फोहोरको चक्रव्यूह-२ : धुनीबेसीका मेयर बालकृष्णको आरोप "आफ्नो शहर सफा राख्न काठमाडौंले बन्चरेवासीमाथि अपराध गर्‍यो"

स्थानीय तहको चुनाव २०७९ देखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सिसडोलबाट धुनिवेशी नगरपालिकाको बन्चरे डाँडामा फ्याँक्न सुरु भएपछि काठमाडौँका जनप्रतिनिधिलाई जसरी काठमाडौँको फोहोर उठाउनु थियो, त्यसरी नै धुनवेशीको जनप्रतिनिधिहरूलाई भने फोहोर ल्याउन रोक्नु थियो।

तर बल लगाएर हुन्छ वा सम्झौता गरेर हुन्छ, काठमाडौँकै जनप्रतिनिधिको जित भयो। बन्चरेडाँडाको आधा भन्दा बढी भाग अहिले काठमाडौँको फोहोरले भरिसक्यो। यस बिचमा अनेकौँ सम्झौता भए तर समस्या समाधान भएको छैन। पटक-पटक फोहोर फाल्न अवरोध भइरहन्छ। पुन सम्झौता भएर टुंगिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने महानगरका प्रतिनिधि डम्पिङ क्षेत्र भएको स्थानको स्थानीय तह र स्थानीयले अनावश्यक रूपमा अवरोध गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्, उता प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रभावितहरू भने राजधानीको शक्तिको दुरुपयोग गरेर “अपराध” गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। आखिर हो चैँ के?

उकेराकर्मी मोनिका वाइबाले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट रहेको धुनीबेसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश।

अहिले बन्चरे डाँडा र त्यहाँका स्थानीयको स्थिति कस्तो छ ?

निकै गम्भीर छ। राज्यले २० वर्ष ढुक्कले फोहोर फाल्न सकिन्छ भनेर सिसडोलवासीका बन्चरेमा फोहोर फाल्न थालेको साढे तीन वर्षमै भरिइसक्यो।  यसले नै फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ नै। यही गतिमा फोहोर फ्याँक्ने हो भने बढीमा तीन वर्षमा यो पुरै भरिन्छ। त्यसपछि कहाँ लैजाने?  

पटक-पटक फोहोर फाल्न अवरोध हुन्छ अनि फेरि खुल्छ। यहाँको समस्या चैँ के हो?

हामी त भयङ्कर अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ नि। न मानवीय स्वास्थ्यबारे कसैले वास्ता गरेका छन् न त प्राकृतिक विपत्ती नै हेरेका छन्। लिचेट (फोहोर गलेर बन्ने झोल) बगिरहेकै छ। खेतबारीमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। पानीले स्थानीयको हात-गोडा कुहिएका छन्। घरपालुवा जनावर पानी खाँदा मरेका छन्।

फोहोर गन्हाएर बस्न सक्ने अवस्थै छैन। स्थानीय रोगी भइरहेका छन्। बसाइँसराइको क्रम बढेको छ। समस्या के छ भन्दा पनि के छैन भन्ने अवस्था छ।

पटक-पटक अवरोध किन हुन्छ ?

हामीले फोहोर नल्याऊ भनेका छैनौँ। व्यवस्थित गर त भन्न पाउनु पर्यो नि। फोहोर ल्याउने हो भने व्यवस्थित रुपमा राख , यसरी जथाभावी फाल्छौ भने नल्याऊ भनेको हो। यति भन्नु नाजायज हो र!

काठमाडौँवासीलाई सफा शहरमा राख्न बञ्चरेवासीलाई आफ्नो ठाउँमा बस्नै नसक्ने बनाउने  हो त? यहाँका स्थानीयको ज्यान हैन, यहाँका नागरिकलाई फोहोर गन्हाउँदैन?

तीन दिन काठमाडौंमा फोहोर उठेन भने शहरै गन्हायो भन्ने सुनिन्छ। त्यही फोहोर साढे तीन वर्षदेखि बञ्चरेडाँडामा असरल्ल फाल्दा कति गन्हाउँछ भनेर सोच्नु पर्दैन? अहिले आफ्नो शहर सफा राख्न उपत्यकाको सबै स्थानीय तह र संघीय सरकार मिलेर धादिङवासीमाथि अपराध गरिरहेका छन्। यस्तो गर्न मिल्छ?

हरेक पटक सम्झौता हुन्छ तर सामान्य काम पनि हुन्न। अनि यो काम  किन भएन  भनेर प्रश्न गर्दा प्रहरी लगाउँछन्। गोली चलाउँछन्। छर्रा हान्छन्।  साढे तीन वर्षमा सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था शून्य छ। यो बेलामा फोहोरको गाडी नरोकेर के गर्ने त! 

फोहोरबाट अति प्रभावित क्षेत्र कुन-कुन हुन्?

हाम्रो नगरपालिकाको हकमा बन्चरे ल्याण्डफिल्ड साइट भएको वडा नम्बर एक हो। अन्यमा तीन र चार नम्बरको वडा एकदम प्रभावित छ। त्यहाँका सबै स्थानीयहरू प्रभावित छन्। गाउँमा बस्न नसकेर स्थानीयहरू घर जग्गा नै छोडेर हिँड्न बाध्य भइरहेका छन्।

समस्याको कारक के हो त?

