पहिले रविको वकिल, अहिले न्यायाधीश : सुनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध लाग्दै नलाग्ने उजुरी न्यायपरिषद्‍मा

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी पुगेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदाहुँदै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी पुगेको हो।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटको सुनुवाइका लागि आइतबार न्यायाधीश पोखरेल र न्यायाधीश सारङ्ग सुवेदीको इजलास तोकिएको थियो।

न्यायाधीश हुनुअघि सुनिलकुमार पोखरेलले रवि लामिछानेका विभिन्न मुद्दाहरूमा कानुन व्यवसायी (वकिल) को रूपमा काम गरेका थिए।

लामिछानेविरुद्ध लागेको आत्महत्या दुरुत्साहन, नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी विवादमा पोखरेलले लामिछानेको पक्षबाट बहस गरेका थिए। पहिले आफ्नै पक्ष रहेको व्यक्तिको मुद्दा न्यायाधीश बनेपछि हेर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने जिकिर रिट निवेदक पौडेलको छ।

आइतबारको इजलासमा पौडेलका कानुन व्यवसायीले पोखरेललाई स्वार्थ बाझिने भन्दै सुनुवाइबाट अलग हुन आग्रह गरेका थिए। तर, न्यायाधीश पोखरेलले उक्त आग्रह अस्वीकार गर्दै सुनुवाइ जारी राखेपछि पौडेल उजुरी बोकेर न्यायपरिषद् पुगेका हुन्।

उजुरीमा न्यायाधीश पोखरेलले ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४’ को दफा ४ को उपदफा ४.५ को (ग) उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। उक्त प्रावधान अनुसार ‘विवादित विषयमा न्यायाधीशले पहिले कानुन व्यवसायीको हैसियतले काम गरेको वा साक्षीको रूपमा रहेको भएमा त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिल्दैन।’

रिट निवेदक पौडेलका अनुसार, न्यायपरिषद्का सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियाले यसबारे प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमान सिंह राउतसँग परामर्श गरेर मात्र उजुरी विधिवत् दर्ता गर्ने जानकारी दिएका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा लाग्दैन उजुरी
तर, ‘न्याय परिषद् ऐन २०७३’ दफा १४ को उपदफा २ ले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमाथि न्यायपरिषद्मा उजुरी नलाग्ने र उनीहरूमाथिको कारबाहीका लागि नेपालको संविधानको धारा १३१ बमोजिम हुने उल्लेख छ।

संविधानको धारा १३१ ले विशेष गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्थाहरू बारे व्यवस्था गरेको छ। यस धारामा न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउनका लागि संविधानको धारा १०१ अनुसारको प्रावधान कायम रहने भनिएको छ।

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको उपधारा २ मा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, वा पदीय कर्तव्यको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,  न्यायपरिषद्का सदस्य तथा सवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ।

यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतले पारित भएका सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ।