मिडियामा छरपस्ट भएपछि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय, संसद्को पुस्तकालयमा पढ्न पाइने

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मिडियामा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सो प्रतिवेदनसहित तीनवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छिन्।

कार्कीले बुधवार भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।

बुधवार प्रारम्भमा जनआस्थाले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि अन्य मिडियाहरूले समेत प्रतिवेदनको पुरै अंश सार्वजनिक गरे। त्यसपछि कार्कीले भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्। 

उनले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्। यो निर्णय मंगलबार भएको हो। चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिन्।