लद्दाखको स्वायत्तताका लागि आन्दोलनरत अभियन्ता वाङचुकलाई रिहा गर्न आदेश

एजेन्सी : लद्दाखको विशेष संवैधानिक सुरक्षा र स्वायत्तताका लागि सङ्घर्षरत अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई भारत सरकारले शनिबार रिहा गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत विगत केही समयदेखि जोधपुर जेलमा निवारक हिरासतमा रहेका ५९ वर्षीय वाङचुकलाई गृह मन्त्रालयको विशेष आदेशपछि रिहा गरिएको हो।

लद्दाखलाई पूर्ण संघीय राज्यको दर्जा दिनुपर्ने वा आदिवासी समुदाय, जमिन र नाजुक वातावरणको संवैधानिक सुरक्षाको माग गर्दै भोक हडतालमा रहेका वाङचुकको ‘उत्तेजक भाषण’का कारण उनीमाथि नयाँदिल्लीले हिंसा फैलाएको आरोप लगाएको थियो।

वाङचुकलाई गत सेप्टेम्बरमा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा चार जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए। चीन र पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको कम जनसङ्ख्या भएको र उच्च हिमाली क्षेत्र लद्दाखका अधिकारीहरूले त्यसबेला लेहका जिल्ला प्रशासकले जारी गरेको आदेश सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।

भारतको कडा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत कुनै पनि संदिग्धलाई औपचारिक आरोप बिना १२ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ। गृह मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वाङचुकको नजरबन्दलाई तत्काल लागू हुने गरी अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

वाङचुकविरुद्धको आरोप हटाइएको छ वा छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। गत वर्ष विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको लेहको उच्च अदालतका वकिल मुस्तफा हाजीले वाङचुकलाई पश्चिमी शहर जोधपुरको जेलबाट रिहा गरिएको बताए।

गृह मन्त्रालयले लद्दाखमा शान्ति, स्थिरता र आपसी विश्वासको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको र सबै सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। वाङचुककी पत्नी गीताञ्जली आङ्मोले उनको हिरासतको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ जारी राखे पनि यो निर्णय आएको हो।

वाङचुक रिहा भएपछि अहिले उक्त मुद्दाको भविष्य स्पष्ट छैन। पेशाले इन्जिनियर रहेका वाङचुक हिमालयमा पानी संरक्षणका लागि अग्रगामी परियोजनाका लागि परिचित मानिन्छन्। उनले आफ्नो वातावरणीय कार्य र लद्दाखमा स्थानीय विद्यालय शिक्षा सुधारमा योगदानको लागि सन् २०१८ मा प्रतिष्ठित रेमन म्यागसेसे पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए।

उनको जीवन र कामले बलिउड अभिनेता आमिर खानले फिल्म ‘थ्री इडियट्स’ मा खेलेको भूमिकालाई प्रेरित गरेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सन् २०१९ मा लद्दाखलाई भारत प्रशासित कश्मीरबाट विभाजन गरेको थियो र दुवैमा प्रत्यक्ष शासन लागू गरेको थियो।

त्यसपछि लद्दाखले आफूलाई भारतको संविधानको ‘छैटौं अनुसूची’ मा समावेश गर्न र उनीहरूको कानून र नीतिहरू बनाउन आफ्नै स्थानीय विधायिका राख्न नयाँदिल्लीलाई आह्वान गरेको छ। भारतको सेनाले चीनसँगको विवादित सीमा क्षेत्रहरू रहेको लद्दाखमा ठुलो उपस्थिति कायम राखेको छ। सन् २०२० मा दुई देशका सेनाबीच भएको झडपमा कम्तीमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो।