शून्यबाट चुनावसम्म : सुरक्षा चुनौती र बजेट अभावबीच निर्वाचन आयोगले कसरी रच्यो इतिहास?

काठमाडौँ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बढो जुक्ती लगाउँदै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा नै २०८२ फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नुपर्ने टाइमलाइन तोक्दा असम्भव देखिए पनि निर्वाचन सम्पन्न भयो।

सुरक्षा दिनुपर्ने सुरक्षा संयन्त्र पुरै तितरबितर भएको अनि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक निकाय नै कार्यवाहकको नेतृत्वमा थियो। त्यसमा मुख्य दलहरू नै निर्वाचन हुन्छ या हुन्न भन्नेमा ढुक्क थिएनन्। उता सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रिट किनारा नै लागेको थिएन। यस्तो बेलामा निर्वाचन हुन्छ र भनेर शंका हुनु नाजायज पनि हैन।

खसेको ६० प्रतिशत मतको आधारमा निर्वाचन त्यति उत्साहप्रद नदेखिए पनि जसरी कसैको ज्यान नगई, कतै ठूलो झडप र बुथ क्याप्चरको घटना सार्वजनिक नभई निर्वाचन भयो यो कोणबाट भने यो ऐतिहासिक नै हो। त्यसमा सबै पक्षको भूमिका त हुने नै भयो। त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो निर्वाचन आयोगको।

प्रत्यक्षतर्फको सबै गणना सकिएर समानुपातिकको थोरै मत गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा उकेराकर्मीले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भेट्दा उनी निकै फ्रेस देखिए। कुनै व्यवधान नभई निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा उनी प्रसन्न देखिए।

“अकस्मात् चुनाव आयो । देशको परिस्थिति र संविधान जोगाउनु पर्ने दायित्व भएकाले हामीले दिन रात नभनी काम गर्नु पर्ने भयो,” भण्डारीले उकेरासँग भने, “हामीले निकै कसिलो कार्यतालिका बनाएर काम गर्यौं। कार्यतालिकाको समीक्षा पनि गर्यौं। सबैको साथ र सहयोग भयो। आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्यो।” 

कानुन संशोधनदेखि कार्य विभाजनसम्म 

निर्वाचन गर्ने भनेर फागुन २१ को मिति तोके पनि सुरक्षा बहाली, साधन र स्रोत मात्र हैन अन्य पक्ष पनि चुनौतीका रूपमा थिए। पहिलो चुनौती नयाँ मतदातालाई समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने भयो।

युवा पुस्ताको आन्दोलनबाट २०८४ को निर्वाचन २०८२ फागुन २१ मा आएको थियो। अब उनीहरूलाई नसमेटी कसरी निर्वाचनमा जाने? उनीहरुसहित जसको नामावली मतदाता सूचीमा छैन त्यो समस्या समाधान गर्न बाधक थियो कानुन।

मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४ अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न मिल्दैन। उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली दर्ता गरिने छैन’ भनी उल्लेख थियो।

नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने हो भने त्यो संशोधन नगरी सम्भव हुने थिएन। सरकार कानुन संशोधनका लागि सकारात्मक भएपछि आयोगले कानुन संशोधनको लागि  असोज ५ गते गृह मन्त्रालयमा पठायो। अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भएपछि आयोगले सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र विभिन्न स्थानसँगै अनलाइनबाट समेत नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलायो। पछि नागरिक एपको विवरणका आधारमा समेत आवेदन दिन मिल्ने बनाइए पछि १० लाख १६ हजार नयाँ मतदाता थपिए। 

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनका लागि ८६ बुँदे कार्यतालिका बनाएको थियो। त्यसमा असोज १० गते देखि फागुन २१ सम्म कुन शाखाले केके गर्ने अनि कसको नेतृत्वमा काम गर्ने भनेर तोकिएको थियो। मतदाता नामावली संकलन असोज १० देखि कार्तिक ३० सम्मलाई तोकियो। दोस्रोमा असोज २० गते  निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृति गर्यो । 

