फोहोरको चक्रव्यूह-१ : बञ्चरेडाँडाको दुर्गन्धमा हराएको बालेनको 'मास्टर प्लान'

काठमाडौँ : २०७९ जेठ २० गतेको चर्को घाम। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह धादिङको बञ्चरेडाँडा पुगेका थिए। फोहोरको थुप्रोमा उभिएर पसिना पुछ्दै र झिँगा धपाउँदै गर्दा उनको हाउभाउ कुनै 'मसिहा' (मुक्तिदाता) को भन्दा कम थिएन।

१७ वर्षसम्म नुवाकोटको सिसडोलले सहेको 'फोहोरको अन्याय' अब बञ्चरेडाँडामा दोहोरिन नदिने र फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म माला समेत नलगाउने उनको त्यो घोषणाले पीडित गाउँलेमा आशाको सञ्चार गराएको थियो।

तर, समयको चक्रले अर्को मोड लियो। २०८२ माघ ५ गते, कार्यकालको बिचैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षासहित राजीनामा दिँदा १८ बुँदे सहमतिका अधिकांश बाचा अलपत्र थियो।

हिजो फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने र मल बनाएर अर्ग्यानिक तरकारी खुवाउने 'मास्टर प्लान' सुनाउने तिनै बालेन अहिले झापाका मतदातामाझ पुगेर आफ्ना असफलताको दोष 'अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति' माथि थुपार्दै छन्। प्रश्न उठ्छ- कुन विदेशी शक्तिले काठमाडौँको फोहोर वर्गीकरण गर्न रोक्यो? कुन शक्तिले बन्चरेको बाटोमा बत्ती बाल्न दिएन?

विष्णुमतीको शोभाघाटदेखि सिसडोल हुँदै बञ्चरेडाँडासम्म पुग्दा फोहोरको डम्पिङ साइट त फेरियो, तर त्यहाँका बासिन्दाको नियति फेरिएन। काठमाडौं उपत्यकासहितको फोहोर व्यवस्थापनमा भइरहेको चुक के हो? यसबारे उकेराले चार महिना लगाएर विशेष शृङ्खला फोहोरको चक्रव्यूह तयार पारेको छ। विशेष शृङ्खलाको पहिलो भागमा आज बालेनको अधुरो वाचा र बञ्चरेडाँडामा फोहोरसँगै थुप्रिएको ज्यादतीको नालीबेली।

000

“चार दिन मात्र भएको छ, पाँच वर्ष भएको छैन। १७ वर्षको कुरा म माथि लादेर हुन्छ ? मलाई काम गर्न दियो भने काम हुन्छ,” काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएको चौथौँ दिन धादिङमा रहेको बन्चरे डाँडाको फोहोरको थुप्रोमा पुगेका बालेन्द्र(बालेन) शाह  स्थानीयलाई आश्वासन दिइरहेका थिए। 

दुई वर्षको लागि मात्र भनेर १७ वर्षसम्म नुवाकोटको सिसडोलमा काठमाडौं उपत्यकासहित छिमेकी जिल्लाको समेत फोहोर लगेर फालेर बस्नै नसक्ने बनाएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए। विकल्पमा धादिङको कुँडुले भन्ने ठाउँमा रहेको बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न सुरु गरियो। तर त्यहाँको अवस्था पनि उस्तै।

उनी निर्वाचित हुनु अगाडि नै स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौंको सडकमा फोहोरको थुप्रो लागिरहेको थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मेयर निर्वाचित हुँदा उनको पहिलो परीक्षण नै फोहोर व्यवस्थापन बन्यो। अनि उनी सहयोगीसहित डम्पिङ साइडमै पुगेर घोषणा गरे ‘जबसम्म फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्दिन तबसम्म माला पनि लगाउन्न।’ स्थानीय दङ्ग परेर अवरोध हटाए। 

