विराजभक्तको ‘बहादुरी’ कि ‘मूर्खता’? चुनावमा कानुन मिचेको लिखित प्रमाण आफैँले बुझाए!

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित विराजभक्त श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिताले पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएका चुनाव प्रचार सामग्रीमा लाखौं खर्च गरेको पाइएको छ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौंमा उनले बुझाएको आधिकारिक निर्वाचन खर्च विवरणमै प्रतिबन्धित सामग्री 'टिसर्ट, क्याप र ब्याच' छपाइमा साढे दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो। श्रेष्ठले चुनावमा कुल १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्दै आयोगमा आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका छन्।

तर, उक्त विवरणको क्र.सं. २ मा स्पष्ट रुपमा ‘प्रचार प्रसार सामग्री छपाइ (ब्याच, क्याप, टिसर्ट, ब्यानर)’ शीर्षक राखेर २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको लिखित रूपमै स्वीकार गरिएको छ।

आचारसंहितामा के छ व्यवस्था ?
माघ ५ गतेदेखि लागू भएको ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ ले यस्ता सामग्रीको उत्पादन र वितरणलाई कडा रुपमा निषेध गरेको छ।

आचारसंहिताको दफा ४ (घ)मा ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टि-सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट, स्टीकर, लोगो, झोला, व्याच, र ट्याटु जस्ता साङ्केतिक सामग्रीहरू उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन निषेध गरिएको’ उल्लेख छ।

तर, संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिले नै निर्वाचन कानुनले बर्जित गरेको कार्य गर्ने र सोही गैरकानुनी खर्चको विवरण निर्धक्कका साथ राज्यको निकायमा बुझाउनुले उम्मेदवारको कानुनप्रतिको अनभिज्ञता वा अटेरीपनलाई छर्लङ्ग पारेको छ।

के हुन सक्छ कारबाही ?
निर्वाचन आयोगले टिसर्ट, क्याप र ब्याच वितरण गर्नुलाई मतदातालाई ‘आर्थिक प्रलोभन’ देखाएको वा ‘मत किन्ने प्रयास’ गरेको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा २३ (४) अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कार्यले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर परेको ठहरिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई विजयी घोषण गरिसकेको अवस्थामा पनि पद (उम्मेदवारी) नै रद्द गर्न सक्ने सम्मको अधिकार राख्छ।

यसका साथै, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ ले पनि तोकिएको भन्दा विपरीत सामग्री प्रयोग गरेमा सो सामग्री जफत गरी जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेको छ।

भारी मतान्तरको जित, तर आचारसंहितामा चुके
यस निर्वाचनमा श्रेष्ठले भारी मतान्तरसहित जित हासिल गरेका थिए।

उनले २४ हजार ५९२ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सुमन सायमीले मात्र ३ हजार २१७ मत प्राप्त गरेका थिए। यस क्षेत्रमा दोस्रो हुने उम्मेदवार लगायत अन्य सबैको जमानत जफत भएको थियो।

जनताबाट भारी मत पाएर विजयी भएका सांसदले आफैँले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको विवरणले उनी कानुनी फन्दामा पर्ने देखिएको छ।

उम्मेदवार आफैंले आचारसंहिता विपरीतका सामग्रीमा खर्च गरेको लिखित प्रमाण पेश गरिसकेको अवस्थामा अब यस विषयमा निर्वाचन आयोगले आफ्नै ऐन र आचारसंहिता अनुसार कस्तो कदम चाल्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ।