'बालुवाटार' पुग्दा किन निरीह बन्छ 'सिंहदरबार' ?

काठमाडौं : सरकारको मुख्य सचिव थिए लोकदर्शन रेग्मी। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका ‘अतिरिक्त’ प्रिय थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भए पनि प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा रहेको सरकारी निवासबाटै काम चलाउँथे। मुख्यसचिव अनि सचिवहरू महत्वपूर्ण फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीको निवासै जान्थे।

एक दिन रेग्मी महत्वपूर्ण फाइल लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री ओली सोफामा बसेका थिए भने मुख्य सचिव भुईँमा ओच्छाएको गलैँचामा बसेर ब्रिफिङ गरिरहेका थिए। यो दृश्य कसैले देख्यो। त्यसपछि रेग्मीले कर्मचारीतन्त्रमा ‘गलैँचे मुख्यसचिव’ को उपनाम पाए।

रेग्मी २०७४ असार २९ गतेबाट २०७७ असोज १४ गते सम्म मुख्य सचिव भए। उनी मुख्य सचिव हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। अधिकांश कार्यकालमा ओली प्रधानमन्त्री भए।

मुख्य सचिव कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पद भए पनि हैसियत कस्तो थियो भन्ने बलियो उदाहरण हो यो। प्रधानमन्त्रीको दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादनका लागि सिंहदरबारभित्र भव्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय छ।

तर सरकारी कार्यालय भन्दा सरकारी निवासमै रमाउँदा प्रशासनिक अनि सुरक्षा तहका पदाधिकारीहरू अनिवार्य कामका लागि जाँदा कहिले रेग्मीले जस्तै अपमानित व्यवहार झेल्नुपर्थ्यो, कहिले गोप्य विषय राज्य संयन्त्रमा नरहेका तर प्रधानमन्त्रीका प्रियका अगाडि खोल्न बाध्य हुन्थे।

सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले महत्वपूर्ण प्रधानसेनापति अनि प्रहरी महानिरीक्षकहरूले समेत सहजै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सक्दैनथे। वर्तमान प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास जाँदा २ घण्टासम्म कुर्नुपरेको जानकारस्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कुर्नुपर्दाको अवस्था भिन्न हुन्छ। सरकारी कार्यालय भएकाले त्यहाँ ओहदा अनुसारको व्यवहारका लागि पर्याप्त सरकारी कर्मचारी हुन्छन्। तर सरकारी निवास प्रधानमन्त्रीको निजी व्यक्तिहरूले घेरिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पार्टीगत काममा अल्झिएर राज्य संयन्त्रको उपल्लोतहका अधिकारीहरूलाई नै कुराउनु पाच्य हुने अवस्था हैन। भयो पनि त्यस्तै। सिग्देल र ओलीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन।

प्राय प्रधानमन्त्रीहरुले हप्तामा एक पटक सुरक्षा अवस्थाबारे सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूबाट ब्रिफिङ लिन्छन्। तर मन नपरे ओली महिनौँसम्म पनि प्रहरी महानिरिक्षकहरुसँग भेट्दैनथे। जानकारस्रोतका अनुसार अवकाशका लागि ६ महिना बाँकी रहँदा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका ठाकुर ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालभर ओली भेट्न पाएनन्। अवकाश अगाडि बिदाइ भेटका लागि समेत उनले ओलीको सचिवालयका सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्नु परेको थियो।

सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरिक्षकहुँदा पनि उनले सहजै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पाएनन्। प्रहरी संगठनको प्रमुख रहेको बेलामा प्रधानमन्त्री भेट्न पनि उनले कहिले महेश बस्नेत गुहार्नु पर्यो त कहिले किसन श्रेष्ठ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वरपर घुम्यो। जेएनजी आन्दोलनपछिको अन्योलको अवस्थामा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन्।

योबीचमा ओली ३ पटक प्रचण्ड २ पटक र देउवा २ पटक प्रधानमन्त्री भए। उनीहरू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शक्तिकेन्द्र सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय हैन बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास बन्यो।

