बिजुली र यातायात नि :शुल्क : कति सम्भव, कति भ्रम?

काठमाडौं : विद्युतका ५७ लाख ग्राहकमध्ये २५ लाखलाई राहत दिन सरकारले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्दा शुल्क नलाग्ने नीति ल्यायो। यसबाहेक डिमान्ड शुल्क, खानेपानी, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज समेतका शीर्षकमा विद्युत् नि :शुल्क दिने निर्णय गर्यो। 

यी नि:शुल्क शीर्षकमा मासिक ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र त्यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेहोरिरहेको भन्दै प्राधिकरणको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २०८१ वैशाखको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सहुलियत घोषणा गरेको बिजुलीको रकम सरकारले नै तिर्नुपर्ने बताए।

प्राधिकरणले बिजुली बेचेर आउने रकम ट्रान्समिसन लाइन  बनाउन र अन्य शीर्षकमा खर्च गर्छ। त्यसैले  सरकारले सहुलियत दिएको बिजुलीको रकम नतिर्ने बताएका उनै घिसिङ जेनजी आन्दोलनसँगै नेता बनेपछि भने केही सीमितलाई हैन सबैलाई बिजुली नि:शुल्क दिन सक्ने दाबी गर्न थालेका छन्।

मंसिरमा उनले १० वर्षमा सबै नेपालीलाई सित्तैमा बिजुली दिन सकिने दाबी नै गरे। सित्तैको बिजुलीको रकम अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्नु पर्ने बताउने उनले त्यो रकम कसले बेहोर्ने खुलाएनन्। यदि यो सम्भव भयो भने उनले कृषि समितिमा गरेको तर्क अनुसार यो अर्थ मन्त्रालयले नै बेहोर्ने छ।

उनले यसका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतमा केही वर्षमा नेपालमा ५०/६०हजार मेगावाट बिजुली निकालेर बेच्ने र त्यसैबाट हुने आम्दानीबाट केही आधारभूत आवश्यकता नि:शुल्क गर्ने दाबी गरेका थिए।

कुलमान नै कार्यकारी निर्देशक हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको ऊर्जा मार्ग चित्रमा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा हरेक वर्ष एक अर्ब पनि बजेट पर्दैन। तर कुलमानले खर्बौँको योजना तेर्स्याए।

अहिले सञ्चालनमा रहेको २५ सय मेगावाट बाहेक २६ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नका लागि करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मै उल्लेख छ।  यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने? उनले भरपर्दो आधार भने खुलाएका छैनन्।

बिजुली बेचेर धनी पनि हुने अनि नि:शुल्क वितरण पनि गर्ने उनको दाबी आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ नै। त्यसमा १० वर्ष पछि आन्तरिक बजारको माग के हुन्छ ?, बिजुली बेच्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था कस्तो रहन्छ? त्यो पनि आङ्कलन गरेको देखिन्न।

नेपालको विद्युतीय प्रणालीमा सुधार गर्न सक्नु नै कुलमानको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक साख हो। उनी यस क्षेत्रबारे जानकार देखिन्छन्। तर आफ्ना नागरिकलाई १० वर्षपछि बिजुलीको सुविधा नै सित्तैमा दिने अनि विदेशीलाई विद्युत् बेचेर धनी हुने दाबी गर्दा उनी विज्ञ कम नेता ज्यादा देखिए।

कुलमानले न लगानीको मोडालिटी स्पष्ट बताउन सके न त अहिले बिजुली बेच्ने भारतले थापिरहने अड्कोबारे खुलाए। आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरी निःशुल्क सुविधाको सपना देखाउनु नेपाली राजनीतिमा सामान्य नै हो। त्यसैमा कुलमान पनि मिसिए यो पटक। एकछिन ऊर्जा मानचित्रमा भने जस्तै ३५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो भने पनि त्यो बिक्री चैँ कहाँ अनि कसरी हुन्छ? त्यसमा प्रस्ट योजना देखिन्न।

कसिलो भारतीय नीतिमा कसरी बेच्ने बिजुली!

