सांसद आशिकाको 'निर्देशन'विरुद्ध धादिङका जनप्रतिनिधिको सामूहिक प्रतिवाद, स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि प्रहार नगर्न चेतावनी

काठमाडौं : धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संघीय सांसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आफ्नो संवैधानिक क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको निष्कर्षसहित सामूहिक असन्तुष्टि जनाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय तहले लगाइरहेको सडक दस्तुर नतिर्न दिएको 'निर्देशन' र त्यसकै जगमा जिल्ला प्रशासनले पत्र काटेपछि शुक्रबार बसेको जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले संघीयताको मर्म विपरीतका गतिविधि भएको ठहर गर्दै विरोध जनायो। 

सांसद तामाङले मलेखु-ताल्ती सडकखण्डमा सवारी साधनले शुल्क तिर्नु नपर्ने र शुल्क उठाएमा कारबाही गर्ने  चेतावनी दिएकी थिइन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियामार्फत उठाइँदै आएको कर रोक्न सांसदले दिएको यो धम्कीपूर्ण निर्देशनले स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अनुसार उक्त सडक कर 'टीडीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिस' ले ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको कानुनी प्रक्रिया हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु पौडेलले उकेरासँग कानुनअनुसार भएको काम कसैको व्यक्तिगत निर्देशनमा नरोकिने भनेका थिए।

सांसदको दबाब वा सक्रियतापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले गत चैत ३ गते चलानी नम्बर २८५० मार्फत पालिकाहरूलाई पठाएको पत्रलाई स्थानीय सरकारहरूले 'अंकुश लगाउने प्रयास' को रूपमा लिएका छन्। विकास निर्माण र सुशासनका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न तयार रहेको तर प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "नवनिर्वाचित माननीय ज्यूहरूको नामबाट संविधान एवं कानून विपरीत जारी भएका निर्देशनहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट मिति २०८२/११/१ गतेको मितिमा चलानी नम्बर २८५० बाट चैत्र ३ गते धादिङका पालिकाहरूमा प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित गरी प्रशासन मार्फत अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा लिँदै स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा शुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ।"

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) र अनुसूची ८ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको अधिकारमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने स्मरण गराइएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, "संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्न संघ तथा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्न धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारको तर्फबाट हार्दिक अपिल गर्दछौं।"