दैनिक कामका लागि पनि मुख्य सचिव तथा सचिवहरू फाइल बोकेर बालुवाटार धाउन बाध्य भए। मन्त्रीपरिषद्को नियमित बैठकसमेत उतै बालुवाटारमै बस्यो। प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि बनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुनसान बन्यो।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दलका नेताहरूले सरकारी संयन्त्रको महत्वपूर्ण ‌ओहदामा रहेकाहरूमाथि कस्तो व्यवहार गर्थे ? माथिका घटनाक्रम नै काफी छ बुझ्न। तर यसमा ‌ओलीमात्र अपवाद हैनन्। २०७२ पछिका अधिकांश प्रधानमन्त्रीको शैली यस्तै नै थियो। पद अनुसारको व्यवहारमा गर्न अपवाद बनिन् कार्की।

अधिनायकवादी ओली

विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण सभामा कुलपति सहभागी हुनु पर्ने नियम छ अनि विश्वविद्यालयका कुलपति समेत प्रधानमन्त्री नै हुन्छन्।

एक घटना, २०८१ साल साउन १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा बस्यो। त्रिवि सभामा कुलपतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षता गरे। उनले सभामा उपकुलपति प्रा.डा केशरजंग बराललाई नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न रोक लगाएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रेस लिस्टको विवरण स्वीकृत गर्ने र बजेटमाथि मात्र छलफल हुने निर्देशन दिएपछि त्रिवि सभामा नीति तथा कार्यक्रमबिनै बजेट प्रस्तुत भएको थियो। उपकुलपति प्रा.डा बराललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिएपछि विश्वविद्यालय सभामा पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि मात्र बजेटबारे छलफल हुने परम्परा तोडियो।

यही कदमप्रति विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। साढे तीन वर्ष कार्यकाल छँदै उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकायमा भएको यो ठूलो हस्तक्षेप थियो।

अर्को घटना,

बालेन्द्र शाहको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको साढे तीन वर्षको कार्यकालमा प्रशासकीय अधिकृतमा लोकनाथ पौड्याल, वसन्त अधिकारी, प्रदीप परियार र सरोज गुरागाईँसँग काम गरे। युवा अवस्थाकै प्रदीपसँग बालेनको ‘ट्युनिङ’ मिलिरहेको थियो। उनकै पालामा महानगरको ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। उनले संघिय मन्त्रालयमा तानिए। अनि सरोज गुरागाईँ आए।

गुरागाईँ आएपछि बालेनको विवाद सुरु भयो। विवाद यतिसम्म गहिरियो की गुरागाईँ कार्यालय समेत आउन सकेनन्। त्यसको प्रभावले महानगरको कर्मचारीको तलब तीन महिना रोकियो। काठमाडौँ टावर भवन निर्माण नक्सा स्वीकृतिको विषयमा बालेनको गुरागाईँसँग झगडा परेको थियो। तलबै रोकिएपछि महानगरका कर्मचारी नै सक्रिय भएर गुरागाईँलाई कार्यालयमा प्रवेश गराएर हाजिर गराए।

यो बिचमा बालेन्द्रले गुरागाईँको साटो अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मागेका थिए। तर ओलीले यो रुचाएनन्। एक कर्मचारीको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले इगोको विषय बनाए। नयाँ प्रशासकीय प्रमुख नदिएपछि अन्तमा गुरागाईँ नै फर्किए।

ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मात्र हैन, उनको प्रिय रघुवीर महासेठ मन्त्री भएको बेलामा समेत स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गरेका थिए। २०८१ असारमा काठमाडौं महानगरमा अर्को झगडा भयो। एमालेबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले न्यूरोडको छेउ फुटपाथ विस्तार गर्न नहुने अडान लिए।

मेयर शाहले मान्छे धेरै हिँड्ने शहरमा फुटपाथ सानो हुँदा महिला तथा अन्यलाई दुर्व्यवहार बढेको भन्दै बढाउनु पर्ने तर्क राखेका थिए। तर वडाध्यक्ष महर्जनले स्थानीय उतारेर काम हुन दिएनन्। त्यतिबेला भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्री थिए एमालेका रघुवीर महासेठ। ओलीले महासेठलाई भनेर सडक विभागलाई फुटपाथको पोलमा सडक विभाग (सवि) लेख्न लगाएको एक जानकारले उकेरालाई बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो समय काम गरेका एक पूर्व सचिव ओलीको स्वभावबारे भन्छन् “खरिदारको सरुवामा पनि आफैँ सहभागी हुने मान्छे हो उहाँ। स्वायत्त निकायलाई हस्तक्षेप गर्ने र जताततै आफैँ गर्ने केन्द्रीकृत शैली उहाँमा देखिन्थ्यो।”