भारतीय कार्यविधि हेर्ने हो भने नेपालसँग सीमा जोडिए पनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने उल्लेख छ।

उसको कार्यविधिमा विद्युत् क्षेत्र सहयोग सम्झौता नभएका छिमेकी देशले आफ्ना लगानीकर्ताको बिजुली भारतले किनिदेओस् भन्ने चाहे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्नसक्ने व्यवस्था बनाएको छ। अर्थात् उसले आफ्नो माग अनुसार नेपालबाट विद्युत् किन्दैन, पहिला उत्पादक हेर्छ।

भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानसँग मात्र विद्युत् व्यापारको लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ। कार्यविधि अनुसार, यी बाहेक भारतका छिमेकी देशका लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा पठाउन पहिला भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारी स्तरमा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ।

यो कार्यविधिले चीन र पाकिस्तान जस्ता भारतसँग सीमा जोडिएका देशलाई नेपालको जल विद्युतमा लगानी गर्न सिधै हतोत्साहित गरिरहेको छ। यो सिधै छिमेकी मुलुकका स्रोतमाथि ‘नरम कब्जा’ को नीति देखिन्छ। अनि यसको उद्देश्य नेपालमा भारतीय बाहेकको लगानीमा बिजुली उत्पादन गर्न नदिन रणनीति रहेको प्रस्ट हुन्छ।

जल विद्युतका लागि भारत नेपालको ठूलो बजार हो। जहाँ बजार छ त्यहाँको सरकारको नीति नै कसिलो भएपछि कसरी अन्य देशको लगानी भित्र्याउने अनि उत्पादित बिजुली कता बेच्ने? बिजुली बेचेर धनी हुने सपना बाँड्न यो पक्ष पनि पक्कै खुलाउनु पर्छ नै। 

नेपालको बिजुली बेच्ने बजार कुन हो ?

ऊर्जा विज्ञ विवेकराज कडेलले पत्रकार सुधीर शर्मासँग ‘अनि अब’ कार्यक्रममा कुरा गर्दै छिमेकी देशहरूको ऊर्जामा गरेको लगानीले भोली नेपालको ऊर्जा विक्री हुन नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार छिमेकीहरूले चाहिएर भन्दा पनि नेपालसँग ‘सम्बन्ध’ निरन्तर राख्न किन्ने जलविद्युत उत्पादन गरेर मात्रै सफिसिएन्ट नहुने उनको तर्क छ।

कडेलले भनेजस्तै “बजार कुन हो भनेर नतोकी हामीले उत्पादन गर्दैमा बिजुली बेच्ने भनेर मात्रै हुँदैन।  कुन देशलाई बिजुली बेच्ने? पहिला प्रस्ट नभई आफैँ उत्पादन गर्नुको पनि अर्थ हुन्न। बजार सुनिश्चित नभई वैदेशिक लगानी आउन पनि कठिन हुन्छ नै।

नेपालले अहिले थोरै भए पनि बंगलादेशलाई जलविद्युत बेच्छ। विद्युत् व्यापार समझदारी भएर निर्यात भए पनि ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन। भारतले पनि समय हेरेर किनिरहेको छ। चीनसँग पनि सम्झौता त भएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यसले नेपालमा उत्पादित विद्युतको अन्तर्देशीय व्यापारका लागि अहिले भारत नै एक मात्र सहज बजार बनेको छ। तर समयमा नै लक्ष्य अनुसारको बिजुली उत्पादन नहुनु अनि ग्रिड लाइन समेत  नबन्दा रणनीति अनुसार निकास हुन भने सकेको छैन।

न्युयोर्क टाइम्स अनुसार अहिले  पनि भारतले ठुलै मात्रामा परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गरेता पनि २७ मिलियन घरपरिवारलाई हुने गरी सोलार पावरको विस्तार गरेको छ। आन्ध्र प्रदेशमा सोलार प्यानल विस्तार गरेको उसले सन् २०३० सम्ममा ५ सय गिगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ। 

तमिलनाडुका उद्योग मन्त्री टी आरबी राजाले न्युयोर्क टाइम्ससँगको कुराकानीमा तमिलनाडुले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदै लगेको बताएका छन्। यसमा अमेरिका, चिन र भारतका कम्पनीहरूले पनि काम गरिरहेका छन्।