बालेन बञ्चरेडाँडामा जानु अगाडि शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय छलफल भइरहेको थियो। नवनिर्वाचित मेयर आफैँ डम्पिङ साइटमै पुगेर समस्या समाधान हुने वाचा गरेपछि स्थानीय सहमत भए, काठमाडौंका सडकको फोहोर उठ्न थाल्यो।

तर, समय चक्र फेरियो। २०८२ माघ ५ गते कार्यकाल नै नसकिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यका साथ मेयर पदबाट राजीनामा दिँदा बालेनले बन्चरे डाँडाका स्थानीयसँग गरेका ती वाचा र १८ बुँदे सहमति केवल 'खोक्रो कागज' मा सीमित भए। 

न त महानगरभित्र फोहोर वर्गीकरणको स्थायी संरचना बन्यो, न त धादिङ र नुवाकोटका पीडित गाउँलेले न्याय पाए।

मेयर हुँदा फोहोर व्यवस्थापनको मास्टर प्लान सुनाउने बालेन अहिले झापाका मतदातामाझ पुगेर आफ्ना असफलताको दोष ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति’ लाई थुपार्दै छन्। 

फागुन २१ गते हुने चुनावी प्रचारमा देशभर पुगिरहेका उनले खासै आफ्नो चुनावी एजेन्डा बताइरहेको थिएनन्। तर झापामा स्थानीयहरुलेनै घेरेर प्रश्न सोध्न थाले पछि उनले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन ‘विदेशी हस्तक्षेप’ को कारणले गर्न नसकेको दाबी गरेका थिए।

तर, कुन शक्तिले काठमाडौँको फोहोर वर्गीकरण गर्न रोक्यो? कुन शक्तिले बन्चरेको बाटोमा बत्ती बाल्न दिएन? यसको जवाफ उनीसँग छैन। हिजो काठमाडौंको फोहोरबाट मल बनाएर काभ्रे, धादिङ पठाएर उत्पादित तरकारी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने सपना देखाएका बालेन अब पूर्वमा गएर उस्तै सपना बाँड्न व्यस्त छन्।

तर यता काठमाडौंमा भने फोहोर व्यवस्थापनको प्रयास विष्णुमतीको शोभाघाटदेखि सिसडोल हुँदै बन्चरे डाँडासम्म पुग्दा समस्या मात्र चुलिइरहेका छन्। दीर्घकालीन समाधान अझैँ टाढै देखिन्छ।

बालेनको हावा खाएको वाचा

अब मेयरको चुनावताका फर्किऊँ। अहिले बालेन मिडियासँग निकै टाढा बसिरहेका छन्। उनी आफ्नो कुरा सामाजिक सञ्जालबाट भनिरहेका छन्। सँगै लिएर हिँडेका समूहले उनका प्रचार सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाइरहेका छन्।

तर २०७९ मा मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्दा उनी यस्ता थिएनन्। उनी जुन मिडियासँग पनि सहजै उपलब्ध हुन्थे नै, गैर राजनीतिक चरित्रका टक शोदेखि लिएर हास्य टेलिश्रृंखलासम्ममा अभिनय गरेका थिए उनले।

अन्तर्वार्ताहरूमा उनको मुख्य अजेण्डा यही काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन हुने गरेको थियो।

२०७८ माघ २२ मा ‘अन एयर विथ सञ्जय’ देखि ‘धमलाको हमला’ सम्म पुग्दा उनले फोहोरबाट बिजुली र मल निकाल्ने सपना बाँडेका थिए। उनले भनेका थिए- "घरबाटै फोहोर वर्गीकरण गर्ने कल्चर सुरु गर्छु।"

उनको योजना थियो, दैनिक १२ सय मेट्रिक टन फोहोरलाई ७५% अर्ग्यानिक (कुहिने) र बाँकी नगल्नेमा छुट्याउने, जलाउनुपर्ने फोहोरबाट ५ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने,  खरानीबाट इट्टा बनाउने। गलाउन सकिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाएर धादिङकै खेतबारीमा पुर्याउने।

