एनपीएलको हिसाब लुकाउन क्यानको बहाना : सार्वजनिक निकायभित्रै नपर्नेदेखि ‘सार्वभौमसत्ता’मा असर पर्नेसम्मका कुतर्क

काठमाडौं : पहिलो संस्करणको ‘नेपाल प्रिमियर लिग’ (एनपीएल)ले मैदानमा जति उत्साह पैदा गर्यो, पर्दापछाडिको यसको व्यवस्थापकीय पाटो भने उति नै अपारदर्शी रह्यो।

सार्वजनिक निकायको रूपमा रहेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले एनपीएलसँग सम्बन्धित आर्थिक र प्रक्रियागत विवरण सार्वजनिक गर्न अस्वीकार मात्र गरेन, बरु ‘सूचनाको हक’ लाई नै चुनौती दिँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई जवाफको रूपमा ‘कुतर्क’को पुलिन्दा पठायो।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले क्यानका महाप्रबन्धक उत्सव ढुंगानालाई कारबाही गर्ने अन्तिम चेतावनी दिएपछि क्यानले आयोगमा जवाफ पठायो। तर, जवाफमा समेटिएका क्यानका तर्कहरू जिम्मेवार निकायको स्पष्टीकरण नभई हाँस्यास्पद र निर्लज्ज छन्।

‘हामी सार्वजनिक निकाय होइनौँ’ : क्यानको पहिलो हाँस्यास्पद दाबी
क्यानले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको पत्रमा सबैभन्दा आपत्तिजनक र कानुनी रूपमा कमजोर तर्क हो- हामी सार्वजनिक निकाय हैनौँ। क्यानले आफूलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा २ (क) मा उल्लिखित परिभाषाभित्र नपर्ने दाबी गरेको छ।

उसले पत्रमा भनेको छ- ‘क्यान सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को परिभाषा भित्र पर्ने सार्वजनिक निकाय नै होइन।’

तर, ऐनको उक्त दफाले स्पष्ट रूपमा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको, अनुदान प्राप्त वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्था’ लाई सार्वजनिक निकाय मानेको छ। क्यानले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारबाट अनुदान पाउँदै आएको छ।

क्यानको यो दाबीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव राम चरित्र मेहताले पनि खण्डन गरेका छन्।

उकेरासँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘सरकारभन्दा बाहिर केही पनि हुँदैन। सरकारको ऐन र नियमभित्र दर्ता भएका र सरकारले अनुमति दिएका सबै निकाय राज्यभित्रै पर्छन्। राखेप सरकारी निकाय हो र क्यान यसकै एउटा अङ्ग हो। त्यसैले क्यान शतप्रतिशत सार्वजनिक निकाय हो।’

खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदीश पराजुली पनि क्यानको यो तर्कलाई ‘कुतर्क’ मान्छन्। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना दिन्न भन्नु कानुनको उल्लंघन भएको उनको मत छ।

उनी भन्छन्, ‘सूचनाको हक अन्तर्गत रहेर माग गरेको सूचना खेल संघले दिन मिल्दैन भन्न पाउँदै पाउँदैन नि! सार्वजनिक निकाय त हो नि! माग गरेको सूचना दिनुपर्यो। क्यान सूचनाको हक अनुसारको कारबाही हुने निकाय नै हो।’

आर्थिक अनुदानको दोहोरो चरित्र
क्यानले आयोगलाई पठाएको पत्रको अर्को बुँदामा आफू नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्था नभएको र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र रहेको दाबी गरेको छ।

क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले एकातर्फ क्रिकेट संघ सार्वजनिक निकाय नभएको दाबी गरिरहँदा अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सरकारले रकम दिने कुरा फुत्काइहाले।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई मात्रै राखेपबाट महिला र पुरुषको लागि बजेट छुट्टाएको हुन्छ।’

एकातिर क्यानले सरकारबाट पैसा लिन्न भन्दै गर्दा, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि राखेपबाट बजेट विनियोजन हुने गरेको स्वीकार गर्छ।

सरकारी बजेटबाट सञ्चालित प्रतियोगिता गर्ने, सरकारको खेल मैदान प्रयोग गर्ने र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले ‘म सार्वजनिक निकाय हैन’ भन्नु आफैँमा हास्यास्पद छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) बाट आउने रकम पनि राष्ट्रिय संघकै हैसियतमा आउने हो, जुन सार्वजनिक लेखापरीक्षणको दायराभित्रै पर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको ‘कभर’ र कानुनको गलत व्याख्या
यस्तै क्यानले सूचना लुकाउन संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ (३) को सहारा लिएको छ।

यहाँ क्यानले एनपीएलको लागत, टेन्डर प्रक्रिया र प्रायोजन सम्झौता सार्वजनिक गर्दा ‘देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र आर्थिक हितमा गम्भीर असर पर्ने’ कुतर्क गरेको छ।

उकेराले माग गरेका सूचनाहरू एनपीएलको अनुमानित लागत, टेन्डर प्रक्रिया, सिद्धार्थ बैंक र एनसेलसँगका सम्झौता पत्र कसरी राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिन्छन् यो विषयमा पत्रका थप कारणहरू उल्लेख छैनन्।

