पहिलो पटक धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार

काठमाडौं : नेपालको संसदीय राजनीतिमा करिब दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गरेर इतिहास बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले छिट्टै सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएसँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम एकल बहुमतको शक्तिशाली सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति पौडेललाई निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फ १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ (१८२ सांसद) सांसद रास्वपाबाट विजयी भए। रास्वपाबाट प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सांसद निर्वाचित भए। 

नेपाली कांग्रेसबाट ३८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट २५, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट १७, श्रम संस्कृति पार्टीबाट सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पाँच तथा एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भए।

नेपालको संविधानको धारा, ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा, ७६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह 'बालेन'लाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य र संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। बालेनलाई संसदीय दलको नेताका अघि सार्ने रास्वपाको तयारी छ।

रास्वपा एक्लैका तर्फबाट संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सांसद रहेकाले संविधानको धारा, ७६ (१) अनुसार संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने कानुनविद्को भनाइ छ। प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने र ज्येष्ठ सदस्यले सांसदहरुलाई शपथ गराउने कानुनी व्यवस्था छ।

“सांसदको शपथपछि संसदीय दलको नेता चयन हुने र त्यसपछि संसद्मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो,” संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा खिमलाल देवकोटाले भने, “त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुहुन्छ।”

नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गत एकल बमुहमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन लागेको हो।

“एकै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठन हुने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो,” डा देवकोटाले भने, “अहिले त्यो अवस्थामा जानु परेन, राष्ट्रपतिले ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो।”

सङ्घीय संसद् सचिवालयले यही चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी गरेको छ। संसद् सचिवालयले आजै छवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गर्दैछ। छलफलमा सांसदको शपथ, अभिमुखीकरण, संसदीय दलका बारेमा कुराकानी हुनेछ।

निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था छ। आयोगले आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित ११० सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको डा देवकोटाले बताए। संविधानको धारा, ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उपधारा (१)मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समयसमयमा दुबै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।'

संसद्को पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने र सात दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अबको संसद् बैठक सिंहदरबास्थित निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनमा बस्नेछ।