कांग्रेसमा भाँडभैलो मच्चाइदिएको र प्रमुख आयुक्तले ‘कानुन मान्ने अवस्था छैन’ भन्ने मीन विश्वकर्माको आरोपबारे आयोगले के भन्यो?

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले निर्वाचन आयोग र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमाथि लगाएको गम्भीर आरोपको निर्वाचन आयोगले खण्डन गरेको छ।

आयोगले नेता विश्वकर्माका भनाइलाई ‘निराधार र कपोलकल्पित’ भन्दै त्यस्ता भ्रामक कुरामा विश्वास नगर्न सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।

कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘सरोकार’ कार्यक्रममा बोल्दै नेता विश्वकर्माले निर्वाचन आयोगले सुनियोजित ढंगले कांग्रेस पार्टीमा विभाजन ल्याइदिएको र निर्वाचनको बेला भाँडभैलो मच्चाएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।

उनले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँगको ‘वान टु वान’ भेटलाई उद्धृत गर्दै भनेका थिए, ‘मैले तपाईं कानुनको ठाउँमा बस्नुस् भन्दा उहाँले... 'नेपालमा कानुनको ठाउँमा बस्ने कसको अवस्था छ र, बुझ्दिनुस्' यति कुरा भन्नुभो।’

साथै, आफू आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा आयोगमै बसिरहेको बेला अर्को कोठाबाट आयोगले अर्कै पक्ष (विशेष महाधिवेशन पक्षधर)लाई आधिकारिकता दिएर पठाएको दाबी विश्वकर्माले गरेका थिए।

विश्वकर्माको उक्त सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि निर्वाचन आयोगले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिबाट आयोग र कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तलाई जोडेर गरिएको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाइएको छ।

निर्णय कानुनसम्मत छ, परीक्षण सर्वोच्चमा हुँदैछ : आयोग
आयोगले नेपाली कांग्रेसको विवाद र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी अद्यावधिक गर्ने आफ्नो निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूको विवरण आयोगको अभिलेखमा अद्यावधिक गर्दा आयोगले नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र सम्बन्धित दलको विधान एवम् अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम गरेको निर्णयको विषयलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अन्यथा अर्थ लगाई टिप्पणी गर्नु विधिसम्मत मानिने विषय होइन।’

आयोगले आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझाएको पक्षले कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार राख्ने भन्दै हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनलाई आयोगले सम्मान गर्ने र आफ्नो निर्णयको परीक्षण अदालतबाटै हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै, संवैधानिक निकायले गरेको निर्णय र अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा कानुनका मान्य सिद्धान्त र मर्यादालाई ख्याल नगरी सञ्चारमाध्यमबाट निराधार टिकाटिप्पणी नगर्न आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको छ।

आयोगले सम्पादन गरेका काम कारबाहीका विषयमा आएका यस्ता ‘कपोलकल्पित एवं निराधार’ विषयमा विश्वास नगर्न पनि सम्पूर्ण सरोकारवालामा अनुरोध गरेको छ।