धनुषा-१ मा उम्मेदवारी खारेज भएका रास्वपाका साहको रिट न्यायाधीश निरौलाको इजलासमा

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार किशोरी साह कमलले दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहनुपर्ने माग गर्दै साहले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासमा परेको छ। अदालतको दैनिक पेसी सूचीअनुसार यो मुद्दा सुनुवाइका लागि चौथो नम्बर (घ) मा तोकिएको छ।

कालोसूची र उम्मेदवारी खारेजी
ठेक्कापट्टाको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका साहको उम्मेदवारी निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको थियो।

उनी सञ्चालक रहेको ‘किशोर कन्स्ट्रक्सन’लाई कर्जा सूचना केन्द्रले २०७९ असोज ३१ र २०८० पुस ६ गते कालोसूचीमा राखेको प्रमाणसहित उजुरी परेपछि आयोगले निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो।

उम्मेदवारी खारेजीको विवादबीच धनुषा-१ मा मतदान र मतगणना भने शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। रोचक कुरा के छ भने, खारेजीमा परेका तिनै रास्वपाका उम्मेदवार साहले अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा अत्यधिक धेरै मत प्राप्त गरेका छन्।

साहको उम्मेदवारी खारेज भइसकेको अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार मातृकाप्रसाद यादव १० हजार ४३० मतसहित पहिलो र नेपाली कांग्रेसका राम पलटन साह ९ हजार ५०२ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन्।

रास्वपा उम्मेदवारको उम्मेदवारी पहिल्यै खारेज भइसकेकाले आफ्ना उम्मेदवार मातृका यादव स्वतः विजयी भएको नेकपाको दाबी छ। तर, आयोगले आधिकारिक नतिजा घोषणा र प्रमाणपत्र वितरणमा आलटाल गरेको भन्दै नेकपाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सोमबार नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय सचिव गोविन्द आचार्यले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गते नै रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गरिसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई हाम्रा उम्मेदवार विजयी भइसक्दा पनि प्रमाणपत्र प्रदान नगरिनु गम्भीर सरोकारको विषय हो।’

कानुनसम्मत रूपमा उम्मेदवारी नै खारेज भइसकेको र उम्मेदवार नै नरहेको व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय देखाएर प्रमाणपत्र वितरणमा रोक लगाउनु कानुनविपरीत भएको नेकपाको ठहर छ। पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि राजनीतिक दबाबमा नपरी निष्पक्ष ढंगले विधिको शासन पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

हाल साहको उम्मेदवारी खारेजीको विषय सर्वोच्चमा रहेकाले आयोग पनि सर्वोच्चको आदेशको पर्खाइमा छ। आज न्यायाधीश निरौलाको एकल इजलासले दिने आदेशले धनुषा-१ को चुनावी परिणामको अन्तिम दिशा तय गर्नेछ।