‘साधारण’ सुशीलाको ‘असाधारण’ सफलता

नेपाली राजनीतिको एउटा असाधारण र चुनौतीपूर्ण अध्यायले आज सफल अवतरण पाएको छ। जेनजी विद्रोहपछिको कठिन संक्रमणकाल, सडकको आक्रोश र राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वासका बिच प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनु आफैँमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

राजनीतिमा दाउपेच चल्छ, हार–जित हुन्छ। मतगणना सकिँदा कुनै दलले विजयको उत्सव मनाउलान्, कोही पराजयको समीक्षामा जुट्लान्। तर, बिहीबार देशभर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा नेपाली लोकतन्त्रले एउटा कठिन ‘जेनजी विद्रोह’ पछिको संक्रमणकाल एक तह पार गरेको छ।

यो सफलतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सहजीकरण र प्रथम महिला प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रतिबद्धता नै मुख्य कारक हो। यसमा उनलाई कठिन समयमा आएको जिम्मेवारी लिन तयार भएर बिचमा देखिएका लोभमा नफसी साथ दिने मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू पनि सफलताका भागिदार हुन्छन् नै।

तर यो निर्वाचनको सफलताको केन्द्रमा कार्कीको दृढता र कार्यकुशलता उभिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि मुलुक जब राज्यविहीनताको अन्योलमा थियो, तब कार्कीले सम्हालेको बागडोरले देशलाई संवैधानिक 'ट्र्याक' मा ल्याउन सफल भएको छ।

डिस्कोर्ड एपबाट सङ्गठित भएका युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्दै, सडकको धुवाँ र टायरको गन्धकाबीच बालुवाटार छिरेकी कार्कीका लागि यो ६ महिना काँडाघारीको यात्राभन्दा कम थिएन।

भदौ २७ मा शपथ लिँदाको समय सम्झने हो भने, स्थिति भयावह थियो। एक कुनामा धुवाँ पुतपुताइरहेको परिसरभित्रको अर्को भवनमा रहेको साँघुरो कोठामा सीमित आगन्तुककाबीचमा उनले शपथ लिएर कठिन यात्राको प्रारम्भ गरेकी थिइन्।

एकातिर विद्रोही युवा पुस्ताको चर्को दबाब, अर्कोतिर स्थापित राजनीतिक दलहरूको संशय। कार्कीको सार्वजनिक जीवनमा व्यवस्थापकीय चेतभन्दा विद्रोही स्वभाव बढी देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री भए लगत्तैका केही अभिव्यक्ति र केही घटनाक्रममा त्यो स्वभाव देखियो पनि।

तर, जटिल समयको जिम्मेवारी र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाले उनी आफ्नो स्वभाव बदलेर लचकता र संवादको बाटो समात्न तयार भइन्। उनी आफू बदलिँदा नै नेपालको संकटको मात्रा बदलियो र उनको नियुक्तिप्रति प्रारम्भदेखि नै संवैधानिक प्रश्न उठाउने राजनीतिक शक्तिसहितलाई मनाउँदै फागुन २१ को शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्भव भयो।

आफ्नै स्वभाव विपरीत मुखै हेर्दिन भनिएका दलका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर संवादको सुरुवात गर्ने, अराजक शक्ति हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि शान्तिपूर्ण निर्वाचनको सर्तका लागि दुर्गा प्रसाईँसँग छलफल र सहमति गर्न अनि जेनजी समूहकै एक पक्षको मुर्दावादको आवाज चुपचाप सुनेर निर्वाचनको माहोल बनाउने काम प्रशंसनीय रह्यो।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा लोकतान्त्रिक दलका नेतृत्वमा रहेकाहरूको सत्ता मोह प्रमुख कारण थियो। जसरी पनि सत्तामा जाने मोहले उनीहरू अति अलोकप्रिय भए नै, लोकप्रियतावाद लोकप्रिय भयो। लोकतन्त्रका लागि पुराना दलले गरेका त्याग र बलिदान बदनाम भए।