चासै हराएका देउवा, दोहोरो कुरा गर्ने प्रचण्ड

शेरबहादुर देउवा २०७८ मा प्रधानमन्त्री भएको बेला एक पूर्व सहसचिवले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरण र अब कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर स्लाइड मार्फत प्रिजेन्टेशन गरेका थिए। त्यो प्रिजेन्टेशन प्रधानमन्त्रीकै लागि स्पेशल थियो। तर प्रिजेन्टेशन भइरहेको बेला देउवा निदाइदिए। ती सहसचिवले घटना सम्झँदै भने “उहाँ पहिले कस्तो हुनुहुन्थ्यो त थाहा भएन तर पछि भने उहाँमा कुनै काममा पनि चासो नै देखिएन।”

अर्को घटना, एक जना सचिवले अन्तर्राष्ट्रिय कुनै प्रतिवेदनबारे देउवालाई ब्रिफिङ गरिरहेका थिए। देउवाले बिचैमा रोकेर “तपाईँ र म बेलायत सँगै गएका थियौँ है” भनेर सोधे जसको ब्रिफिङसँग कुनै सम्बन्ध थिएन। अनुभवी कर्मचारीहरूका अनुसार २०७९ को कार्यकालमा देउवाले पटक पटक यस्तै प्रसंगहिन कुरा गर्थे। उनी धेरै विषय बिर्सने भइसकेका थिए।

देउवाबारे जानकारस्रोत देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि उनको सचिवालयका सदस्यहरू हाबी थिए। उनीसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्ति वा संस्थाको काममा बाहेक देउवाले धेरै हस्तक्षेप गर्दैनथे। उनी मन्त्रीहरूको काममा हस्तक्षेप गर्दैनथे। नियुक्तिहरूमा भने उनी चासो राख्थे। नियमित निर्णयहरूमा भने उनी त्यति चासो राख्दैनथे। तर कर्मचारी संयन्त्रभन्दा आफ्नो सचिवालय र निकटहरूमा धेरै भर पर्थे।

“नियुक्तिहरूमा उहाँमा चासो देखिन्थ्यो। तर उहाँ आफैँले कुनै व्यक्ति रोजेको भन्दा पनि कसैले भनेको हो भन्ने उहाँको बोलीबाट बुझिन्थ्यो,” देउवाको कार्यकालका एक सचिवले उकेरालाई भने “भेट्न समस्या हुन्थेन। दैनिक कार्यसम्पादनमा हुने निर्णयहरूमा चासो राखेर हस्तक्षेप गर्ने स्वभाव थिएन।”

प्रधानमन्त्रीका रूपमा भेट्न आएकाहरूको कुरा मजाले सुन्ने तर काम भने फिटिक्कै नगर्ने स्वभावका थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनी बाहिर निकै भद्र र गम्भीर देखिन्थे। तर काम गर्ने सवालमा अटेरी थिए। उनी पनि राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरूको भन्दा आफ्नो निजी सचिवालय र निकटहरूबाट बढी प्रभावित हुन्थे।

एक उदाहरण, ओली प्रधानमन्त्रीहुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए। २०७९ को निर्वाचनपछि जब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए एक सह-सचिवले यी विभागहरूलाई पहिला झैँ गृह र अर्थमै पठाउनु राम्रो भनेर सुझाव दिए। उनले यी विभागहरूको कार्यशैली र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दाको समस्याबारे विस्तृतमा जानकारी गराएका थिए। प्रचण्ड प्रभावित भएझैँ देखिए। उनले हुन्छ पनि भने। तर निर्णय भएन। ती सहसचिवले पुन सम्झाउँदा उनले “अहिले अन्त नसारौँ” भनेर टारे।

उनको प्रधानमन्त्रीकालमा भएका यस्ता व्यवहार टन्न रहेको अनुभवी कर्मचारीहरूले बताए। उनमा काम गर्न उत्साहित देखिने तर एकाएक मोडिने गरेको धेरै घटनाहरू रहेको उनी निकट रहेर काम गरेका एक पूर्व सचिवले बताए।

