जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सरकारले ‘ग्रहण’ गर्‍यो, सार्वजनिक गरेन

काठमाडौं :  मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ‘ग्रहण’ गर्ने निर्णय गर्यो तर सार्वजनिक गर्नेबारे केही निर्णय गरेन।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णयसँगै सञ्चारकर्मीसँग प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय भएको बताए।

उनले मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको र यो निर्णयभित्र सबै चिज पर्ने बताउँदै विस्तृत भोली (सोमबार) आउने बताए।

जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ मै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर सरकारले सार्वजनिक गर्ने या नगर्नेबारे औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसको सारमात्र भए पनि सार्वजनिक गर्ने बताउँदै के-के सार्वजनिक हुनसक्छ त्यो अध्ययनपछि मात्र भन्न सकिने बताएकी थिइन्। यता जेनजी समूहसहितले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढाउँदै आइतबार माइतीघरमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितमाथि जघन्यमा कार्वाही अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। अन्य विवरणहरू भने सार्वजनिक भएको छैन।

के-के भए लिक

सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन गोप्य नै राखे पनि त्यसमा भएका केही सिफारिस भने लिक भइसकेका छन्। लिक भएका सिफारिसमध्ये भदौ २३ को पक्ष महत्वपूर्ण छन्। भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको बल प्रयोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथि लापरबाही गरेर हत्या गराएको आरोपमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ।

त्यसमा भदौ २३ गते घण्टौँसम्म 'लाइभ राउन्ड फायरिङ' (घातक गोली प्रहार) हुँदा पनि त्यसलाई रोक्न नेतृत्वले कुनै पहल नगरेको र प्रदर्शनकारीहरू माइतीघरमा भेला भएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै नयाँबानेश्वरतिर लागेपछि एभरेस्ट होटल अगाडिको ब्यारिकेट तोडेर संसद् भवन प्रवेश गर्दै गेटमा आगजनी र पर्खाल फोड्न थालेपछि गोली चल्न थालेको उल्लेख छ।

यसैगरि भीड नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने 'आनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्त' पूर्णतः उल्लंघन गरी सिधै अन्तिम बल प्रयोग गरिनुलाई प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई दोषी देखाइएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूलाई संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न आवश्यकता अनुसारको बलियो ब्यारिकेट, भिड उत्तेजित भएको अवस्थामा तितरबितर गर्न अपनाउने लाठी चार्ज, पानीको फोहोरा अनि अश्रुग्याँस प्रहारको चरणमा चुक भएको भन्दै तत्कालीन गृहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि समेत कार्वाहीको सिफारिस भएको छ।

प्रदर्शनमा किशोरहरूको समेत गोली लागेर मृत्यु भएको, उनीहरू हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नदेखिएको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूमाथि समेत कार्वाहीको सिफारिस भएको छ। तर भदौ २४ को ध्वंसबारे के कस्तो सिफारिस छ भन्ने खुलेको छैन।

सम्बन्धित समाचार

जेनजी आन्दोलनबारे समाचार