चुनावी प्रचारप्रसारको आज अन्तिम दिन, मध्यरातदेखि सुरु हुनेछ मौन अवधि

काठमाडौं : फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधि सुरु भएपछि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म कुनै पनि प्रकारको चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन। 

मौन अवधि सुरु हुनुअघि सोमबार दिनभर दल तथा उम्मेदवारहरूले आफ्नो अन्तिम प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन्। निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मौन अवधिमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, भ्रातृ संगठन वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि विधि वा माध्यमबाट मत माग्न पाउने छैनन्। 

यस अवधिमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला वा गोष्ठी गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। आचारसंहिताअनुसार मतदान हुने दिनको ४८ घण्टाअघि नै मतदान स्थलको तीन सय मिटर वरपर राखिएका चुनाव प्रचार सामग्री हटाउनुपर्नेछ। 

त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी वा नगरी दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा प्रतिक्रिया दिन पाइने छैन। विगतमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएका त्यस्ता प्रचार सामग्रीसमेत हटाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सञ्चार प्रतिष्ठान र पत्रकारका लागि पनि मौन अवधिको विशेष आचारसंहिता तोकेको छ। यस अवधिमा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाइने छैन। साथै, कुन उम्मेदवारले जित्छ वा हार्छ भनी भविष्यवाणी गर्ने, हारजितको घोषणा गर्ने तथा प्रचारमुखी टक सो, टिप्पणी वा विश्लेषण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाइएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मौन अवधिमा आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि गर्ने उम्मेदवारप्रति आयोग निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन्। नियम उल्लंघन गरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गरेमा उम्मेदवारको मनोनयन नै खारेज हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले अर्को छ वर्षसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। 

मौन अवधिको पूर्ण पालना गराउन आयोगले धेरै चलखेल हुन सक्ने संवेदनशील ठाउँहरूमा विशेष निगरानी बढाउँदै अनुगमन अधिकारीहरू खटाएको छ। मतदानको समयमा प्रतिस्पर्धीहरूबीच विवाद वा झडप नहोस् र मतदाताले शान्त वातावरणमा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप नै मौन अवधिको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।