सरकारले 'जनआन्दोलन' मानेको जेनजी विद्रोहलाई कार्की आयोगले दियो 'अपराधिक र विध्वंसात्मक' संज्ञा

काठमाडौं : गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ को मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनेर  आन्दोलनकारी पक्षबाट 'शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मर्यादा उल्लङ्घन भएको" निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले भदौ २४ गतेको घटनालाई  विध्वंसात्मक र योजनाबद्ध भनेको छ। 

आयोगले सिफारिसमा भदौ २४ को घटनालाई आक्रोशबाट भएको घटना मात्र नभई “विध्वंसात्मक क्रियाकलाप, सरकारी, निजी र व्यावसायिक घरानामाथिको बर्बरतापूर्ण आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र चोरी जस्ता आपराधिक मानसिकता साथै प्रतिशोधबाट सिर्जित घटनाको  रूपमा देखिएको” उल्लेख गरेको छ।

भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वरको प्रदर्शन उग्र भएपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा सोही दिन १९ जना प्रदर्शनकारी मारिएका थिए। सो दिनको घटनाको कारण आन्दोलनकारी पक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा माग भए बमोजिम शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मर्यादा उल्लङ्घन भएको, संसद् भवनमा र सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको तथ्य  छानबिनबाट उजागर भएको उल्लेख छ।

अर्बौँको सम्पत्ति ध्वस्त भएको भदौ २४ को घटनालाई आयोगले केवल आक्रोशको कारण मात्र मानेको छैन। यसलाई उसले प्रस्टै आपराधिक मानसिकतालाई समेत कारण देखाएको छ।

सरकारले भदौ २३ र २४ दुवै दिन भएको घटनालाई जनआन्दोलनको मान्यता दिएर जेनजी समूहसँग सहमति गरेको छ। तर  कार्कीको नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले यसलाई जनआन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरेको छैन। आयोगले फागुन २४ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन गोप्य नै राखेको छ। तर जनआस्थाहुँदै उकेरासहितका अनलाइन मिडियाले सो प्रतिवेदन पाएर सार्वजनिक भइरहेको छ।

जेनजी आन्दोलनको कारण तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको रोक भनिए पनि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनैतिक केही निश्चित दल र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली, बढ्दो बेरोजगारी साथै विकासको गति सुस्त रहनु र कुशासनको कारण भएको पुष्टि भएको उल्लेख छ।

भदौ २३ को आन्दोलन हिंसात्मक हुनुमा बहु नेतृत्व वा नेतृत्व विहीनताको अवस्थामा पुग्नु, सूचना व्यवस्थापनमा कमजोरी, अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव भएको र संसद् भवनमा पुगेपछि अत्यन्त आक्रोशित रूपमा पुगेको उल्लेख छ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन र ऱ्यालीको लागि अनुमति लिएको जेन-जी आन्दोलन कुन हदसम्म पुग्न सक्छ भन्ने विषयमासमेत जिल्ला सुरक्षा समिति र सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट अपनाइएका उपायहरू तत्कालीन अवस्था व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित रहे पनि पूर्व तयारी, जोखिम विश्लेषण तथा अन्तर निकायगत र आन्दोलनरत पक्षसँगको संवाद संयन्त्र पर्याप्त प्रभावकारी नरहेको देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ को आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भनेर स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिए पनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मर्यादा उल्लङ्घन भएको, संसद् भवनमा र सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको तथ्य छानबिनबाट उजागर भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ को प्रदर्शनमा पूर्व संवाद र मागको सुनुवाइ नभएको, फिल्डमा सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादन मानवअधिकारको पूर्ण रक्षाको लागि भएको नदेखिएको, समानुपातिकता तथा न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्तसँग सुदृढ रूपमा सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन हुन नसकी संसद् भवन परिसर बाहिरको क्षेत्रमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको तथ्यगत विश्लेषणबाट पुष्टि भएको उल्लेख छ।

आयोगको सिफारिसमा भदौ २४ मा सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भएको बर्बरतापूर्ण हमला, प्रहरीको बर्दी र उपकरण लुटेर सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरिनु साथै जनताको सार्वभौम निकायका रूपमा रहेका संसद् भवन, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत लगायतका सार्वजनिक निकायहरूमाथिको आक्रमण, घुसपैठ र आपराधिक मानसिकताको सुनियोजित उपजका रूपमा देखिएको उल्लेख छ।

सिफारिसको पूर्ण अंश

भाद्र २३ र २४ गते सम्पन्न जेन-जी आन्दोलन तथा त्यससँग सम्बन्धित घटनाहरूको सम्बन्धमा यस जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन समयमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूसँग गरिएका बयान कागजात, घटना विवरण, संस्थागत रूपमा भए गरेका निर्णय, माग गरिएका अन्य कागजात, सम्बन्धित निकायका विवरण, सरोकारवालासँग गरिएको छलफल तथा स्थलगत निरीक्षणका आधारमा समग्र छानबिन र जाँचबुझ सम्पन्न गरेको हो।

छानबिनका क्रममा आन्दोलनको पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया, सुरक्षा परिचालन साथै जिम्मेवार र सरोकारवाला पक्षहरूको भूमिका साथसाथै उक्त घटनामा क्षति भएका मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरणको मूल्याङ्कन गरिएको छ।

वास्तवमा जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको कारण तत्कालीन रूपमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल माथि लगाएको रोक भनिएता पनि गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्दा लामो समयदेखि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनैतिक केही निश्चित दल र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली, बढ्दो बेरोजगारी साथै विकासको गति सुस्त रहनु र कुशासनको कारण रहेको पुष्टि हुन्छ।