सुक्खा फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले २०७९ मा कार्यविधि नै समेत बनाएर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको देखियो। तर साढे तीन वर्षको कार्यकालमा कुहिने फोहोरबाट मल निकाल्ने र बिजुली निकाल्ने त परको कुरा फोहोर वर्गीकरण समेत हुन सकेन। महानगरले फोहोरको स्रोत वर्गीकरणको लागि भनेर ३२ वटामध्ये १३ वटा वडामा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको देखियो। त्यसमा कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन हुन सकेको देखिएन।

काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई भन्छिन्, “कुहिने फोहोरलाई के गर्ने भन्ने निष्कर्षमै हामी पुगेका छैनौँ। हामीसँग न प्रविधि छ, न त महानगर एक्लैले यो गर्न सक्छ।”

उनले बताए अनुसार काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा मेयर बालेन हुने बेला अगाडि बढेको काम यही क्लस्टर छुट्टाउनु मात्र हो । जुन भर्खर सुरुको चरणमै देखियो। राइका अनुसार फोहोर वर्गीकरण गर्न अहिले ३२ वडालाई सात क्षेत्रमा छुट्याएको छ। 

क्षेत्र अनुसार अनुसार पहिलोमा वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ७ छन्। क्षेत्र नम्बर २ मा वडा नम्बर १, ११, २८, २९ र ३०, क्षेत्र नम्बर ३ मा वडा नम्बर ६, ८ र नौ, क्षेत्र नम्बर ४ मा वडा नम्बर १६, १७ र २६, क्षेत्र नम्बर पाँचमा वडा नम्बर १३, १४ र १५ , क्षेत्र नम्बर छ मा वडा नम्बर १०, ३१ र ३२ र क्षेत्र नम्बर सातमा वडा नम्बर १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ लाई राखिएको छ।

क्लस्टर छुट्याईसके पनि काम भने अगाडि बढी सकेको छैन। टेकु बाहेक पनि फोहोर ट्रान्सफर स्टेसनको लागि अन्य ठाउँ छनौट भए पनि काम अगाडि बढेको छैन।

“यी क्लस्टरहरुमा नकुहिने फोहोरहरू लैजाने अनि विकेन्द्रीकरण ढंगबाट फोहोर व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई अगाडि लाने भनिएको हो,” विभागीय प्रमुख राईले भनिन्, “यी सब सुख्खा फोहोरहरूको लागि हो। कुहिने फोहोरलाई मल बनाउन काम अगाडि बढाए पनि त्यो सफल भएन।”

स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्न भनेर महानगरले ७० लिटर र १ सय २५ लिटरको क्षमता भएको एक हजार नौ सय ५० सेट डस्टबिन २०८० सालमै किनेको थियो। यसमा  महानगरपालिकाले २४ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। 

सुरुमा महानगरको सार्वजनिक स्थलमा डस्टबिन राखेको थियो। त्यो अहिले स्थानीय वा समुदायको निगरानी वा सरकारी कार्यालयको निगरानीमा मात्र राखिएको छ। 

“सबैलाई बाँढ्ने भनेर डस्टबिन किनेको होइन। फोहोर छुट्याउने बानी पर्छ कि भनेर बाढेका थियौँ तर त्यसो हुन सकेन,” प्रमुख राई भन्छिन्, “बाटोमा राख्दा त्यसको दुरुपयोग हुनेदेखि लिएर डस्टबिन नै उठाएर हिँड्नेसम्म भयो। त्यही भएर यो सालदेखि बाढेका छैनौ। जति बाँढीयो त्यो सांकेतिक सुरुवात भयो।” 

OOO

बन्चरे डाँडामा भएको ल्याण्डफिल्ड साइट धुनिबेशी नगरपालिका र सिसडोल डम्पिङ साइट भने ककनी गाउँपालिकामा पर्छ। शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ बाहिरका दुई वटा स्थानीय तह र त्यहाँका स्थानीयहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाका १७ वटा स्थानीय तहसँगै काभ्रेका बनेपा र धुलिखेलबाट समेत फोहोर जाने गरेको छ।

