ओली र लेखक समात्न रातभर गृहमन्त्री र आइजिपीको बैठक, शनिवार विहानैबाट सुरक्षा संगठनका सदस्य हालअलर्टमा

काठमाडौं :  मन्त्रीपरिषद् बैठकले 'जेनजी आन्दोलन' को दमनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च सतर्कता (अलर्ट) मा राखियो।

जेनजी आन्दोलनमा विवादित पृष्ठभूमिका सुदन गुरुङ नै गृहमन्त्री भएसँगै उनले शुक्रवारबाटै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूलाई दबाब बढाए। गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की अनि राजु अर्यालसँग शुक्रवारै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका राजनीतिक र प्रशासनिक तहकाहरुलाई पक्राउ गर्नेबारे छलफल गरे।

तीनै जनाबीचको छलफलपछि प्रहरी र सशस्त्र दुवैले आफ्नो संगठनका सदस्यहरूलाई शनिवार हाई अलर्टमा बस्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरे। शुक्रवारै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे छलफलसमेत गरेको छ।

मन्त्रीपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदनमा कार्वाहीको सिफारिस भएको सुरक्षा संगठनका सदस्यहरूबारे अलग समितिबाट अध्ययन गराउने निर्णय गर्दै दोषी देखिएका राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा रहेकाहरूलाई भने तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बाटो खोलेको छ।

यसमा मुख्य पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल हुन्। यी सबैमाथि आयोगले जघन्यमा दोषी ठहर गरेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा तत्काल ओलीसहितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दबाब बढाएका थिए। तर आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कानुन सम्मत नहुने भन्दै दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुखले प्रक्रिया अनुसार मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

छलफलमा सहभागीस्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि एक आधार भए पनि पीडित परिवारका सदस्यको जाहेरी लगायतका पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुने सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूको धारणा थियो।

‌ओली र लेखकको हकमा सुदन गुरुङसहितले नै पहिल्यै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएका छन्। प्रहरीले जाहेरी आयोगमा पठाए पनि आयोगले जाहेरी के गर्ने भन्ने प्रहरीले नै निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार भएको भन्दै फर्काएको थियो। ओली र लेखकलाई सोही जाहेरीलाई आधार मानेर पक्राउ गर्न सक्ने भए पनि त्यसको अन्य पक्षसमेत हेर्नु पर्ने पक्षमा अनुसन्धान निकाय रहे पनि गुरुङले भने पक्राउ गर्न निरन्तर दबाब बढाएका थिए।

गृहमन्त्री नमानेपछि अलर्टको सर्कुलर

प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णयको कार्यान्वयन सुरु गरिहाल्नुपर्ने गृहमन्त्री गुरुङको अडानपछि सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूले आ-आफ्नो संगठनका सदस्यहरूलाई शनिवार हाइ अलर्टमा बस्न सर्कुलर जारी गराएर आवश्यक निर्णयका लागि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राख्न अनुरोध गरेका थिए।

सोही अनुसार शुक्रवार बेलुका प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)देखि जवानसम्मका सबै कर्मचारीहरूलाई शनिवार बिहान ७ बजेदेखि नै अनिवार्य रूपमा चुस्ता पोसाक (बर्दी) मा 'स्ट्यान्डबाई' बस्न निर्देशन जारी गर्यो।

लगत्तै उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले पनि शुक्रवार साँझ सर्कुलर जारी गर्दै मातहतका सबै कर्मचारीहरूलाई शनिवार उच्च सतर्कताका साथ तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन जारी गरिसकेको छ।

सँगै अर्को सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बलको  प्रधान कार्यालयले पनि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीहरूलाई बर्दीसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन सर्कुलर जारी गरिसकेको छ।

एक्सनमा एमाले, कांग्रेस मौन

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै एमाले निकट २३ जन वर्गीय सङ्गठनहरूले सरकारलाई चुनौती दिइसके। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय युवा संघ, अनेरास्ववियु, जिफन्ट, अखिल नेपाल महिला संघ लगायतका २३ संगठनका अध्यक्षहरूले उक्त प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रहपूर्ण’ र ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले गठन हुनुअघि नै सार्वजनिक गरेका निष्कर्षलाई नै प्रतिवेदनमा समेटिएको र यसले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्य राखेको उनीहरूको आरोप छ।

सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वका हकमा सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय 'विपक्षी नेताहरूमाथिको प्रतिशोध' भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भदौ २३ मा बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, संसद् भवन र सरकारी कार्यालयमा आगजनी गर्ने र हाल राज्यका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि समेत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले न्यायको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत धरपकड गर्ने वा बदला लिने उद्देश्यसहित कदम चालेमा त्यसले देशमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउने निश्चित छ।"

यसबारे नेपाली कांग्रेस भने मौन छ। उसको कुनै निकाय वा नेताहरूले सरकारको निर्णयबारे औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।