बालेन संसदीय दलको नेता बन्न विधानले नरोक्ने रास्वपाको दाबी, पहिले सांसदको सपथ कि प्रधानमन्त्रीको?

काठमाडौं : फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गरी संसद्को सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला नयाँ सरकार गठनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ मध्ये १८२ सिट जितेर ऐतिहासिक सफलता हात पारेको रास्वपाभित्र र बाहिर यतिबेला सरकार निर्माणसँग रास्वपा विधानको केही विषयले चर्चा पाएको छ।

काठमाडौंका पूर्वमेयरसमेत रहेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) कसरी प्रधानमन्त्री बन्छन्? उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि, शाहले पहिले सांसदको शपथ लिन्छन् कि प्रधानमन्त्रीको?

०००

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा बहाल रहेकै बेला रास्वपाले शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्दै वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीसहित चुनावी मैदानमा उतारेको थियो।

झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेपछि बालेनको राजनीतिक कद थप चुलिएको छ। पार्टीको आन्तरिक सहमति र चुनावी घोषणाअनुसार नै उनी रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्रीका निर्विकल्प र एकल उम्मेदवार हुन्।

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको चयन भएर अभिमुखीकरणमा लागेको रास्वपा अब बालेन्द्र शाहलाई औपचारिक रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने अन्तिम तयारीमा छ।

पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार निर्वाचनअघि रास्वपा र बालेन्द्र शाहबीच भएको राजनीतिक सहमतिअनुसार नै शाह सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन हुनेछन्। यसका लागि पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने भनी बाहिर आएका हल्लाहरूलाई महामन्त्री बुर्लाकोटीले ठाडै अस्वीकार गरे।

यस्तो थियो पुस १३ को सहमति
निर्वाचनअघि गत पुस १३ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहबीच सात बुँदे ‘बृहत् एकतासम्बन्धी सहमति’ भएको थियो।

उक्त सहमतिको चौथो बुँदामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन शाह हुनेछन्।’

यही सहमतिको जगमा रास्वपाले चुनाव लडेको र जनताले अनुमोदन गरिसकेकाले दलको नेता चयनमा कुनै विवाद नहुने पार्टी पङ्क्तिको दाबी छ। यद्यपि, रास्वपाको विधानको धारा ६६ मा संसदीय दलको नेता छनोटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ।

विधानको धारा ६६ को उपधारा ८ (क) मा संघीय निर्वाचन अगावै पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारबीच दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन गरिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, उपधारा ८ (ख) मा यस निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउने परिकल्पना गरिएको छ।

नियमअनुसार खसेको कुल सदर मतको ५१ प्रतिशत (५० प्रतिशत+१) मत ल्याउने उम्मेदवार नै संसदीय दलको नेता बन्नेछ। कसैले पनि ५१ प्रतिशत मत नल्याएमा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः मतदान हुने व्यवस्था छ।

तर, महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार चुनावअघि नै पार्टीले संस्थागत निर्णय गरी बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसकेकाले अब दलको नेताका लागि आन्तरिक चुनाव गरिरहनु पर्दैन।

‘अर्को हप्ता संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। दुई पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार नै पार्टी केन्द्रीय समितिले संसदीय दललाई निर्देशन दिनेछ र सोही अनुरूप बालेन्द्र शाह सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन हुनुहुनेछ। यसका लागि विधान संशोधन गरिराख्नु पर्दैन’, बुर्लाकोटीले प्रष्ट पारे।

संविधानको धारा ७६ (१) को अभ्यास र विश्वासको मत
नेपालको संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री चयनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

धारा ७६ को उपधारा (१) मा 'राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ' भन्ने व्यवस्था छ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तो त्रिशंकु संसद् नभई यसपटक रास्वपाले १८२ सिटसहित स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया निकै सहज छ।

‘सम्भवतः आगामी एक साताभित्रै देशले बालेन्द्र शाहलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउनेछ र मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’, बुर्लाकोटीले भने।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत नियुक्त हुने एकल बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन।

मिलिजुली वा अल्पमतको सरकार (धारा ७६ को २ वा ३) बनेको अवस्थामा मात्र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहन्छ। तसर्थ, बालेनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सिधै सरकार सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

शपथको बहस : पहिले सांसद कि प्रधानमन्त्री?
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएसँगै एउटा प्राविधिक तथा कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ- उनले पहिले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिन्छन् कि प्रधानमन्त्रीको?

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘संविधानमा प्रधानमन्त्री बन्न वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पहिले सांसद पदको शपथ खानैपर्छ भन्ने किटान गरिएको छैन। तर, संसदीय अभ्यास र मर्यादाको दृष्टिकोणले हेर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ खाएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ खाँदा प्रक्रियागत रूपमा राम्रो देखिन्छ।’

यस विषयमा रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीले पनि स्वाभाविक प्रक्रिया नै अपनाइने बताएका छन्।

‘उहाँले पहिले संसद् सदस्यको शपथ खाएर मात्र प्रधानमन्त्रीको शपथ खानुहुनेछ। तर, यदि कुनै कारणवश सांसदको शपथ ग्रहण प्रक्रियामा प्राविधिक वा राजनीतिक ढिलाइ हुने अवस्था आयो भने मात्र पहिले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर सरकार गठनको बाटो खुला गरिनेछ’, उनले भने।

सांसदको सपथ नै नगरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए केपी ओली
नेपालको संसदीय इतिहासमा शपथ ग्रहणको सन्दर्भमा दुवै किसिमका अभ्यासहरू भइसकेका छन्। २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसदको शपथ लिनुअगावै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ फागुन ३ गते ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै शपथ गराएकी थिइन्। तर, प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले भने त्यसको झन्डै तीन सातापछि फागुन २० गते मात्र ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरबाट सामूहिक शपथ लिएका थिए।

प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगले विजयी उम्मेदवारहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा सांसद भइसकेका हुन्छन्।

तसर्थ, शपथ नखाँदै प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले छेक्दैन। यद्यपि, २०७४ सालमा ओलीले अपनाएको यो बाटोबारे त्यतिबेला निकै ठूलो संवैधानिक र नैतिक बहस सिर्जना भएको थियो।

तर, पछिल्लो समय २०७९ को आम निर्वाचनपछि भने अभ्यास सुधारिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुअघि संसद् भवनमा सांसद पदको शपथ लिएका थिए।