धनुषा-१ का रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साहको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले धनुषा- १ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साह 'कमल'को उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सोमबार निर्वाचन आयोगलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउँदै अदालतले उक्त अवधिसम्मका लागि निर्वाचन परिणाम घोषणा नगर्न समेत भनेको छ।

सर्वोच्चले निवेदकको उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल लिएर आउन आयोगलाई आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेश दिने विषयमा छलफलका लागि फागुन २९ गते पेशी तोकिएको छ।

कालोसूची र उम्मेदवारी खारेजी

ठेक्कापट्टाको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका साहको उम्मेदवारी निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको थियो।

उनी सञ्चालक रहेको ‘किशोर कन्स्ट्रक्सन’लाई कर्जा सूचना केन्द्रले २०७९ असोज ३१ र २०८० पुस ६ गते कालोसूचीमा राखेको प्रमाणसहित उजुरी परेपछि आयोगले निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो।

उम्मेदवारी खारेजीको विवादबीच धनुषा-१ मा मतदान र मतगणना भने शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। रोचक कुरा के छ भने, खारेजीमा परेका तिनै रास्वपाका उम्मेदवार साहले अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा अत्यधिक धेरै मत प्राप्त गरेका छन्।

साहको उम्मेदवारी खारेज भइसकेको अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार मातृकाप्रसाद यादव १० हजार ४३० मतसहित पहिलो र नेपाली कांग्रेसका राम पलटन साह ९ हजार ५०२ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन्।

रास्वपा उम्मेदवारको उम्मेदवारी पहिल्यै खारेज भइसकेकाले आफ्ना उम्मेदवार मातृका यादव स्वतः विजयी भएको नेकपाको दाबी छ। तर, आयोगले आधिकारिक नतिजा घोषणा र प्रमाणपत्र वितरणमा आलटाल गरेको भन्दै नेकपाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सोमबार नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय सचिव गोविन्द आचार्यले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गते नै रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गरिसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई हाम्रा उम्मेदवार विजयी भइसक्दा पनि प्रमाणपत्र प्रदान नगरिनु गम्भीर सरोकारको विषय हो।’

कानुनसम्मत रूपमा उम्मेदवारी नै खारेज भइसकेको र उम्मेदवार नै नरहेको व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय देखाएर प्रमाणपत्र वितरणमा रोक लगाउनु कानुनविपरीत भएको नेकपाको ठहर छ। पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाबमा नपरी निष्पक्ष ढंगले विधिको शासन पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

हाल साहको उम्मेदवारी खारेजीको विषय सर्वोच्चमा रहेकाले आयोग पनि सर्वोच्चको आदेशको पर्खाइमा छ।