पहिले जलविद्युतमा केन्द्रित भए नेपालमा ‘अपार’ जलविद्युत क्षमता रहेको भन्दै लगानी आए पनि अहिले संसारभर नवीकरणीय ऊर्जामा भारत, चिन र अमेरिकाले नै सोलार प्यानलमा लगानी बढाइरहेका छन्। 

यसमा चिन सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। चीनले  एक वर्षमै अमेरिकाले हालसम्म स्थापना गरेको भन्दा धेरै सौर्य प्यानलहरू स्थापना गरिसकेको छ। विश्वमा निर्माणाधीन ठूला वायु र सौर्य प्लान्टहरूमध्ये लगभग दुई तिहाइ चीनमा छन्। चीनले सौर्य ऊर्जाका साथै सोलार प्यानल, विद्युतीय गाडी र ब्याट्रीहरूको उत्पादन  गरिरहेको छ। चीनले २०२३ मा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा ६.३ ट्रिलियन युआन लगानी गरेको अनुमान गरिएको छ। 

यसले पछिल्लो समय जसरी उनीहरूले काम गरिरहेका छन् त्यसले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई प्रभाव पर्छ नै।

उपभोग बढाउने की बिजुली बेच्ने !

जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा क्षेत्रको समीक्षा प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको ऊर्जा उपयोग एकै खाले छैन। स्रोतहरूमा जस्तै जैविक ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, ग्रिड आबद्ध विद्युतलगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान अध्ययन गर्दा जैविक ऊर्जाको हिस्सा ६३.८७ प्रतिशत र पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १९.४२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। 

यसमा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा सबैभन्दा कम ३.०९ प्रतिशत देखिएको छ। भारतबाट आयातित  पेट्रोलियम पदार्थको अधिकतम हिस्सा यातायात क्षेत्रमा खपत भइरहेको देखिन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक भार पारिरहेको छ। 

यसको विकल्पमा उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने रणनीति प्रभावकारी बन्न सक्छ। पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन बढेका पनि छन्। तर सरकारले यसलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात निकै कम गर्नेगरी रणनीति रूपमा काम गर्न सकेको छैन। त्यसको प्रभाव नीति निकै अस्थिर बनेको छ। कहिले भन्सार दर घट्छ त कहिले ह्वात्तै बढ्छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगबाट सन् २०१५ देखि २०४० सम्मको लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.५ प्रतिशत, ७.२ प्रतिशत र ९.२ प्रतिशत वृद्धि हुने आधार मानी कृषि , निर्माण , खानी , उत्पादन , सेवा , ऊर्जा, यातायात, घरायसी लगायतका क्षेत्रहरूमा खपत हुने विद्युतको माग प्रक्षेपण  गरेको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०३५ सम्ममा नेपालमा कुल बिजुलीको माग १७ हजार ५ सय २८ मेगावाट हुने देखाएको छ। अहिले नेपालमा ३ हजार २ सय ४३ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। त्यसमा पनि अहिले नेपालले अत्यन्तै कम ऊर्जा खपत गर्छ। यस्तोमा ऊर्जा खपत बढाउँदै  पेट्रोलियम पर्दाथको आयात घटाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती देखिन्छ।

अहिले केहीलाई दिइएको नि: शुल्क बिजुलीको ७ अर्ब व्यय भार   भरथेग गर्न  नसकेको सरकारले पछि माग बढ्दै गएपछि भरथेग कसरी गर्ला! अनि सन् २०३५ मा घरायसी परियोजनामा सित्तैमा वितरण गर्न लगानीको स्रोत, बिजुलीको बजार अनि बदलिरहने भू –राजनीतिको रणनीति के हो? यसमा घिसिङ प्रस्ट देखिएका छैनन्।

सार्वजनिक यातायात सित्तैमा कसरी?

सार्वजनिक यातायात नेपालको सबैभन्दा कमजोर संरचनामध्येमा पर्छ। जसले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् उनीहरू बरु शुल्कै लिएर भए पनि व्यवस्थित गरिदेउ न भनेर अनुरोध गर्छन्। तर हुन सकेको छैन।

तर बिजुली मात्र हैन, घिसिङले सार्वजनिक यातायात समेत निःशुल्क गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। उनीसँगै अन्य दलका नेताहरूले पनि बेलाबखत यस्ता दाबी गरिरहन्छन्। त्यसैले अब बिजुलीपछि सार्वजनिक यातायातबारे उल्लेख गरौँ।

काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायातमा पैसा तिर्न समस्या हैन, यो भरपर्दो नै भएन। न समयमा भेट्ने टुंगो हुन्छ न त सुरक्षाको ने ठेगान हुन्छ। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात सस्तो नै रहेको देखाउँछ तर भरपर्दो देखाउँदैन। यस्तो बेलामा सार्वजनिक यातायातको सेवा सुधार्ने प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने हो। तर दाबी सित्तैको देखिन्छ।

अध्ययनमा पनि नेपालको सार्वजनिक यातायात तुलनात्मक रूपमा सस्तो नै देखाउँछ। केही दिन अघि सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा इन्जिनियर विवेक गुप्ताले ‘स्टडी अन फेयर एन्ड रुट रिभ्यू अफ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन इन काठमाडौँ’ शीर्षकमा पेस गरेको कार्यपत्रमा माइक्रोमा प्रतिकिलोमिटर प्रति व्यक्ति ४ रूपैँया ३१ पैसा खर्च लाग्ने देखिएको थियो। उक्त अनुसन्धानले इन्धन, टायर कर्मचारी लगायतको खर्च समेत जोडेको थियो। 

अहिले ४ किलोमिटरसम्मलाई न्यूनतम १८ रूपैँया भाडा लाग्छ। उदाहरणको लागि काठमाडौंको ज्ञानेश्वरबाट सुनधारासम्मको बस/टेम्पोमा लाग्ने भाडा सरदर १८ रूपैँया हो। त्यसपछि दूरी अनुसार भाडा बढ्दै जान्छ। उक्त अनुसन्धानले इभि गाडीको खर्च भने प्रतिकिलोमिटर ५ रुपैयाँ ६३ पैसा लाग्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै टेम्पोमा प्रतिकिलोमिटर ३ रूपैँया ९१ पैसा खर्च हुने देखाएको थियो। 

“व्यवसायीहरूले निकै थोरै मार्जिन राखेर सेवा दिँदै आएको देखिन्छ,’ उनले उकेरासँग भने, “नेपालको यातायातलाई महँगो भन्न मिल्दैन।”

भाडा दर सस्तै भए पनि यहाँको सेवाको गुणस्तर भने निकै कमजोर छ। जसले सार्वजनिक यातायातको प्रयोगकर्ताहरू घटिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात  मन्त्री समेत भइसकेका  कुलमानले मंसिर १७ गते उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा कार्यक्रममा  युरोपेली मुलुक लक्जम्बर्ग र माल्टाको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि यातायात निःशुल्क गर्न सकिने दाबी गरे।

“म लक्जम्बर्ग जाँदा देखेँ, त्यहाँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन (सार्वजनिक यातायात) फ्री रहेछ। आम्दानीको स्रोत के हो भनेर सोध्दा टुरिजम मात्रै रहेछ,” उनले भने “एउटा सानो देशले पर्यटनको आम्दानीले यातायात फ्री गर्न सक्छ भने हामीसँग त अथाह प्राकृतिक स्रोत छ। हामीले शिक्षा फ्री गर्न सक्छौँ, स्वास्थ्य फ्री गर्न सक्छौँ र यातायात पनि फ्री गर्न सक्छौँ।”

सम्भव छ त?

माल्टा र लक्जमवर्गमा के छ ?

केही अर्थशास्त्रीहरू कुनै कुरा सित्तैमा हुनलाई कसै न कसैले भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने बताउँछन्। कुलमानले उदाहरणको रूपमा लिएको माल्टामै पनि निःशुल्क यातायात सधैँ गराउन सकिन्छ र भन्ने बहस भइरहेको देखिन्छ। माल्टाको सिटिज अनलाइनले लेखेको विवरण अनुसार माल्टामा नि:शुल्क  सार्वजनिक यातायातले यात्री बढाए पनि भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।

उक्त समाचार अनुसार मे  २०२३ मा माल्टामा बसमार्फत यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या ५.८ मिलियन पुगेको थियो। यो संख्या अगस्ट २०१९ मा कायम भएको ५.७ मिलियनको रेकर्डलाई तोड्दै आएको हो।, अक्टोबर २०२२ मा देशभरका अधिकांश मार्गमा निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सुरु गरिएको थियो। 

माल्टाले यो योजना टिकाउन मासिक युरो ६ मिलियन खर्च गर्दै आएको छ। तर केही विशेषज्ञहरूले यसलाई “मूल्य अनुसार लाभदायक” नभएको बताउने गरेका छन्। 

लक्जमबर्गको सार्वजनिक यातायात(बस, ट्राम, रेल)२०२० देखि नि:शुल्क भयो। लक्जमवर्ग सरकारले ट्राफिक जाम घटाउनु, कार्बन उत्सर्जन कम गर्नु, र सानो, धनी राष्ट्रमा दिगो र समान यातायात प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक यातायात सित्तैमा गरेको बताएको थियो। 

उसले नि:शुल्क यातायात  विभिन्न क्षेत्रबाट आउने कर मार्फत भरथेग गर्छ। 

कति लाग्छ खर्च ?

नेपालमा सार्वजनिक यातायात भने पनि सरकारी लगानी शून्य बराबर छ। रुट र  भाडा निर्धारण गर्ने बाहेक सरकारले अरू कुनै काम गर्दैन। त्यसैले त सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी २ प्रतिशत भन्दा कम छ। 

अब निजीको लगानी भएपछि सार्वजनिक यातायातमा लाग्ने इन्धनको खर्च, काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब,मर्मत खर्च र लगानीकर्तालाई सुहाउँदो नाफा लिनु स्वाभाविकै हो।

इन्जिनियर श्रीराम ढकालले गरेको अनुसन्धान अनुसार सार्वजनिक यातायातमा मासिक अप्रेटिङ खर्च १ लाख ७७ हजार ५४ रूपैँया लाग्छ। त्यस्तै मासिक क्यापिटल रिकभरी खर्च लाग्छ। यी दुवै गरेर मासिक २ लाख २० हजार ४ सय ८० रुपैयाँ खर्च लाग्छ भने आम्दानी २ लाख ४१ हजार २ सय ९० रूपैँया आम्दानी हुन्छ। यो काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै खर्च तथा आम्दानी हो। 

नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा यति नै खर्च लाग्छ भने ठ्याक्कै हिसाब कतै छैन। तर सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित त गर्न नसकेको सरकारले कुनै नेताले सित्तैमा गर्छु भन्दैमा पत्याइहाल्ने आधार देखिँदैन। 

कुलमानले स्रोतका रूपमा जलविद्युत देखाउँछन् तर बिजुली सित्तैमा दिने दाबी गर्छन्। पर्यटनबाट हुनसक्ने आम्दानी देखाउँछन् तर पूर्वाधारको लगानी लुकाउँछन्। 

५० हजार बिजुली निकालेर आम्दानी गर्न सकिने दाबी गरे पनि सुक्दै गएका पानीका मुहान, नदीका बहावले गर्दा जलविद्युत दीर्घकालीन आम्दानीमा पर्ने असरबारे उनी मौन छन्।

जलवायु परिवर्तनले हिउँ पग्लने, हिमताल फुटेर बाढी आउने लगायतका समस्या छन्। नेपाल जलवायु उच्च जोखिम भएको देश मध्ये १० औँ स्थानमा पर्छ। अनि बाह्रै महिना उही रफ्तारमा बगिरहने नदी पनि छैनन्। 

यस्तोमा कुलमानको दाबी कति बलियो छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक रेशम थापा ३० वर्ष पछि विद्युत् यही तरीकाले उत्पादन हुन सक्ने नसक्ने भन्न नसकिने बताउँछन्। 

“विद्युत् उत्पादन गरेर धनी हुने सपना ३० वर्ष पछि यस्तै रहन्छ भन्न सकिँदैन,” उनले भने, “जलवायु परिवर्तनको असर चर्को रूपले पर्ने देखिन्छ यसलाई हामीले कस्तो असर पार्छ त्यसैले भर पार्छ।”