प्रशासन शाखाले असोज २६ मा निर्वाचनका लागि आवश्यक सामाग्री पहिचान, मौज्दात विश्लेषण र अनुमान तयार गर्यो। बजेट अनुमान गर्ने, निर्वाचन सञ्चालनको लागि जनशक्तिको पहिचान र विवरण संकलन अनि बजेटको सुनिश्चिततासँगै खरिद योजना असोजमै सकियो।

हरेक हप्ताको महत्त्व भएकाले कुन काम सम्पन्न भयो अनि कुन काम सम्पन्न भएन भन्नेबारे हप्ता दिनमै समीक्षा बैठक बस्थ्यो। सम्पन्न नभएका काम किन कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर प्रशासन संयन्त्र चुस्त बनाइयो। 

“हामीले हप्ता दिनमा गर्नु पर्ने काम के-के हुन्, कुन-कुन सम्पन्न भए कुन-कुन भएन भनेर समीक्षा गर्थ्यौँ,” प्रवक्ता भट्टराईले भने, “सम्पन्न नभएका काम चुस्त ढंगले गर्ने गरी फेरि काम गर्थ्यौँ।”

त्यस्तै कार्तिक ११ देखि २८ सम्म आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने, पर्यवेक्षणका लागि परेका निवेदनमाथि छलफल गर्ने र राजनीतिक दल दर्ताको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने काम गर्यो।

मंसिर १ गते देखि नै आयोगमा झन् धेरै चहलपहल सुरु भयो। कामको चाप यही महिनामा बढ्यो। राजनीतिक दलको दल दर्ता निवेदन, औपचारिक पदाधिकारीको दस्तखत, पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्वीकृत लगायतका कामहरू यही महिनामा भयो।

त्यस्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नियुक्तिको नामावली प्रकाशन,  मतदाता नामावली अद्यावधिक, दर्ता भएका राजनीतिक दलको निवेदनमाथि छलफल,  दल दर्ताको स्वीकृति लगायतका काम मङ्सिरमै सक्कायो। 

त्यस्तै निर्वाचन कार्यालयलाई बजेटको अख्तियारी समेत आयो। निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका कार्यविधि, आचारसंहिता मापदण्ड तयारी र  स्वीकृत लगायतका काम मंसिर २० गते नै सकियो। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति, कार्यालय स्थापना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन समेत आयोगले १९ गते नै सक्यो। 

आयोगले यसपटक मतपत्र छपाइ प्रक्रियामा पनि केही सुधार गरेको भट्टराईले बताए। उनका अनुसार समानुपातिकतर्फ ९३ वटा दल दर्ता भएकाले सबै दलको चुनाव चिह्न राख्दा मतपत्र अत्यन्त ठूलो हुने अवस्था थियो।

त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न बन्दसूची पेस गर्ने मितिपछि मात्र मतपत्र छाप्ने निर्णय गरिएको थियो। यसले कागजको खर्च घट्नुका साथै मतदातालाई मतदान गर्न पनि सहज भएको उनले बताए। नेपालमा मतपत्र छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमै गरियो। झन्डै २ करोड ८ लाख मतपत्र छाप्न करिब एक महिना लागेको भट्टराईले बताए। भविष्यमा समय छोट्याउन प्रदेशस्तरमा विकेन्द्रीकरण रूपमा मतपत्र छाप्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए। 

“यदि प्रदेश–प्रदेशमा छपाइ गर्ने पूर्वाधार विकास गर्न सकियो भने समय धेरै घटाउन सकिन्छ,” भट्टराईले भने।

आयोगले धमाधम प्रशासनिक काम गरे पनि यता एमाले निरन्तर निर्वाचनको वातावरण नबनेको भन्दै आलोचना गरिरहेको थियो। उता कांग्रेसको बोली पनि निर्वाचनको वातावरण बनेन भन्ने नै थियो।

