काठमाडौं प्रहरी परिसर पुर्याइयो।

भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट पक्राउ परेपछि लेखकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मान्छे पक्राउ गर्ने अभ्यासले कानुनको मजाक उडाएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले आफू राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

गृहमन्त्रीको प्रष्टीकरण: 'यो न्यायको सुरुवात हो'
आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा जाहेरी समान पक्राउको आधार बन्न सक्दैन।

विधि अनुसार त्यसको आधारमा सरकारले कोमाथि कसरी छानबिन गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भनेर अध्ययन गराएर त्यसकै सिफारिस अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्थ्यो।

दोस्रोमा सम्बन्धित पीडितको जाहेरीलाई अगाडि बढाएर समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी बाटो भए पनि सरकार भने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई नै मुख्य आधार मानेर जघन्य अपराधको आरोपको अनुसन्धानको प्रक्रियामा गएको छ।

शुक्रवार रातभर भएको छलफलको मुख्य विषय नै प्रशासनिक निर्णयको आधारमा अपराध अनुसन्धानमा कसैलाई पक्राउ गर्न नसकिने थियो।

तर गृहमन्त्री सुदन जसरी पनि दुवै जनालाई पक्राउ गर्नुपर्ने भनेर अड्डी कसेपछि कानुन मन्त्रालयसँगको छलफलपछि मन्त्रालयको लिखित जानकारीको आधारमा पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।

प्रतिशोधपूर्ण पक्राउ भन्दै आलोचना सुरु भएपछि गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही नहुने बताए। उनले लेखेका छन्:

"PROMISE IS A PROMISE: यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो। अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ।"

अदालती परीक्षण बाँकी
सरकारले सुरक्षाकर्मी बाहेकको हकमा तत्काल कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओली र लेखक पक्राउको आधार त्यही नै हो।

सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक, प्रशासनिकसँगै सुरक्षाकर्मीको भुमिकाबारे प्रमाणगत आधार भन्दा पनि जिम्मेवारी देखाउँदै ब्याख्यात्मक रुपमा कार्वाहीको सिफारिस गरेको छ।

प्रहरीले शनिबार बिहान दुवै नेतालाई पक्राउ गर्दा  अदालतबाट अनुमति नलिई आकस्मिक पक्राउ पुर्जी दिएको हो।

यसको आधारमा पक्राउ गरिए पनि कानुन अनुसार पक्राउ परेको २४ घण्टापछि उनीहरूलाई अदालतमा पेस गरेर पक्राउ अनुमति र हिरासतमा राख्न न्यायिक अनुमति चाहिन्छ।