जनआन्दोलनका दमनकारी सधै पुरस्कृत : कोही अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भए, कोही सुशीला कार्कीको सरकारमा मन्त्री छन्

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलन जस्तै २०६३-०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको प्रभावमा केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो जसमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी समेत सहभागी भएको थियो। दोस्रो  जनआन्दोलन २०६२ चैत २४ बाट सुरु भएको थियो भने यो वैशाख ११ मा सकिएको थियो।

जनआन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो भन् ४ हजार बढी घाइते भएका थिए। त्यो बेलामा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सरकार थियो, जसको उपाध्यक्ष थिए तुलसी गिरी। गृहमन्त्री रहेका कमल थापासहितको संलग्नतामा जनआन्दोलनमा चरम दमन भएको भन्दै दोषी किटान गरेर कार्वाहीको सिफारिस गर्न सरकारले २०६३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो।

आयोगको सदस्यमा थिए नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हरिहर विरही, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र नेपाल चिकित्सक सङ्घका तत्कालीन महासचिव डा किरण श्रेष्ठ।

आयोग अधिकारीहरूले सात महिना अनुसन्धान गरेर २०६३ कात्तिक ३० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर कार्यान्वयन भएन। आयोगका अध्यक्ष रायमाझीले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि नगरेको अनि कार्यान्वयन पनि नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहे। उनले सरकारले सार्वजनिक नगरे आफैँ पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिए तर न उनले सार्वजनिक गरे न अहिलेसम्म सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। 

प्रतिवेदन अहिले पनि संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा भने छ। तर त्यसमा सबैको पहुँच छैन। सांसदहरूले पढ्न चाहेमा पढ्न सक्छन्। तर फोटोकपी गर्न पाइँदैन।

भदौ २३ र २४ को जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पनि आइतबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितकाथि कार्वाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन बुझे पनि सार्वजनिक गर्ने बारे केही निर्णय गरेकी छैनन्। उनले निष्कर्षसम्म सार्वजनिक गर्न सकिने संकेत भने गरेकी छिन्।

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि पूर्ण गोप्य भने छैन। वर्तमान उकेराकर्मी मसहित तत्कालीन नयाँ पत्रिकाका सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारीले सो प्रतिवेदनको कारबाहीसहितको मुख्य अंशसहित लेखेको समाचार  २०६४ जेठ २१ मा नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। यहाँ त्यही प्रतिवेदनका मुख्य विषयहरु उल्लेख गरिएको छ।

कार्वाही गर भनेकै ब्यक्ती सुशीला कार्कीको सरकारमा मन्त्री

प्रारम्भमा बहुदलीय शासन प्रणाली खारेज गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र लोकतन्त्रको बहालीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका दल र नागरिकमाथि दमन गर्न मुख्य भूमिका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको देखिएको थियो।

तर प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको रूपमा राजाको भूमिका र उनीमाथिको कार्वाहीको सिफारिस थिए। २ सय दुई जना मानव अधिकार उलङ्घनमा दोषी ठहर गरिए पनि कार्वाहीको सिफारिसमा पहिलो नम्बरमा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष तुलसी गिरीको नाम थियो।

राजाको भूमिकाबारे के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरी दुई पृष्ठको सिफारिस छुट्टै खामबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको खुल्यो। त्यो बेला फेला परेको प्रतिवेदनमा राजाबारे केही उल्लेख थिएन। छुट्टै दिएको खामबन्दीमा के लेखिएको थियो?, प्रतिवेदन पढ्न दिएका स्रोतले खाममा “जनआन्दोलनको कारकका रूपमा राजाको माघ १९ को कदम रहेको तर वैशाख ११ को सम्बोधनपश्चात् ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो कसुरप्रति आत्मालोचना गरेको देखिएको' लेखेर उन्मुक्ति दिइएको थियो।

'धनजनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग तथा मानवअधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएका भन्दै २ सय २ जनाको नाम उल्लेख गर्दा तुलसी गिरी, कमल थापा, निच्छे शमशेर जबरा लगायतका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमाथि कार्वाही गर्न तत्कालीन कानुन पर्याप्त नभएकाले कानुन बनाएर कार्वाही गर्न भनिएको थियो। तर कानुन बनेन। कार्वाही पनि भएन।

तत्कालीन रथी रुक्माङगत कटवाललाई प्रतिवेदनले मानव अधिकार उलङ्घनमा दोषी ठहर गरेको थियो। तर कार्वाहीको अधिकार भने सैनिक अदालतलाई दियो। उनीमाथि कुनै कार्वाही भएन। उनी पछि प्रधानसेनापति नियुक्ति भए। २०६४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनलाई बर्खास्तीको प्रयास हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओलीलाई दोषी ठहर गरियो। तर कारबाहीबारे प्रस्ट नखुलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा ८४ अनुसार कारबाही गर्न भनियो। तत्कालीन समयमा सो दफामा साधारणमा नसिहत दिनेदेखि विशेषमा बर्खास्तीसम्म गर्नसक्ने उल्लेख थियो। तर उनीमाथि कुनै कार्वाही भएन। २०६३ वैशाख २९ मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक भएका उनले सहजै आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर २०६६ मा अवकाशमा गए।

२०५९ माघ १३ मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका सहवीर थापालाई मानव अधिकार उलङ्घनमा दोषी ठहर गर्दै सशस्त्रकै तत्कालीन नियमावलीको दफा ८७ अनुसार सजाय गर्न सिफारिस गरियो। सो अनुसारको कार्वाही भएको उनी सेवाबाट बर्खास्त हुन्थे। तर उनी २०६३ वैशाख २१ मै अवकाशमा गइसकेका थिए।