यसका लागि दलहरूसँग संवाद अगाडि बढाउनु आवश्यक थियो। त्यसका लागि आयोग अधिकारीले दलहरूसँग संवाद पनि अगाडि बढायो। कार्यवाहक प्रमुख भण्डारी दलहरूलाई बोलाएर छलफलको सुरुवात आफूहरूले नै गरेको बताउँछन्। 

“यस भन्दा अघिका चुनावहरूमा पुराना शक्तिहरूलाई प्रचार प्रसारमा जानै नदिने अनि विभिन्न दुर्घटनाहरू हुन्थे। यो नहोस् र हार्दिकतापूर्ण वातावरणमा होस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ,” भण्डारीले भने, “त्यसकारण दलहरू र अन्य सरोकार राख्ने समूहलाई पनि हामीले निरन्तर छलफलमा बोलाइरह्यौँ।”

पुस १ देखि २९ सम्म आयोगले २३ वटा काम गर्यो। जसमा पर्यवेक्षण संस्था स्वीकृति,समानुपातिक सूचीमा मापदण्ड ढाँचा, मतदाता नामावली प्रकाशनदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूची पेस गर्ने अनि निर्वाचन अधिकृतलाई तालिमसम्मका कार्यतालिका बन्यो। 

त्यस्तै माघमा आचारसंहिता अनुगमन समानुपातिकको नाम प्रकाशन, मतदाता  शिक्षाको प्रचार प्रसारको कामहरू गर्यो। भट्टराईका अनुसार युएनडिपीले तालिम र शैक्षिक सामाग्री लगायतका काममा सहयोग गर्यो। फागुनमा नै प्रत्यक्षका उम्मेदवारी दर्तादेखि मतपत्र छपाई अनि मतपत्र ढुवानीसम्मको काम पनि १२ गते नै सम्पन्न गर्यो। 

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख भण्डारी तालिका बनाएर काम गर्न सकेकाले नै तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन सफल भएको बताउँछन् । 

“कहिले अन्तर जिल्ला मत खसाल्न पाउनु पर्छ भन्ने, कहिले विदेशमा बस्नेले पाउनु पर्छ भनेर जेएनजी होस् या अन्य सरोकारवालाहरूले दबाब बढाएका बढ्यै थिए। यो पटक त्यो सम्भव थिएन। त्यसैले हामीले अहिले सम्भव भएका काम मात्रै गर्यौं” उनले भने। 

निर्वाचन परिणाम व्यवस्थापनका लागि आयोगले एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली समेत प्रयोग गर्यो। जिल्ला–जिल्लाबाट प्राप्त तथ्याङ्क सो प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले परिणाम व्यवस्थापनलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुगेको भण्डारीले बताए।

प्रवक्ता भट्टराई प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बनाउँदा निर्वाचन परिणाम प्रशोधन प्रक्रिया अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा छिटो र प्रभावकारी भएको बताउँछन्।

खर्च झन्डै २० अर्ब 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बेलामा रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगले चालु खर्च कटौती गर्न अनावश्यक संरचना खारेज/गाभ्ने, सरकारी गाडी र इन्धनमा कडाइ, प्रशासनिक खर्च घटाउने, र साधारण खर्चमा १०-२०% कटौती गर्ने जस्ता सुझाव दिएको थियो। 

पूँजीगत खर्च बढाउन १० करोडभन्दाबढीका आयोजनामा अनुगमन र स्थलगत समस्या समाधान टोली परिचालन गर्न जोड दिएको थियो।  जेनजी आन्दोलनपछि उनै खनाल अर्थमन्त्री नियुक्त भए।

चुनावका लागि बजेट छुट्टिएको थिएन। अकस्मात् चुनाव आएकाले केही रकमान्तर गरेर भए पनि सरकारले बजेट जोहो गर्यो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता किशोर ढकालका अनुसार निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गरेर रकम बजेट सीमा भित्रै रहेर काम गरेको थियो। 

जसमा रक्षा मन्त्रालयले १ अर्ब ९९ करोड, गृहले ११ अर्ब र निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ७३ करोड रूपैँया माग गरेका थिए। अर्थले त्यही अनुसार रकम  उपलब्ध गरायो। 

