लाइसेन्स वितरणमा संगठित लुट, ३३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्जमा भएको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणसम्बन्धी संगठित भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन दुई कार्यालय प्रमुखसहित ३३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

बिहीबार दायर गरिएको उक्त मुद्दामा कार्यालयका कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी र बिचौलियाको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।

आयोगको अनुसन्धानले नेपालगञ्जस्थित यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका वा परीक्षामा सामेल नै नभएका परीक्षार्थीहरूलाई मोटो रकम असुलेर लाइसेन्स वितरण गरेको देखाएको छ। 

नक्कली नतिजाका आधारमा लाइसेन्स जारी गरी गिरोहले मासिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रकम संकलन गर्ने गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानले प्रतिवादीहरूले ह्वाट्सएपमार्फत परीक्षार्थीका विवरण आदानप्रदान गर्ने र ई-सेवा तथा विभिन्न बैंक खातामार्फत घुसको रकम लेनदेन गरी अन्तिम नतिजा हेरफेर गर्ने गरेको तथ्य डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट पुष्टि गरेको छ।

को-को सामेल छन् ?

आयोगले यातायात कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू लोकबहादुर सुनार र रमेशबहादुर बुढाथोकी तथा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखहरू दिनेश सिंह ठाकुर र रवीन्द्र केसीलाई भ्रष्टाचारको मुख्य योजनाकारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको छ।

सुनार हाल लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव हुन्। सुनारसँग १ करोड ६२ लाख र बुढाथोकीसँग ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, निमित्त प्रमुखद्वय ठाकुरसँग ६७ लाख ४७ र केसीसँग १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी बिगो दाबी कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुरमाथि गरिएको छ। उनले प्राविधिक प्रणालीको दुरुपयोग गरी परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरेको भन्दै ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। अर्का सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरीसँग २ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। मुद्दा दायर गरिएका अन्य कर्मचारीहरूमा नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी (बिगो ३ करोड ५९ लाख), विभिन्न तहका अधिकृतहरू र सहायक कर्मचारीहरू रहेका छन्।

भ्रष्टाचारको यो जालोमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी मात्र नभई सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता देखिएको छ। अख्तियारले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक पुष्करराज पन्तसहित ५ जना प्रहरी कर्मचारी र बिचौलियाको भूमिका खेल्ने विभिन्न ड्राइभिङ सेन्टरका ६ जना सञ्चालकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकहरूले परीक्षार्थीबाट रकम संकलन गरी कर्मचारीसम्म पुर्याउने र सेटिङ मिलाउने कार्य गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।

आयोगले सबै ३३ जना प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो अनुसारको कैद सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्न मागदाबी गरेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीहरूले पदीय मर्यादा विपरीत राज्यको राजस्व चुहावट गर्ने र सडक सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गराउने गरी लाइसेन्स बिक्री गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।