नियुक्तिकै समयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तोकेको फागुन २१ को मिति र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा बाधक भए पनि सुशीलाले चाहेको भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बढाउने बाटाहरू प्रशस्तै थिए। दलहरूले निर्वाचनको मिति सार्न आग्रह गरिरहेकै थिए। उनलाई भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको एक पक्षको साथ थियो।

यसैको बलमा उनले आफ्नो मन्त्रीपरिषद्को कार्यकाल बढाउन सक्थिन्। तर उनले सत्तामोह देखाइनन्। निर्वाचन गरेर लोकतान्त्रिक शक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै उनको मुख्य प्राथमिकतामा रह्यो।

उनको कार्यकाल पूर्ण रूपमा विवादरहित भने हुन सकेन। मन्त्री चयनको पक्ष होस् या उनले जेनजी आन्दोलनको एक पक्षका अगुवाहरूलाई दिएको अति स्पेस होस् त्यसले सहज अराजकता बढाउने काम गरिरहेकै थिए। त्यसको परिणाम निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर सरकारमा गएकाहरू निर्वाचन अगाडि सरकार छाड्दै कुनै दल विशेषमा प्रवेश गरेर सक्रिय राजनीतितिर लागे।

जेनजी आन्दोलनको मूलधारमा नरहेका पछि ‘आन्दोलनको अपहरणकारी’ को रूपमा देखिएका सुधन गुरुङ जस्ता व्यक्ति हाबी भए, रक्षा बम अनि मिरज ढुंगाना जस्ता शक्ति पछि पारिए।

उनको कार्यकालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष उनले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको एकपछि अर्को अराजक निर्णय भयो। आफ्नै कम्पनीको मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा पनि दण्डित गर्न नसक्नु उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रह्यो।

सुशासनको जगमा बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारले निम्त्याएको कानुनी अराजकतामा उनी मौन बस्नुपर्ने बाध्यता के थियो होला? अर्को नेपोबेबीको अजेण्डामा भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको प्रमुख भएर बदनाम पात्रलाई आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव बनाउन उनलाई केले प्रेरित गर्यो होला?

कानुन अनुसार मिल्दैन भन्ने जान्दाजान्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जीवी राईसहितमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता भएको अभियोग पत्रको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ताका लागि अभियोग पत्र नै सच्याउने प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता सविता अगाडि बढ्दा साथ दिनुको कारण के होला?

के यी सबै पक्ष फागुन २१ को निर्वाचन यसरी नै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउने मनसाय थियो या उनको मनको कुन्तरमा कतै लुकेको पुराना दललाई तह लगाउन नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अगाडि बढाउने रणनीति? यी प्रश्नको जवाफ भोलीका दिनमा पक्कै आउँला नै।

अहिलेको अवस्थामा लिक बाहिर गएको संविधानलाई ट्याकमा फर्काएर लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अगाडि बढाउन उनी र उनको मन्त्रीपरिषद्ले जसरी हिंसारहित रूपमा मतदान सम्पन्न गराउन सक्यो त्यो नै मूल पक्ष हो।

यो निर्वाचनले केबल नयाँ प्रतिनिधि मात्र छानेको छैन, यसले १० वर्षअघि जारी भएको संविधान र लोकतन्त्रको आयुलाई पुनः नवीकरण गरेको छ।

मतदान सकिएसँगै अब मुलुक नयाँ जननिर्वाचित सरकारको प्रतीक्षामा छ। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने जिम्मेवारी बाँकी नै छ। निर्वाचनको यत्रो चुनौती त पुरा गर्न सकेको सुशीला टिमलाई अब बाँकी जिम्मेवारीमा शंका गर्नुको अर्थ देखिन्न।

संक्रमणकाललाई चिरेर मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा डोर्याउन जसरी प्रधानमन्त्री कार्की र उनको मन्त्रीपरिषद्ले काम गर्यो त्यो इतिहासले सम्झिइरहनेछ। यो पक्षमा सुशीला र अन्तिमसम्म मन्त्रिपरिषद्को सदस्यकै हैसियतमा रहने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसहितको टिमप्रति साधुवाद।