“हामीले चालु आर्थिक वर्षकै बजेट सीमाभित्र रहेर निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गर्न सक्यौँ,” उनले भने, “कतिपय बाहिरबाट पनि सहयोग भयो। धेरै जसो त हामीले भित्रैबाट बजेट निकाल्यौँ।”

निर्वाचनका लागि  जापान सरकारले ३९ करोड नेपाली रूपैँया,  चीनले ४० लाख डलर र भारतले वस्तुगत सहयोग गरेको थियो। यसमा ३ सय १० वटा गाडी  सहयोग गरेको थियो भने युएनडिपीले निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी खर्च गरेको थियो । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराई ६ अर्ब ७३ करोड माग गरे पनि त्यसमा बजेट उब्रिएको र त्यो रकम फिर्ता हुने बताउँछन्। 

भागेका कैदीको प्रोफाइल वडासम्मै 

जेएनजी विद्रोहमा भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने निस्किएपछि देशैभर कैदी बन्दीहरू भाग्ने लहरै चल्यो। केही स्थानमा नेपाली सेनाले नियन्त्रण लिए पनि धेरै ठाउँका कैदीबन्दी भागे। 

लुटिएका नेपाल प्रहरीको हात हतियार अहिलेसम्म पूरै संकलन भएका छैनन्। यो नै प्रमुख सुरक्षा चुनौती मानेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले कैदी बन्दीको परिवार, उसले भेटघाट गर्ने गरेका व्यक्तिहरू समेत समेटेर प्रोफाइल नै बनाएर वडा वडामा पठाएको थियो। 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै सर्कुलर राम्रो भएर कतै पनि हिंसा नभईकन चुनाव सम्पन्न हुन सक्यो। उनका  अनुसार निर्वाचनको शान्ति–सुरक्षाका लागि प्रहरीको मनोबल बढाउनेदेखि जोखिम क्षेत्र पहिचानसम्मका कामहरू भएको थियो। सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्न प्रहरीको रासन खर्चमा समेत वृद्धि गरिएको थियो। 

“प्रहरी र कर्मचारीलाई निष्पक्ष तथा व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्न दिइयो भने निर्वाचन सफल हुन्छ भन्ने प्रमाण यो निर्वाचनले दिएको छ,” उनले भने।

काफ्लेका अनुसार स्थानीय समुदायसँग मिलेर बनेका सुरक्षा संयन्त्रका कारण प्रहरीले आफ्नो बर्दीलाई सम्मानको रूपमा बुझेका थिए। निर्वाचन अवधिभर सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला सुरक्षा परिषद् हुँदै केन्द्रसम्म समन्वयात्मक निगरानी गरिएको थियो। विगतमा विवाद वा झडप भएका स्थानको पहिचान गरी गाउँ–गाउँमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो।

निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सात जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) स्तरका अधिकारीसमेत परिचालन गरिएको थियो। निर्वाचन हुनुभन्दा करिब दुई साताअघि नै सुरक्षा निकायका टोलीहरू फिल्डमा खटाइएको उनले बताए ।

त्यसैगरी, सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको मूल्याङ्कनका लागि फरार वा छुटेका कैदीहरूको प्रोफाइलिङसमेत गरिएको थियो। आयोगका अनुसार विभिन्न स्रोतबाट सूचना सङ्कलन गरी सुरक्षा जोखिमको विश्लेषण गरिएको थियो।

हातहतियार प्रयोग हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षा तयारी गरिएको काफ्लेले बताए। उनका अनुसार निर्वाचनको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापन “एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२” अन्तर्गत गरिएको हो।

“खासमा निजामती कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्रले व्यावसायिक र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पायो भने कसरी काम हुन्छ भन्ने अहिलेको शान्तिपूर्ण भएको चुनाव उदाहरण हो,” काफ्लेले उकेरासँग भने, “यदि राज्यका संयन्त्रलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले काम गर्न दिने हो भने तोकिएकै समयमा तोकिएकै काम हुन्छ भन्ने पाठ यो चुनावले सिकाएको छ।”