रविविरुद्धको अभियोग संशोधनसम्बन्धी रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग पत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश दिएको छ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाईमा लैजाने आदेश दिएको हो। अब यो मुद्दाको नियमित सुनुवाई चैत १ गतेदेखि हुने भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका सहकारी ठगीका मुद्दामा 'संगठित अपराध' र 'सम्पत्ति शुद्धीकरण'को दाबी हटाएर अभियोग संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

मुद्दाको पृष्ठभूमि र विवाद

रवि लामिछाने ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सूर्यदर्शन, सुप्रिम र सहारा लगायतका सहकारीबाट अवैध रूपमा करोडौँ रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भित्रिएको आरोप छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

ठगीसँगै उनीमाथि सहकारीबाट अपचलन भएको 'कालो धन' लाई व्यवसायमा लगाएर 'सेतो' बनाउने प्रयास गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र योजनाबद्ध रूपमा गिरोह नै बनाएर विभिन्न जिल्लाका सहकारीको पैसा ठगी गरेको भन्दै संगठित अपराधको अभियोग समेत लागेको छ।

मुद्दा प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई 'शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग' भन्दै बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। न्यायिक सिद्धान्त विपरीत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने रिट निवेदकको दाबी छ।