एउटा व्यावसायिक लिगको हिसाबकिताब सार्वजनिक हुँदा देशको सार्वभौमसत्ता कसरी खतरामा पर्छ? यो प्रश्नले नै क्यान नेतृत्वको नियतमाथि शंका उब्जाउने ठाउँ दिएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसअघि नै असार २४ गते आदेश दिँदै यी सूचनाहरू गोप्य राख्नुपर्ने प्रकृतिको नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ। आयोगले  सात दिनभित्र सूचना दिन आदेश दिँदा पनि क्यानले उल्टै कानुन सिकाउन खोजेर नेतृत्वमाथि लागिरहेको आर्थिक चलखेलको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ।

एनपीएल : आयोजना क्यानको, दायित्व चाहिँ कसको?
एनपीएलको सम्बन्धमा माग गरिएको सूचनामा क्यानले अर्को नाटकीय जवाफ दिएको छ। उसले भनेको छ- ‘एनपीएलको सम्पूर्ण कार्य क्यानको कार्यसमितिले तोकेको ‘गभर्निङ काउन्सिल’ ले गरेको हो।’

यो जवाफले क्यान आफ्नै मातहतको संरचनालाई चिन्न अस्वीकार गरिरहेको देखाउँछ। एनपीएलको गभर्निङ काउन्सिल क्यानकै सचिव पारस खड्काको नेतृत्वमा बनेको छ। क्यानको कार्यसमितिले निर्णय गर्ने, क्यानकै पदाधिकारीले नेतृत्व गर्ने, तर सूचना माग्दा ‘यो अर्कैले गरेको हो’ भन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो।

अहिलेसम्म के-के भयो?
पहिलो सिजनको एनपीएलमा विनाटेन्डर स्टार स्पोर्ट्सलाई भित्र्याएपछि उकेराले अनुमानित लागत, टेन्डर प्रक्रिया, आर्थिक मूल्यांकन, टिसिएमसँगको सम्झौता, सिद्धार्थ बैंक र एनसेललगायतसँगको प्रायोजन सम्झौता पत्र माग गर्दै क्यानमा निवेदन दिँदा दिन नमिल्ने भन्दै सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनासमेत लुकायो।

खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेपछि पहिलो सिजनमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ३ वटा उजुरीसमेत पर्यो।

अख्तियारले छानबिन गर्न भन्दै खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र काट्यो। मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य रञ्जना प्रधानको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत बनायो। उक्त छानबिन समितिले क्यानलाई उकेराले माग गरेअनुरूपकै विवरण पठाउन ३ पटकसम्म पत्राचार गर्यो।

छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानमा एनपीएल आयोजक समितिले समाचारको नाममा मैदानमा अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीको सरोगेट विज्ञापन राखेर प्रचार गरेको, भारतीय कम्पनी टिसिएमसँग अनधिकृत सम्झौता गरेको, टिसिएमलाई नेपालको कानुनी बाटो छलेर विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरेको पाइयो।

साथै, विदेशी कम्पनीसँग अनधिकृत सम्झौता गरेको, विज्ञापन र टिकटको आम्दानीमा बदमासी देखिएको र टेन्डर गर्दा निश्चित कम्पनीलाई पर्ने गरी कानुन उल्लंघन गरेको खुल्यो।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत टेन्डरबारे भ्रामक सूचना जारी गरेको, नेपाली मिडिया तथा विज्ञापन उद्योगको स्रोत क्षमताको अवमूल्यन गरेको, प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएको र विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन उल्लंघन गरेको आरोप लाग्यो।

त्यसैगरी, विज्ञापन बोर्डमा दर्ता नगरी व्यवसाय गरेको, नेपालीहरूलाई आफ्नै देशमा भएको खेल हेर्न विदेशी टेलिभिजन च्यानलको सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनबमोजिम सरकारको स्वीकृति नलिई सम्झौता गरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धाविना नै स्टार स्पोर्ट्सलाई टेन्डर दिएको लगायतका आरोप लगायो।

कार्यदलले यी नै विषयहरू उल्लेख गरेर तीन पटक क्यानसँग निर्णय, सम्झौतालगायतका प्रमाण मागे पनि क्यानले उपलब्ध गराएन। चौतर्फी दबाबपछि क्यानले २०८२ साउन १६ गते खर्च र आम्दानीको विवरण सार्वजनिक गर्यो। विवरणअनुसार आम्दानी २७ करोड ७९ लाख ६४ हजार र खर्च २० करोड १५ लाख ७३ हजार भएको दाबी गरियो।

करबाहेकको नाफा ७ करोड ५३ लाख ९१ हजार भएको देखाइयो, जसमा फ्रेन्चाइज टिमलाई बाँडेको रकम ३ करोड १६ लाख, प्रदेश संघलाई छुट्याएको रकम ७० लाख र क्यानलाई २ करोड ४६ लाख नाफा बाँडिएको भनियो।

तर, उकेराले प्राप्त गरेको पहिलो सिजनको विस्तृत खर्च विवरणअनुसार १६ करोड बढी अनियमितता भएको प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गर्यो।

पहिलो सिजनमा क्यानले अनियमितता गरेको भन्दै क्यानको बोर्ड बैठकले समेत पहिलो सिजनको खर्च विवरण हालसम्म पनि पारित गरेको छैन।

क्यानले अपारदर्शी रूपमा ठेक्का गर्ने, प्रतिस्पर्धा नगराई लाइभ ब्रोडकास्टर चयन गर्ने, अनुमति नलिई विदेशी विज्ञापन त्यसमा पनि जुवा खेलाउने कम्पनीको सरोगेट विज्ञापन राख्ने, सरकारसँग अनुमति नलिई विदेशी कम्पनी र व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नेलगायतका गतिविधिले एनपीएल सुरूदेखि नै विवादमा तानिएको छ।