“कर्मचारीहरूले गर्ने ब्रिफिङ निकै ध्यान दिएर सुन्ने बानी थियो। ब्रिफिङ गर्दा उत्साहित पनि देखिनुहुन्थ्यो। ल अब यही अनुसार काम गर्ने भने पनि निर्णय गर्ने बेलामा भने यो अहिले छाडौँ भनेर टार्ने स्वभाव थियो,” ती जानकारले भने “उहाँ सधैँ दबाबमा रहेको अनुभव भयो। अन्य प्रधानमन्त्री जस्तै सचिवालय अनि बाहिरी स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएको अनुभव भयो।”

एक जानकारका अनुसार प्रचण्डको विश्वासपात्रमा उनको सचिवालयमा देखिने भन्दा पनि नदेखिनेहरू प्रभावशाली थिए। संकट पर्दा प्राय प्रचण्डले उनीहरूलाई नै बोलाउँथे। ती जानकारका अनुसार कोही व्यवसायी त कोही मिडिया सञ्चालकसम्म प्रचण्डको कोर टिममा थिए जसले उनको निर्णयहरूमा प्रभाव पार्थे। स्वभावगत रूपमा प्रचण्ड ओली र देउवाभन्दा भिन्न भए पनि काम गर्ने सवालमा भने निर्णय गर्न डराउने स्वभाव देखियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सधैँ गयल

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा लामै समय काम गरेका एक पूर्व कर्मचारी आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनेका कसैले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समय दिएर कुन क्षेत्रमा कसरी ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने भनेर काम गरेको नदेखेको बताए। प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनीहरूको काम मुख्यसचिव वा सचिवले ल्याउने फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने, पार्टीका वा आफू निकटकाहरुसँग भेट्ने, उद्घाटन र भाषणमा रमाउने र मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा उपस्थित हुने मात्र देखिएको ती कर्मचारीले बताए।

२०७९ मा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले नियमित ४ घण्टा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेर काम गर्ने भने पनि त्यो केवल सस्तो मिडियाबाजी मात्र भएको अर्का एक जानकारले बताए। “प्रधानमन्त्री भएपछि त कम्तीमा ८ घण्टा कार्यालयको काम गर्नु पर्ने हो नि। तर मुख्य यी तीन प्रधानमन्त्री दैनिक रूपमा कार्यालयसम्म आएनन्। प्रचण्डले ४ घण्टा काम गर्छु भनेर ढाँटे। खासमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले देशका लागि कामै गरेनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र पार्टी कार्यालयबीचको भिन्नता नै बुझेनन्।”

२०४८ पछिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अनि अर्थमन्त्री रामशरण महत र महेश आचार्यले अर्थतन्त्र ब्रेक थ्रु गरेको बताउनेहरू भेटिए। त्यो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय चलायमान रहेको, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको कामहरूमा चासो राख्ने र छलफल गर्ने गरेको उकेराले भेटेका पूर्व कर्मचारीहरूले बताए।

के मा अल्झिन्छन् हाम्रा प्रधानमन्त्री ?

“व्यक्ति अनुसार फरक स्वभाव हुनु स्वाभाविकै हो। तर प्रधानमन्त्री भएपछि निर्वाह गर्ने जिम्मेवारीको हकमा लोकतन्त्रपछिका प्रधानमन्त्रीहरू निष्क्रिय देखिए” अनुभवी एक पूर्व सचिवले भने “मुख्य समस्या उनीहरूले आफूलाई प्रधानमन्त्री कम पार्टीको प्रमुख हुनुलाई बढी महत्त्व दिए। देशहित भन्दा पार्टीहितमा बढी केन्द्रित भए।”

देखिन्छ पनि त्यस्तै। एक घटना। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई भेट्न भाउजू सुशीला कोइराला (बिपी कोइरालाकी पत्नी) गइन्। बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीको प्राङ्गण भरी कार्यकर्ता थिए। गिरिजाले भेटघाट गरिरहेका थिए । त्यतिबेला सुशीलाले गिरिजालाई भनेकी थिइन् ‘के हो मान्छेको ओइरो? तपाईँ कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ। यस्तो भिड गरेर कति बेला काम गर्ने, कतिबेला सोच्ने?’

