सीमान्तकृतको वकालतदेखि मन्त्रालयको बागडोरसम्म : को हुन् गीता चौधरी ?

काठमाडौं : कञ्चनपुरका सीमान्तकृत समुदायको न्यायका लागि कानुनी पैरवी गर्ने ३३ वर्षीया अधिवक्ता गीता चौधरी अब मुलुकको नीति निर्माणको उच्च तहमा पुगेकी छन्। उनले बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कृषि, पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्।

सामान्य थारु परिवारमा जन्मिएर अभावका बीच उच्च शिक्षा हासिल गरेकी चौधरीले कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। उनी मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने सक्रिय अधिवक्ता हुन्। कञ्चनपुर र आसपासका क्षेत्रमा गरिब, दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्नु उनको परिचयको मुख्य पाटो रहँदै आयो।

फागुन २१ गतेको निर्वाचन अघि मात्र रास्वपामा प्रवेश गरेकी चौधरीको राजनीतिक यात्रा वैचारिक रूपमा नेकपा एमालेसँगको निकटताबाट सुरु भयो। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा चासो राख्ने उनी सुरुमा एमालेसँग नजिक थिइन्।

२०७९ सालको निर्वाचनमा भने उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनिन्। राजनीति र सेवालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने क्रममा उनी पछिल्लो निर्वाचनको मुखमा रास्वपामा प्रवेश गरिन्। रास्वपाबाट समानुपातिक सांसदका रूपमा निर्वाचित भएकी उनी अहिले बालेन सरकारमा मन्त्री बनेकी छन्।

मन्त्री चौधरीको कार्यभार के छ ?

वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुन तथा नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने, प्रमुख आर्थिक गतिविधिहरूबाट रोजगारीमा योगदान पुराउने र क्षेत्रगत तहमा वैज्ञानिक वन तथा चरन क्षेत्र उपयोग गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको छ।

पार्टीको वाचापत्र अनुसार काम गर्ने भनिएकोमा बस्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु (मुख्यतः बाँदर, हात्ती र बाघ) र स्थानीय बासिन्दाबीच बढ्दो द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति रहने बताइएको छ।

यसको लागि क्षतिपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण, पूर्व सूचना तथा रोकथाम संरचना विकास, र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने  भनिएको छ। खासगरी बाँदरको आतंकका कारण सिंगो गाउँ नै बसाइँ जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले जनजीवन आक्रान्त भएको हुँदा बाँदर नियन्त्रणका लागि तत्काल गर्न पर्ने कार्य गरिहाल्ने भनिएको छ।

त्यस्तै सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि 'वन डढेलो उच्च-सतर्कता केन्द्र' स्थापना गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। यसको लागि ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत डढेलोको वास्तविक समय (रियल टाइम) मा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने आधुनिक संयन्त्र परिचालन गर्ने समेत भनिएको छ।

नेपालको वातावरणीय सुरक्षा र तराई- मधेसको अस्तित्वसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ। डुबानको जोखिमसँगै यहाँ भइरहेको विवाद अन्त्य गर्न वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रने गरी 'वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि' लागू गर्ने भनिएको छ।

चुरे संरक्षणलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने र चुरेका अति संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई 'पूर्ण संरक्षित क्षेत्र' घोषणा गर्ने समेत सरकारले उद्धृत गरेको छ।