मुख्य त काठमाडौं महानगरपालिका नै हो। उपत्यकाको सबै स्थानीय तहको नेतृत्व उसैले गरेको छ। तर उसले हाम्रो समस्याबारे वास्तै गर्दैनन्। हामी मर्दैछौं भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि सुन्दैनन्।

सम्झौताका सामान्य काम पनि भएका छैनन्। पेल्ने काम मात्र भएको छ। हाम्रो सुविधाका लागि अरूको ज्यान जोखिममा परेको छ कि भनेर काठमाडौं महानगरसहितका उपत्यकाको सबै स्थानीय तहहरूले ख्याल गर्नु पर्ने हैन र!

उनीहरूको फोहोर कहाँ गएको छ ? कुन अवस्थामा गएको छ बुझ्नु पर्दैन? आफ्नो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न अर्को क्षेत्रको स्थानीयलाई मर्ने अवस्थामा पुर्याउन मिल्छ?

यसबारेमा अन्य स्थानीय तह, शहरी विकास मन्त्रालयहरूसँग समन्वय भएको छैन र ?

पहिला त उपत्यकाको मेयरहरूको फोरमतिर बोलाउनु हुन्थ्यो। हामीले हरेक वर्ष नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर सहयोग गर्नुस् भनिरहेकै हुन्छौं। तर सुनुवाइ हुने हैन। 

यहाँका  स्थानीय विकास, खानेपानी, वातावरणमा के असर भइरहेको छ हेर्नुस्, फोहोर व्यवस्थापन गरिदिनुस् भनेर पत्र काटेकै छौँ। तर काठमाडौँ महानगर  मौन बसिदिन्छ। 

महानगरको नेतृत्वमा अनुहार फेरिन्छ। नयाँ आउनेले हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ। केही गर्छन् कि भन्ने आशा हुन्छ। तर काम हुन्न। त्यही प्रक्रिया घुमिरहन्छ। घुमाइ घुमाई यहाँका स्थानीयलाई अप्ठ्यारो बनाउने काम मात्र भएको छ। 

पटक पटक अवरोध, अनि पटक पटक सम्झौता तर कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो ?

अब हामी नै निरीह भएर त होला। राजधानीमा सबै प्रभावशाली बस्ने, यहाँ त सामान्य नागरिकहरू छन्। त्यहाँ केही दिन फोहोर नउठ्दा गन्हाइहाल्छ। तर त्यही फोहोरको चाङ अन्त अस्तव्यस्त रूपमा फाल्दा के हुन्छ मतलबै हुन्न। जब नागरिकले सहन सक्दैनन् अनि विरोध गर्छन्।

थामथुम पार्न सहमति गर्छन्। अब त होला नि भन्यो कार्यान्वयनै हुन्न। जसलाई राज्यले हेर्नुपर्ने हो उसैलाई राजधानीको शक्तिको आडमा पेलिरहेका छन्।

स्थानीयले अनावश्यक माग राख्दै अवरोध गर्ने गरेको आरोप पनि छ नि!

भएको सहमति हेरौँ न, त्यसमा व्यक्तिगत माग के छ? जे सम्झौता भएको हो त्यो पुरा गरे भइहाल्छ नि। बिहान र दिउस फोहोर नफाली बेलुका फाल, फोहोरको झोल पानीको मुहानमा मिसिन नदेउ, व्यवस्थित रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गरेर गन्हाउने समस्या समाधान गर भन्नु अनावश्यक माग हो त? हामीले फोहोर नल्याऊ भनेको पनि हैन। व्यवस्थित गर भनेको हो। अब व्यवस्थित नगरेस् हो भने त रोक्नु पर्यो नि।

हामी पनि जनप्रतिनिधि हौँ । एउटा जनप्रतिनिधिले जबरजस्त राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर फोहोर फ्याँक्छ। अर्को जनप्रतिनिधि निरीह भएर बस्नु परेको छ। हाम्रो अवस्था कस्तो होला ?

सहमति/सम्झौता पालनै भएको छैन त?

मुख्य माग फोहोर व्यवस्थापन हो। त्यो भएकै छैन। लिचेट झन् ठुलो बग्दै गएको छ। दुर्गन्ध उस्तै छ। रोग फैलिरहेको छ। स्थानीय मरिरहेका छन्। त्यसको क्षतिपूर्ति पनि हुन्छ र?

फोहोर फाल्ने ठाउँ नजिकको स्थानीयको घर टहराको क्षतिपूर्ति दिने भनिएको थियो। त्यो मन लागेको समय दिनु हुन्छ, मन नलागेको समयमा दिनु हुन्न। त्यस्तै छ। 

आन्दोलन भएर फोहोर फाल्न रोकिएपछि दिन्छु भन्ने हो। जब अवरोध हट्छ अनि वास्तै हुन्न। यसरी नै झुक्क्याउने काम भइरहेको छ। 

काठमाडौं महानगरको तथ्याङ्कमा त स्वास्थ्य बिमा, रोजगारी लगायतका सुविधा दिएको देखिन्छ त!

एक लाख बराबरको बिमा गरिदिने भनेको हो। तर त्यो पनि प्रभावहीन छ। साउनमा सुरु गर्यो भने असोजमा बल्ल हुन्छ।विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा पनि त्यस्तै हो।

बजेट छुट्याउने काम भएको छ। तर काम गर्नुहुन्न। खानेपानी, पूर्वाधार लगायतका लागि लिखित सम्झौता नै भएको छ। तर काम भएको छैन। अब कामै नहुने सम्झौताको के काम?