यद्यपि, भाद्र २४ गते भएको विध्वंसात्मक क्रियाकलाप, सरकारी, निजी र व्यावसायिक घरानामाथिको बर्बरतापूर्ण आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र चोरी जस्ता आपराधिक मानसिकता साथै प्रतिशोधबाट सिर्जित घटनाको रूपमा देखिएको छ।

यस आयोगलाई प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्कको विवरण विश्लेषण साथै जाँचबुझ र छानबिनबाट के देखिन्छ भने भाद्र २३ गतेका दिन काठमाडौंको माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन प्रारम्भिक चरणमा शान्तिपूर्ण रहे तापनि सबै क्षेत्रबाट भीड जम्मा भएपछि बानेश्वरमा पुगेपछि क्रमशः बहु नेतृत्व वा नेतृत्व विहीनताको अवस्थामा पुगेको, सूचना व्यवस्थापनमा कमजोरी, अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव भएको र संसद् भवनमा पुगेपछि अत्यन्त आक्रोशित रूपमा पुगेको देखिन्छ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन र ऱ्यालीको लागि अनुमति लिएको जेन-जी आन्दोलन कुन हदसम्म पुग्न सक्छ भन्ने विषयमासमेत जिल्ला सुरक्षा समिति र सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट अपनाइएका उपायहरू तत्कालीन अवस्था व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित रहे पनि पूर्व तयारी, जोखिम विश्लेषण तथा अन्तर निकायगत र आन्दोलनरत पक्षसँगको संवाद संयन्त्र पर्याप्त प्रभावकारी नरहेको देखिएको छ।

भाद्र २३ गते भएको आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारी पक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा माग भएबमोजिम शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मर्यादा उल्लङ्घन भएको, संसद् भवनमा र सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको तथ्य पनि छानबिनबाट उजागर भएको छ।

यद्यपि, नेपालको संविधान बमोजिम शान्तिपूर्ण रूपमा भेला जम्मा हुन पाउने नागरिकको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै पूर्व संवाद, मागको सुनुवाइ नभएको फिल्डमा सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादन मानवअधिकारको पूर्ण रक्षाको लागि भएको नदेखिएको, समानुपातिकता तथा न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्तसँग सुदृढ रूपमा सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन हुन नसकी खासगरी २३ गते संसद् भवन परिसर बाहिरको क्षेत्रमा अत्यधिक बल प्रयोग भई समानुपातिकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको नदेखिएको तथ्यगत विश्लेषणबाट पुष्टि हुन आएको छ।

अर्कोतर्फ भाद्र २४ गते सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भएको बर्बरतापूर्ण हमला, प्रहरीको बर्दी र उपकरण लुटेर सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरिनु साथै जनताको सार्वभौम निकायका रूपमा रहेका संसद् भवन, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालत लगायतका सार्वजनिक निकायहरूमाथिको आक्रमण, घुसपैठ र आपराधिक मानसिकताको सुनियोजित उपजका रूपमा देखिएको छ।

भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलन तथा त्यससँग सम्बन्धित घटनाहरूको छानबिन, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझाव साथै तथ्य र तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट यस आयोगले सुरक्षा निकायहरूको हालको वस्तुस्थिति विद्यमान समस्या र समाधानको लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ।

त्यसका अतिरिक्त दीर्घकालीन समस्याको रूपमा देखिएको सबै शासकीय क्षेत्रहरूमा रहेका समस्या र सुझावहरू समेत विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

वस्तुनिष्ठ रूपमा सिफारिस गर्दा सार्वजनिक भेला तथा आन्दोलन व्यवस्थापनको विषयमा सुरक्षा निकायहरूको परिचालन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी, संस्थागत तथा कार्यान्वयनगत कमजोरीहरू उजागर भएका छन्।

यस आयोगको निष्कर्ष अनुसार संविधान प्रदत्त शान्तिपूर्ण भेला तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न सुरक्षा निकायहरूबिचको प्रभावकारी तथा समन्वयकारी परिचालनको सन्दर्भमा विद्यमान नीति तथा अभ्यासमा सुधार अत्यावश्यक देखिएको छ।

यस सन्दर्भमा आयोगले भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना समेतको परिचालन साथै निकायगत रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व तोकिने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र मानक कार्यविधि (Standard Operating Procedures) तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ।

साथै, अन्तर-निकायगत सुरक्षा समन्वय, पूर्व सूचना तथा जोखिम विश्लेषण प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य र संस्थागत गर्दै समयमै संवाद र सहजीकरणमार्फत सबै किसिमका भेला, भीड र आन्दोलन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्न एकै प्रकारको नभई आन्दोलनको प्रकृति बमोजिमको सुरक्षा रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

आयोगले सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादन मानवअधिकार, आवश्यकता र समानुपातिकताको सिद्धान्तमा आधारित बनाउन नियमित तालिम, अनुगमन तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रलाई सुदृढ गर्न सिफारिस गर्दछ।

साथै, आन्दोलनकारी पक्षलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मर्यादा, प्रचलित कानून र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रति सचेत गराउन civic education सचेतनामूलक तथा संवादात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः, उक्त घटनाबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई आधार मानी सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै राज्य संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र विश्वासयोग्य बनाउने दिशामा ठोस सुधारात्मक कदम चालिनु आवश्यक देखिन्छ।

आयोगले सुरक्षा परिचालन साथै आन्दोलनरत पक्षबाटसमेत उल्लङ्घन भएका कानून तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा उत्तरदायित्व निर्धारण गरी तत्कालीन समयमा राज्य संयन्त्रको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही गर्न, प्राप्त तथ्यगत विश्लेषणका आधारमा नीति, कानून र संस्थागत संरचनामा सुधार गर्दै सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

कार्की आयोग प्रतिवेदन