यी हुन् सरकारले गोप्य राखेको २०६२-०६३ को जनआन्दोलनका २ सय २ ‘दमनकारी’, हत्यामा कारबाही सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं : ७६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको भदौ २३ र २४ को जेनजी पुस्ता आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंसको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले पाइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितको टोलीले आइतबार प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन बुझ्नु अगाडिसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले बोली फेर्दै अध्ययन गरेर निष्कर्ष मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्ने बताइसकेकी छिन्। यसले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने सम्भावना बढेर गएको छ।

नेपालमा भदौ २३ र २४ मा भन्दा ठूलो जनआन्दोलन भएको थियो २०४६ र २०६२-०६३ मा। आन्दोलन सफल भएर बनेको सरकारले पनि यसरी नै जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। २०४६ मा लम्साल आयोग अनि २०६२-०६३ मा रायमाझी आयोग।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक र कार्यान्वयन दुवै गर्ने दाबी गरे पनि अहिलेसम्म न सार्वजनिक भएको छ न त कुनै दमनकारीमाथि कारबाही नै भयो। परिणाम हेर्ने हो भने दमनकारीहरू उल्टो पुरस्कृत भएको देखियो।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनकाक्रमबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छ। तर अनौपचारिक रूपमा।

यही घटनाक्रमकाबीचमा उकेराले २०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा दमनमा संलग्न भनेर तत्कालीन जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा नाम किटान गरेको र कारबाहीको सिफारिस गरेकाहरूको सूची फेला पारेको छ।

प्रतिवेदनमा प्रस्ट संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार एवं प्रचलित लोकतान्त्रिक हकमाथि हस्तक्षेप भएका कारणले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन हुँदा राष्ट्रमा जनधनको समेत अपूरणीय क्षति हुन गएको उल्लेख गरेको छ।

अनि त्यस प्रकारको क्षति, दमन, ज्यादती एवं सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि जिम्मेदार ठहरिएका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू र राष्ट्र सेवामा रहेका विभिन्न उच्च ओहदाको अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूसमेतको नामै उल्लेख गरेर हुनुपर्ने कारबाहीको प्रकार पनि उल्लेख गरेको खुल्यो।

प्रतिवेदनमा २०६१ माघ १९ पछिको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा धनजनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग तथा मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएका भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको खुल्यो।

तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू

१. डा. तुलसी गिरी, २. कीर्तिनिधि विष्ट, ३. कमल थापा, ४. बद्रीप्रसाद मण्डल, ५. निरञ्जन थापा, ६. सलिममिया अन्सारी, ७. दानबहादुर शाही, ८. रमेशनाथ पाण्डे, ९. राधाकृष्ण मैनाली, १०. टंक ढकाल, ११. खड्गबहादुर जिसी, १२. प्रकाश कोइराला, १३. केशरबहादुर विष्ट, १४. बुद्धिराज बज्राचार्य, १५. बुद्धिमान तामाङ, १६. नारायणसिंह पुन, १७. मधुकरशमशेर जबरा, १८. कृष्णलाल थकाली, १९. श्रीमती दुर्गा श्रेष्ठ, २०. रामनारायण चौधरी, २१. श्रीषशमशेर राणा, २२. रूप ज्योति, २३. मणि लामा, २४. डा. श्रीमती दुर्गा पोखरेल, २५. रवीन्द्र खनाल, २६. ब्रिजेशकुमार गुप्ता, २७. याङकिला शेर्पा, २८. रोशन कार्की, २९. राजेशकाजी श्रेष्ठ, ३००. भुवन पाठक, ३१. सोनेलाल यादव, ३२. बच्चुराम श्रेष्ठ (कीर्तिपुर नपाका उपप्रमुख), ३३. सुशील चौगाई (कलैया नपाका प्रमुख), ३४. प्रेमलाल महर्जन (ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख), ३५. दीपकविक्रम राणा (उपत्यकाका पूर्व पृतनापति), ३६. देवीराम शर्मा (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख), ३८. केशवराज राजभण्डारी (पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त)।

प्रतिवेदनमा ‘उल्लेखित पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोगसम्बन्धी परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषणमा उल्लेख भएको राय, ठहरका सम्बन्धमा सोहीबमोजिम र अन्य परिच्छेदमा गरिएको विशेषणबाट दोषी देखिएका विषयमा उपयुक्त कानून व्यवस्था गरी कारबाही र सजाय हुनुपर्ने सिफारिस उल्लेख छ।

अन्य दमनकारी र कारबाहीको सिफारिस

-तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की - जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-गृहसचिव बालकृष्ण प्रसाईँ -जनधनको क्षति पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ (क) १ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

