जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी कसुरमा कार्वाही गर्न लिएको आधारमा के छ?

काठमाडौँ : प्रदर्शनमा गोली चल्दा समेत रोक्न कुनै प्रयास नगरेको भन्दै भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक दमनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुवेर खापुङसहितमाथि जघन्य अपराधमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको खुलेको छ।

आयोगका अधिकारीले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै कार्वाहीको सिफारिसमा परेकाहरूको नाम सार्वजनिक भए पनि कुन आधारमा उनीहरूमाथि सिफारिस भयो भन्ने खुलेको थियो। उकालोले प्रतिवेदनमा रहेको कार्वाहीको सिफारिसको आधारसहितको अंश सार्वजनिक गरेको छ।

बिहीबार प्रकाशित मनबहादुर बस्नेतको समाचारको अंशअनुसार, आयोगले जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट 'आपराधिक लापरबाही' भएको निष्कर्ष निकालेको छ। फागुन २४ गते बुझाइएको यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रतिवेदनमा उल्लेख अभियोजनका मुख्य आधारहरू

आयोगले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई दोषी देख्नुका पछाडि चार प्रमुख कारणहरू अघि सारेको छ:

-जङ्गी राउन्डको प्रयोग: भदौ २३ गते घण्टौँसम्म 'लाइभ राउन्ड फायरिङ' (घातक गोली प्रहार) हुँदा पनि त्यसलाई रोक्न नेतृत्वले कुनै पहल नगर्नु। प्रदर्शनकारीहरु माइतीघरमा भेला भएर शान्तीपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै नयाँबानेश्वरतिर लागेपछि एभरेष्ट होटल अगाडिको ब्यारेकट तोडेर संसद भवन प्रवेश गर्दै गेटमा आगजनी र पर्खाल फोड्न थालेपछि गोली चल्न थालेको थियो।

-अमानवीय बल प्रयोग: भीड नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने 'आनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्त' पूर्णतः उल्लंघन गरी सिधै अन्तिम बल प्रयोग गरिनु। यस अगाडि नै आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भदौ २३ मा सुरक्षा चुक भएको देखिएको सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

प्रदर्शनकारीहरुलाई संवेदनशिल क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न आवश्यकता अनुसारको बलियो ब्यारिकेट, भिड उत्तेजित भएको अवस्थामा तितरबितर गर्न अपनाउने लाठी चार्ज, पानीको फोहोरा अनि अश्रृग्याँस प्रहारको चरणमा चुक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

-बालबालिकामाथि प्रहार: प्रदर्शनमा किशोरहरुको समेत गोली लागेर मृत्यु भएको छ। उनीहरु हिंसात्मक गतिविधीमा संलग्न देखिएका छैनन्। विध्यालयको पोशाकमा  निःशस्त्र प्रदर्शनमा रहेका बालबालिकाहरूमाथि गोली चल्दा समेत सुरक्षा कमान्डर र गृह तथा प्रधानमन्त्रीबाट त्यसलाई रोक्न र वैकल्पिक बल प्रयोग गर्न आदेश नदिनुलाई आयोगले 'आपराधिक लापरबाही' को रूपमा लिएको देखिन्छ।

-वैकल्पिक उपायको अभाव: प्रदर्शन रोक्न लाठी चार्ज, पानीको फोहोरा हान्ने र अश्रृग्याँस प्रहारसहित बल प्रयोग गर्नु परेको अवस्थामा रबर बुलेटको साटो सिधै मेटल बुलेटको प्रयोग गरिएकाले कम घातक उपकरण र सुरक्षा योजनाको अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुन कानुनअनुसार कारबाही?

आयोगले ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार मुद्दा चलाउन भनेको उकालोको समाचारमा उल्लेख छ।

त्यसमा दफा १८१ मा रहेको लापरबाहीपूर्ण काम गरेर ज्यान गएको उल्लेख भएकाले यदि प्रतिवेदन अनुसन्धान हुँदै अभियोजनको चरणमा प्रवेश गरेमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी हुनसक्छ।

यसैगरि दफा १८२ समेत सिफारिस भएको छ। यसमा हेलचक्र्याइँबाट कसैको ज्यान गएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई समेत लापरबाहीका कारण प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २१ मा १९ जना र दोस्रो दिनसहित गरेर ५५ जना गरी कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। यसमा सरकारले ४५ जनालाई मात्र शहीद घोषणा गरेको छ। भाटभटेनी लगायतका संरचना चल्दा त्यसैमा परेर मारिएकाहरूमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन।

आन्दोलनकारीहरूले भदौ २४ मा सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता महत्वपूर्ण संरचना जलाइदिएका थिए। भदौ २४ को घटनामा संलग्नहरूबारे भने आयोगले दोषी किटान गरेको देखिँदैन। स्रोतले उकेरालाई दिएको जानकारी अनुसार प्रतिवेदनमा भदौ २४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको भुमिका, सुधन गुरुङसहित हामी नेपालको भुमीकासहित नेपाली सेनाको भुमीकाबारे समेत उल्लेख छ। तर कार्वाहीबारे प्रस्ट सिफारिस गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन बुझ्दै यसको सिफारिससम्म भए पनि सार्वजनिक गर्ने बताए पनि मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको छैन। प्रतिवेदन पुरै वा आंशिक सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।