तत्कालीन मुख्य सचिवको रूपमा राज्य कोषको दुरुपयोग र दमन गरेकोमा दोषी किटान गर्दै बर्खास्त गरेर भविष्यमा कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कार्वाहीको सिफारिसमा परेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भए।

सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन एसएसपी दुर्जकुमार राई समेत कार्वाहीको सिफारिसमा परेका थिए। तर उनी पछि सशस्त्रको प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भए। नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी राजेन्द्र भण्डारीसमेत जनआन्दोलनको दमनकारीका रूपमा कार्वाहीको सिफारिसमा थिए। उनी एआइजीको रूपमा अवकाशमा गए। अहिले उनी नागरिक सरकारको श्रममन्त्री छन्।

कार्वाहीको सिफारिसमा परेका प्रमुखहरु

सजायको प्रस्ताव गरिएको खण्डमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, राजनीतिक नियुक्ति पाएका क्षेत्रीय प्रशासक, अञ्चल प्रशासक र सल्लाहकारसहित ६५ जनामाथि कानुन बनाएर कारबाही गर्न भनियो। तर कसैमाथि कार्वाही भएन।

सुरक्षा निकायतर्फ नेपाली सेनाका १४ अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरियो। नेपाल प्रहरीतर्फ ५६ र सशस्त्रका १२ लाई कारबाहीको सिफारिस गरियो। तर त्यो पनि कार्यान्वयन भयो वा भएन कतै विवरण फेला पर्दैन।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा ज्यान मुद्दा सम्बन्धी विषयमा ३१ जनालाई र निजामती ऐनअनुसार २३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरियो। ज्यान मुद्दाको सिफारिसमा परेकाहरूमध्ये पनि आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित समितिले ६ जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अन्यलाई सचेत गराउने सिफारिस गर्यो। तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन।

प्रतिवेदनमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार एवं प्रचलित लोकतान्त्रिक हकमाथि हस्तक्षेप भएका कारणले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन हुँदा राष्ट्रमा जनधनको समेत अपूरणीय क्षति हुन गएको तथा त्यस प्रकारको क्षति, दमन, एवं, सत्ता. शक्ति र पदको दुरुपयोग तथा मानवअधिकार उलङ्घनका लागि जिम्मेवार ठहरिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू र राष्ट्र सेवामा रहेका विभिन्न उच्च ओहदाको अवकाशप्राप्त व्यक्तिमाथि कार्वाहीको सिफारिस भएको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनमा सामूहिक जिम्मेवारी रहेको मिति २०६१ माघ १९ गतेपछिको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा धनजनको क्षति, सत्ता शक्ति र पदको दुरुपयोग तथा मानवअधिकारको उलङ्घनमा दोषी देखिएका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सदस्यमाथि कार्वाही गर्न भनियो तर गरिएन।

त्यसमा डा तुलसी गिरी, कृतिनिधि विष्ट, कमल थापा, बद्रीप्रसाद मण्डल, निरञ्जन थापा, सलिममिया अन्सारी, दानबहादुर शाही, रमेशनाथ पाण्डे, राधाकृष्ण मैनाली, टंक ढकाल, खड्गबहादुर जिसी, प्रकाश कोइराला, केशरबहादुर विष्ट, बुद्धिराज बज्राचार्य, बुद्धिमान तामाङ, नारायणसिंह पुन, मधुकरशमशेर राणाको नाम थियो।

त्यसैगरि कृष्णलाल थकाली, दुर्गा श्रेष्ठ, रामनारायण चौधरी, श्रीष शमशेर जबरा, रूप ज्योति, मणि लामा, दुर्गा पोखरेल, रवीन्द्र खनाल, ब्रिजेशकुमार गुप्ता, याङकिला शेर्पा, रोशन कार्की, राजेशकाजी श्रेष्ठ, भुवन पाठक, सोनेलाल यादव, कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर बच्चुराम श्रेष्ठ, कलैया नगरपालिकाका प्रमुख सुशील चौलागाई, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल महर्जन, उपत्यका पृतनापति दीपविक्रम राणा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देविराम शर्मा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राज भण्डारीको नाम समेत कार्वाहीको सूचीमा थियो। तर यी कुनैमाथि कार्वाही भएन।

तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग, मानव अधिकार उलङ्घनमा दोषी ठहर गर्दै निजामती सेवा ईन अनुसार बर्खास्त र भविष्यका लागि सरकारी नियुक्तिमा अयोग्य हुने गरी कार्वाही गर्न भनियो। तर भएन।

गृह सचिव बालकृष्ण प्रसाईँ, सञ्चार सचिव कुमार प्रसाद पौडेल, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहविर थापा, तत्कालीन बलाधिकृत रथी रुक्माङगत कटवाल, उपरथी कुलबहादुर खड्का,  उपरथी किरण शमशेर थापा, गभर्नर विजयनाथ भट्टराई, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंह, रुपसागर मोक्तान,कृष्ण बस्नेत, सशस्त्रका एआइजी रविराज थापा, वासुदेव ओली, डिआइजी दिलीपकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन एसएसपी राजेन्द्रसिंह भण्डारी र ज्ञानुराज कुँवर, प्रवलशमशेर राणालाई समेत कार्वाही गर्न भनियो। तर भएन। काठमाडौंको तत्कालीन सिडिओ सुशील घिमिरे,सशस्त्रका एसएसपी दुर्जकुमार राई समेत कार्वाहीको सिफारिसमा परेका थिए।