- सञ्चार सचिव कुमारप्रसाद पौडेल -जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ (क) ३ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-महानिर्देशक नारायणगोपाल मलेगो- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९, (क) २ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-रक्षासचिव विष्णुदत्त उप्रेती- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५९ का १ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा -जनधनको क्षति पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली ( २०४९ को नियम ८४ (छ) अनुसार सजाय ।

- तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापा- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०५० को नियम ८७ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-तत्कालीन बलाधिकृत रथी रुक्मांगद कटवाल- जनधनको क्षति पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिन आएकाले निजलाई प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन (२०१६ को दफा ३७ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने। 

-उपरथि कुलबहादुर खड्का- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिन आएकाले निजलाई प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन (२०१६ को दफा ३७ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-उपरथि किरण शमशेर थापा- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिन आएकाले निजलाई तत्काल प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन (२०१६ को दफा ३७ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-गर्भनर विजयनाथ भट्टराई- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिन आएकाले निजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुचित कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने।

-कार्यकारी निर्देशक टेकबहादुर डाँगी-जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोगमा दोषी देखिन आएकाले निजलाई नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन(२०५३ को दफा १४ ९४० बमोजिम पदबाट हटाउनुपर्ने ।

-प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंह- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८४ अनुसार हुनुपर्ने।

-प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रूप सागर मोक्तान- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली (२०४९ को नियम ८४ अनुसार हुनुपर्ने।

-प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्ण बस्नेत-जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली (२०४९ को नियम ८४ अनुसार हुनुपर्ने।

-सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापा- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० को ८४ को (क) ३ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वासुदेव ओली : जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० को ८४ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिलीपकुमार श्रेष्ठ : जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० को ८४ (क) ३ बमोजिम एक वर्ष तलब वृद्धि रोक्काको सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अर्जुनजंग शाही- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८४ (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार खालिङ- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली २०४९ को ८४ (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी-जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली (२०४९ को नियम ८४ (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ज्ञानुराज कुँवर-जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८४ (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रवलशमशेर जबरा- जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी पाइएकाले निजलाई प्रहरी नियमावली (२०४९ को नियम ८४ (घ) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने।

झापा जिल्लाको घटना सम्बन्धमा

-प्रमुख सेनानी शरद ढकाल-पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर राजन गिरी र सुरज विश्वासको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-प्रमुख सेनानी सुरेशकुमार कार्की-पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन-२०१६ को दफा ३७ अनुसार सजाय गर्ने।

-सेनानी किसनसिं भण्डारी- मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले प्रचलनमा रहेको सैनिक ऐन-२०१६ को दफा ३७ अनुसार सजाय गर्ने।

-उपसेनानी रवि केसी- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर राजन गिरी र सुरज विश्वासको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महतको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने। 

- प्रहरी उपरीक्षक केशरीराज घिमिरे- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले प्रहरी नियमावली ऐन-२०४९ को नियम ८४(ङ) बमोजिम सजाय गर्ने। 

-प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम बस्नेत- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले प्रहरी नियमावली ऐन-२०४९ को नियम ८४ (ङ) बमोजिम सजाय गर्ने। 

-प्रहरी सहायक निरीक्षक विजयकुमार चौधरी-पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले प्रहरी नियमावली ऐन २०४९ को नियम ८४(ङ) बमोजिम सजाय गर्ने।

-प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलाप्रसाद सिवाकोटी- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजामती सेवा नियमावली ऐन २०४९ अनुसार सजाय गर्ने।

-कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराम भट्टराई- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धानमा सजाय हुनुपर्ने।  

बारा जिल्लाको घटना सम्बन्धमा

-उपसेनानी सुरेश काफ्ले-पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकोले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन भी ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक राजेश लामिछाने- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-जमदार गोकर्ण कार्की- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-लेस नायक निवास शाही- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-सिपाही चन्द्र बराई- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर हीरालाल गौतमको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने। 

चितवन जिल्लाको घटना सम्बन्धमा

-प्रहरी निरीक्षक सोमबहादुर थापा- पदको पद दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर तुलसी क्षत्रीको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी हवल्दार खगराज पौडेल- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर तुलसी क्षत्रीको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन को ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी जवान विकासकुमार सिंह-पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर तुलसी क्षत्रीको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी को ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

काभ्रे जिल्लाको घटना सम्बन्धमा

-प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद घर्ती- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर को शिवहरि कुँवर मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

काठमाडौं जिल्लाको घटना सम्बन्धमा

-प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील घिमिरे-पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजामती सेवा नियमावली ऐन २०४९ को दफा ६१ अनुसार सजाय गर्ने।

-सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दुर्जकुमार राई- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर प्रद्युम्न खड्काको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-सशस्त्र प्रहरी अधिकृत रत्न पोखरेल- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर प्रद्युम्न खड्काको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दामोदर ढोडारी- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर प्रद्युम्न खड्काको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने ।

-सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक गोविन्द गिरी-पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर प्रद्युम्न खड्काको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने। 

-सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक सुभाष खड्का-पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर प्रद्युम्न खड्काको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-सशस्त्र प्रहरी हवल्दार डिकबहादुर श्रेष्ठ-पदको दुरुपयोग र मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर प्रद्युम्न खड्काको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने। 

काठमाडौंको चाबहिलमा भएको घटना सम्बन्धमा

-प्रहरी निरीक्षक प्रताप गुरु- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निज अनिल लामाको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने। 

-प्रहरी निरीक्षक प्रदीप गुरुङ- पदको दुरुपयोग मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर अनिल लामाको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने। 

-त्रिपुरेश्वर घटनामा प्रहरी निरीक्षक हर्कबहादुर थापा- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर चन्द्र बयलकोटीको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने। 

कास्कीको घटना सम्बन्धमा

-प्यूठ रविराज बुढाथोकी क्षत्री- पदको र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर भीमसेन दाहालको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी-ऐन २०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने। 

पर्वतमा भएको घटना सम्बन्धमा

-सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक चिरञ्जीवी कुँवर- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर गोविन्दनाथ शर्माको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी नायव उपरीक्षक विष्णुहरि गौतम- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर गोविन्दनाथ शर्माको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

नवलपरासीमा भएको घटना सम्बन्धमा

-प्रहरी निरीक्षक सोभित बहादुर गुरुङ- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर विष्णु पाण्डेको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी नायव उपरीक्षक विष्णुहरि गौतम- पदको दुरुपयोग मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर विष्णु पाण्डेको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन- २०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी नायब निरीक्षक विकासजंग राणा- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर विष्णु पाण्डेको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

दाङमा भएको घटना सम्बन्धमा

-सेनानी मुक्ति पाठक- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर  उमेशचन्द्र थापाको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन र ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

बाँकेमा भएको घटना सम्बन्धमा

-प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त लामा- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर सेतु विकको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्ध ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महतको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमला- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर सेतु विकको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

-प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमला-पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर सेतु विकको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

बर्दियामा भएको घटना सम्बन्धमा

-प्रहरी निरीक्षक डम्बरबहादुर चन्द- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर यमलाल लामिछानेको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने।

कैलालीमा भएको घटना सम्बन्धमा

 -उप-सेनानी अनीश रिजाल- पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजउपर होरिलाल राना थारूको मृत्यु सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्म ऐन-२०४९ बमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको अभियोगमा सजाय हुनुपर्ने। 

अन्य : क्षेत्रीय प्रशासक जगदीश खड्का, रवीन्द्र चक्रवर्ती, क्षेत्रविक्रम शाह, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, गणेश शेरचनमाथि कानुन बनाएर कारबाही गर्ने।

नेपाली सेना प्रमुख सेनानी शरद ढकाल, सेनानी मुक्ति पाठक, उपसेनानी सुरेश काफ्ले, उपसेनानी रवि केसी, उपसेनानी अनीश रिजाल, जमदार गोकर्ण कार्की, लेस नायक, विवश शाही, सिपाही चन्द्र राई, प्युठ रविराम बुढाथोकीमाथि कारबाही गर्ने।

जनपद प्रहरी: प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त लामा, प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णुहरि गौतम, प्रहरी निरीक्षक प्रदीप तामाङ, प्रहरी निरीक्षक हर्कबहादुर लामा, प्रहरी निरीक्षक सोमबहादुर थापा, प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद घर्ती, निरीक्षक प्रताप गुरुङ, प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमला, प्रहरी निरीक्षक सोवितबहादुर गुरुङ, प्रहरी निरीक्षक डम्बरबहादुर चन्द्र, प्रहरी निरीक्षक विकासजंग राणा, प्रहरी सहायक मोहम्मद  रफिक मोलाहा, प्रहरी हवल्दार खगराज पौडेल, प्रहरी जवान विकासकुमार सिंह।

सशस्त्र प्रहरी : सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दुर्जकुमार राई, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक चिरञ्जीवी कुवंर, उपरीक्षक रत्न पोखरेल, प्रहरी निरीक्षक दामोदर ठोढारी, प्रहरी निरीक्षक राजेश लामिछाने, प्रहरी नायब निरीक्षक सुवास खड्का, प्रहरी नायव निरीक्षक गोविन्द गिरी, प्रहरी हवल्दार डिकबहादुर श्रेष्ठ।