इरानको आक्रमणबारे अनलाइनमा भ्रम फैलाएको आरोपमा यूएईमा दर्जनौं पक्राउ

एजेन्सी : संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा इरानको आक्रमणको सन्दर्भ जोडेर अनलाइनमा भ्रामक सामग्री फैलाएको आरोपमा अधिकारीहरूले दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छन्।

सार्वजनिक सुरक्षामा हानि पुर्याउने गलत सूचना रोक्ने व्यापक प्रयासअन्तर्गत यो कदम चालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मार्च १५ मा यूएईका महान्यायाधिवक्ता डा. हमाद सैफ अल शाम्सीले विभिन्न देशका २५ जना नागरिकलाई पक्राउ गरी द्रुत सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेका थिए।

यसको एक दिनअघि मात्रै, देशका विभिन्न स्थानमा विष्फोट र आगलागी भएको भन्दै तोडमोड गरिएका नक्कली भिडियो क्लिपहरू अनलाइनमा राखेको आरोपमा १० जनालाई हिरासतमा लिइएको थियो।

यसबाहेक छुट्टै कारबाहीमा, आबुधाबी प्रहरीले घटनाका बेला विभिन्न स्थानको भिडियो खिचेर अनलाइनमा पोस्ट गरेको र अफवाह फैलाउने गलत जानकारी सम्प्रेषण गरेको आरोपमा थप ४५ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

तीन प्रकारका उल्लङ्घनहरू पहिचान
पछिल्लो पक्राउ परेका आरोपितहरू मुख्यतया तीन प्रकारका उल्लङ्घनमा संलग्न रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आरोपीहरूले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको, त्यसलाई आकाशमै नष्ट गरिएको (इन्टरसेप्सन) वा त्यसपछिको अवस्थाको वास्तविक फुटेज तथा मानिसहरू भेला भएका भिडियोहरू त्रास फैलाउने कमेन्ट्री र साउन्ड इफेक्टसहित सेयर गरेका थिए।

त्यसैगरी विष्फोट वा क्षेप्यास्त्र प्रहारका एआईबाट बनाइएका वा तोडमोड गरिएका क्लिपहरू पोस्ट गरेको वा विदेशमा भएका घटनाका भिडियोलाई यूएईकै भन्दै झुटो दाबी गरेका थिए।

यसका अलावा तेस्रो प्रकारका मानिसहरूले शत्रु राष्ट्र र त्यसको नेतृत्वको प्रशंसा गरेको, उनीहरूको सैन्य कार्यलाई उपलब्धिको रूपमा चित्रण गरेको र अनलाइनमा प्रोपोगान्डा बढाउने सामग्री सेयर गरेको पाइएको खलिजटाइम्सले जनाएको छ।

सुरुवातदेखि नै चेतावनी र भिडियो खिच्न रोक
सङ्कटको सुरुवाती दिनदेखि नै अधिकारीहरूले बासिन्दाहरूलाई आक्रमणको स्थानको भिडियो नखिच्न, आकाशमै क्षेप्यास्त्र नष्ट गरिएका फुटेज सेयर नगर्न र प्रमाणित नभएका जानकारीहरू अनलाइनमा नफैलाउन चेतावनी दिँदै आएका थिए।

इरानले पहिलोपटक यूएईलाई लक्षित गरेको दिन फेब्रुअरी २८ का दिन यूएईको सार्वजनिक अभियोजन कार्यालयले यस्ता सामग्रीले समाजमा त्रास फैलाउने र सुरक्षामा खलल पुर्याउने भन्दै कडा चेतावनी दिएको थियो।

त्यसपछि मार्च ६ मा महान्यायाधिवक्ताले पनि घटनाका तस्बिर वा भिडियो खिचेर सार्वजनिक नगर्न चेतावनी दिएका थिए। यस्तो कार्यले उद्धार र सुरक्षा निकायको काममा समेत बाधा पुग्ने बताइएको छ।

कानुनमा के छ व्यवस्था?
अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी प्रावधानहरू भ्रामक सामग्री बनाउनेलाई मात्र होइन, त्यसलाई सेयर वा रिपोस्ट गर्नेहरूलाई पनि समान रूपले लागू हुन्छ। 

महान्यायाधिवक्ताले सार्वजनिक सुरक्षामा खतरा पुर्याउने, त्रास फैलाउने वा सामाजिक स्थिरतालाई कमजोर बनाउने नियतले गलत सूचना फैलाएमा कम्तीमा एक वर्षको जेल सजाय र १ लाख दिरामभन्दा कम नहुने गरी जरिवाना हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसैगरी, दुबई प्रहरीले आधिकारिक घोषणाविपरीतका, त्रास फैलाउने वा सार्वजनिक सुरक्षामा हानि पुर्याउने अफवाह वा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेमा कम्तीमा २ लाख दिराम जरिवानासहित जेल सजाय जस्ता कानुनी कारबाही हुन सक्ने जनाएको छ।

प्रहरीको आग्रह : अनलाइन सामग्रीको सत्यतथ्य जाँचौँ
प्रहरी निकायहरूले बासिन्दाहरूलाई कुनै पनि जानकारी अनलाइनमा सेयर गर्नुअघि त्यसको सत्यतथ्य जाँच्न आग्रह गरेका छन्।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा अनलाइनमा देखिने कतिपय तस्बिर र भिडियो वास्तविक जस्तो देखिए पनि ती प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाइएका नक्कली सामग्री हुन सक्ने दुबई प्रहरीले चेतावनी दिएको छ।

गलत सूचनाले समुदायको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै अधिकारीहरूले घटनाक्रमबारे जानकारी लिन आधिकारिक सरकारी घोषणाहरूमा मात्र भर पर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।