उकेराले भेटेका प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रणालीबारे जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै भेटघाट व्यवस्थापन रहेको बताए। राजनीतिक अभ्यासमा जो आए पनि भेट्नु स्वाभाविक हो। तर प्रधानमन्त्री भएपछि कसलाई भेट्ने अनि कसलाई नभेट्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण नगरे अनावश्यक भेटघाटमै समय बित्ने उनीहरूले बताए। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भेटघाटको शैली हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ।

यो समस्याको मुख्य कारक सचिवालय देखियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय उनको सक्रियताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर पार्टीको पदमा रहँदा जो जो सहयोगी हुन्छन् प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनीहरू नै सचिवालयमा नियुक्त गरिन्छ। प्रशासनिक प्रक्रिया बुझेका, अनुभवी र प्रणाली अनुसारका सरकारी कर्मचारी सचिवालयमा हुन्नन्। भए पनि उनीहरूको कुनै प्रभाव हुन्न।

हिजो पार्टीमा रहँदा जसले भेटघाटको संयोजन गराउने र ब्रिफिङ गर्ने गर्छन् उनीहरू नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा निरन्तर हुँदा पार्टी संरचना नै हाबी हुने अनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा भेट्न अनावश्यक व्यक्तिहरूले समेत सहजै पहुँच पाउँदा समय बिताइदिने र प्रभाव पार्ने काम हुने गरेको अनुभवीहरू बताउँछन्।

ओली हुन् या देउवा र प्रचण्ड स्वकीयमा पार्टीको पदमा हुँदा जो थिए उनैलाई दोहोर्याए। देउवाले स्वकीयमा निरन्तर पारिवारिक सदस्य भानु देउवालाई राखे। ओलीले राजेश बज्राचार्यलाई छाडेनन्। प्रचण्डले छोरी गंगा दाहाललाई बनाए। उनीहरूको असफलता र बदनामीको मुख्य कारक नै यीनै स्वकीयहरू देखिए। प्रेसदेखि आर्थिक सल्लाहकारसम्म विज्ञभन्दा निकटताका आधारमा नियुक्त भए। विज्ञ भनेर नियुक्त गरिएकाहरूको काम सल्लाह हैन भेटघाट गराउनैमा सीमित भयो। सल्लाहकार भनेर राखिए पनि विषयविज्ञ भन्दा निकटहरू नै प्राथमिकतामा परे।

कानुनी संयन्त्रले चिन्ने सरकारकी कर्मचारीहरू सचिवालयमा भए पनि ती थापना मात्र भए। पार्टीका नेता र निकट वरपर हुँदा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले भनेको गलत विषय पनि यो कानुन अनुसार मिल्दैन भन्न सकेनन्। जानकार कर्मचारी नजिकै पर्न पाएनन्। नतिजा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली, देउवा र प्रचण्ड तीनै जना असफल भए, प्रणालीलाई पनि असफल बनाए।

एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीले अर्को रोचक पक्ष खुलाए। संयोग उनी प्राय यी तीनै नेताहरू प्रधानमन्त्रीहुँदा बालुवाटार निवासमा खटिएका थिए। प्रधानमन्त्री बदलिन्थे, सचिवालयको समूह पनि बदलिन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पारेर आफू अनुकुल काम गराउने भनेर सार्वजनिकवृत्तमा बदनाम अनुहारहरू कहिल्यै बदलिएन।

"मिडियामा बिचौलिया भनेर जो जसको नाम आइरहेका हुन्थे उनीहरूका लागि जो प्रधानमन्त्री बदलिए पनि फरक परेको देखिएन। ओली हुन् या देउवा वा प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनीहरू सहजै बालुवाटार आउँथे। बदनाम भनिएकाहरू जो व्यक्ति बोकेर बालुवाटार आउँथे पछि उनीहरू नै महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्त भएको समाचार आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ त जसलाई प्रधानमन्त्री मानेर सुरक्षामा खटिएको हो बालुवाटार बस्ने चैँ डमी प्रधानमन्त्री अनि सक्कली चैँ बालुवाटार बाहिरै छन् जस्तो लाग्थ्यो।"