कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बालेन सरकारको पहिलो निर्णय

काठमाडौं : नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

‘कार्की आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रतिवेदनले औँल्याएका सुरक्षा संयन्त्रका कमजोरी र त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूको हकमा भने छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने र सो समितिले पेस गरेको सिफारिसबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको छ।’

उनले सुरक्षा संयन्त्रबाहेक अन्य व्यक्ति र निकायका हकमा भने आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको जानकारी दिए।