नयाँ सांसदहरुको शपथ काम चलाउ हलमा, ठेकेदारलाई सडकमा सुताउने कि रुखमा बाँध्ने जिम्मा अब बालेन सरकारको !

काठमाडौं : फागुन २१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको मतगणना सकिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन्डै दुई तिहाइसहित नयाँ शक्तीको रूपमा उदायो।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीचको सहमति अनुसार भावी प्रधानमन्त्री उनै शाह हुन्। तर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु अगाडि सांसदको रूपमा शपथ त लिनै पर्यो। तर बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको ढोका खोल्ने प्रमुख राजनीतिक घटना भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा नयाँबानेश्वरमा रहेको संसद् भवनको रूपमा प्रयोग भएको प्रदर्शनी केन्द्र कामै नलाग्ने गरी जल्यो जसको पुनर्निर्माण सुरु नै भएको छैन।

भाडाको भवनबाट सरकारी भवनमा संसद् सार्न सुरु भएको नयाँ भवन बनाउने काम फागुन २१ को निर्वाचन सकिएर अन्तिम परिणाम आउँदासम्म सकिएको छैन।

संघिय संसद् सचिवालय निर्वाचनपछि देशभरबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई शपथ ख्वाउने र संसद्  बैठक सञ्चालनको तयारीमा छ। तर प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएर आउने २ सय ७५ सदस्यहरूलाई सहज ढंगले उभिएर शपथ खाने र बैठक बस्ने हल नै तयार भइसकेको छैन।

नयाँबानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रलाई सरकारले भाडामा लिएर संसद् भवनको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको थियो। भदौ २४ मा केही आन्दोलनकारीले चीनको सहयोगमा बनेको सो भवन जलाएर खरानी बनाए।

सरकारले जेनजी आन्दोलन अगाडि नै सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संघीय संसद् भवन बनाउन सुरु गरेको थियो। २०७९ असोज १६ गतेसम्ममा बनाइसक्नेगरि २०७६ असोज १ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि २०८२ फागुन २७सम्म पनि भवन निर्माणको काम सकिएको छैन।

यो बिचमा निर्माण कम्पनीको म्याद पाँचौँ पटक थपियो। तर ठेकेदार कम्पनीले काम सकेर भवन संसद् सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन। फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको सुशीला कार्की सरकारले प्रारम्भबाटै संसद् भवनको काम सकाउन ताकेता गरेको गरेको थियो।

तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ आफैँ त्यसमा खटिएका थिए। उनी मन्त्री पद छाडेर राजनीतितिर लागे। भवन निर्माणको गति निकै सुस्त भयो। त्यसले नयाँ नेपाल निर्माणको अजेण्डा अनुमोदन गर्दै झन्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्ने बालेनले शपथ भने काम चलाऊ हलमा खानुपर्ने भएको छ।

संसद् भवनको काम सकाउन गत फागुन ८ गते राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई शहरी विकासमन्त्री कुमार इङ्नामले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको ६ वटा हलको काम सकाएर चैत्र १ गते हस्तान्तरण गर्ने वाचा गरेका थिए। तर त्यो वाचा अनुसार काम हुन सकेन।

हललाई 'साउन्ड प्रुफ' बनाउने काम करिब-करिब सकिएको देखियो तर दुवै मुख्य हलको सिलिङ बनाउने काम नसकिएकाले बिद्युत् जडान, एसी र माइक सिस्टम जडान गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम भएकै छैन। अहिलेकै रफ्तारमा काम हुँदा पनि बालेनसहितका नयाँ सांसदहरूले नयाँ हलमा शपथ खाएर जिम्मेवारी सुरु गर्ने सम्भावना छैन।

तोकिएको समयमा बैठक कक्ष तयार नहुने भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयको भवन निर्माण महाशाखाले नयाँ सांसदहरूलाई शपथ गराउन वैकल्पिक कक्ष मिलाउन थालेको संसद् सचिवालयको प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।

निर्माणाधीन संसद् भवनको राष्ट्रिय सभा बैठक कक्षतर्फको माथिल्लो तलामा बनाइँदै गरेको बहुउद्देश्यीय कक्ष (मल्टीपर्पोज हल) लाई वैकल्पिक प्रतिनिधि सभा कक्षको रूपमा तयार गर्ने काम भइरहेको देखियो। मुख्य बैठक कक्ष तयार नहुँदासम्म सुरुवाती केही बैठकहरू बस्न मिल्नेगरि हलमा सभामुख आसन, बैठक सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन सचिवालयका महासचिव र कर्मचारीको लागि सानो स्टेज बनाइएको छ।

बैठक कक्षमा टेबल सहित २ सय ९६ वटा कुर्सी राखिनेछ। त्यस्तै उक्त कक्षमा आठ वटा स्पिकर जडानको काम सकिएको छ। तर सांसदहरूका लागि बोल्न माइक सिस्टम भने अझै जडान भएको छैन।

प्रवक्ता गिरिका अनुसार एक हप्ता भित्रमा वैकल्पिक बैठक कक्ष तयार हुनेगरी काम भइरहेको छ। तर मुख्य बैठक कक्ष कहिले तयार हुन्छ अझै एकिन देखिएन। करिब एक महिनामा तयार हुने अनुमान मात्र देखियो।

सिंहदरबार परिसर भित्र बन्दै गरेको नयाँ संसद् भवन प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार अहिलेको अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको बिचबाट हुनेछ। पुतली बगैँचा तर्फको पर्खाल भत्काएर उक्त सडक खोल्ने काम हुँदैछ।

नयाँ संसद् भवनको लागत ८ अर्ब

तोकिएको मितीमा नयाँ संसद् भवन निर्माणको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँगको संयुक्त साझेदारीमा नेपाली कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। तर म्याद सकिएको तीन वर्षमा पनि काम सकिएन। तुँदीका अध्यक्ष ऋषिराम सुवेदी हुन्।

सुरुमा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको संसद् भवनको निर्माण खर्च बढेर ६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। निर्माणको काम बाहेक भवनभित्रको साजसज्जा र माइक सिस्टम जडानका लागि छुट्टै करिब २ अर्ब ३४ करोड लाग्ने छ। यसरी सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न करिब ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत पुग्ने देखिन्छ।

सरकारले बजेट दिए पनि निर्माण कम्पनीले तोकेको समय भन्दा तीन वर्ष ढिला हुँदा पनि निर्माणको काम सकेको छैन। चुनावी प्रचारको क्रममा बालेन्द्र शाहले समयमा ठेक्का नसकाउनेलाई सडकमा सुताएर भए पनि वा रुखमा बाँधेर भए पनि समयमै काम सक्काउन लगाउनु पर्ने बताएका थिए। अब उनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारकै काँधमा संसद् भवनको निर्माणको काम सक्काउने जिम्मा आयो।