अहिलेसम्म पनि बन्चरे डाँडाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। उनी मेयर बन्दा पनि अवरोध भइरहेकै थियो। प्रधानमन्त्री बन्न मेयरबाट राजीनामा दिने तयारीमा रहँदा पनि अवरोध भइरहेकै थियो।

१८ बुँदे सहमतिको गोल चक्कर

शहरी विकास मन्त्रालयको विवरण अनुसार बन्चरेमा सरकारले २०७९ जेठ १२ देखि फोहोर फ्याँक्न सुरु गरेको हो। बन्चरे डाँडामा अहिले पनि काठमाडौँबाट बिहान तीन बजे देखि दिउँसो तीन बजे सम्म तीन सय वटा ट्रकमा फोहोर जान्छन्। 

बालेन केन्द्रीय राजनीतिमा जाने तयारीमै रहेको बेलामा फोहोर फाल्न अवरोध भएपछि २०८२ मङ्सिर ४ मा शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित दुइटा स्थानीय तह धुनिबेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाबीच सम्झौता भयो। 

२०८२ मा भएको सम्झौताका बुँदाहरू पनि महानगरपालिकासँग २०७९ मा भएकै १८ वटा बुँदाहरू छन्। नयाँ केही छैनन्।

धुनीबेशी नगरपालिकाको मेयर बालकृष्ण आचार्य समस्या समाधान गर्न भनेर पटक पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जहाँकोत्यहीँ रहेको बताउँछन्।

“जवजव फोहोर फाल्न अवरोध हुन्छ अनि वार्ता र सहमति गर्नतिर लाग्छन्,” आचार्यले भने “तर हरेक पटकको सम्झौतामा उही पुरानै बुँदाहरू हुन्छन्। तर कहिल्यै कार्यान्वयन हुन्नन्।”

१८ बुँदे सहमतिको गोल चक्कर बुझ्न पुन २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा फर्किऔँ। यता काठमाडौँ महानगरसहितका स्थानीय तहका अधिकारीहरूलाई फोहोर बञ्चरेडाँडामा लैजाने दबाब थियो।

उता नुवाकोट र धादिङका दुइटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रमुखलाई अव्यवस्थित रूपमा फालिएको फोहोर रोक्ने दबाब थियो।

यता बालेन मेयरमा निर्वाचित भएपछि फोहोर लैजाने प्रयास गरे, उता दुई नगरपालिकाका स्थानीयदेखि वडा अध्यक्ष,  नगरपालिका प्रमुख तथा गाउँपालिका प्रमुखले फोहोर फाल्न नदिन गाडी रोके।

२०७९ जेठ ९ गते जनप्रतिनिधिहरूले शपथ लिए। जेठ १० गते जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर काठमाडौँको फोहोर फ्याँकियो। बल प्रयोगपछि स्थानीयहरू रिसाए। 

त्यसबेला शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री थिइन्। उनी नयाँ जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वयको प्रयासमा थिइन्। गाडीहरू रोकिरहेकै समयमा मन्त्रालयबाट वार्ताको लागि प्रस्ताव हुँदै थियो। वार्ता नभएसम्म काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडीहरू सुरक्षाकर्मीको स्कटिङमा लगेर फोहोर फ्याँकियो।

“यहाँ स्थानीयको घर-घरमै सुरक्षाकर्मीले धरपकड गरिरहेका थिए। रोक्ने र जसरी नि फोहोर फ्याक्नेबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेको थियो,” धुनिबेशी नगरपालिकाका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले उकेरालाई भने,“त्यसबेला मन्त्री झाँक्रीले समन्वय गर्न खोज्नुभएको थियो। बल्ल जेठ २३ गते मन्त्रालयमा काठमाडौं महानगर, धुनिबेशी र ककनीको जनप्रतिनिधिहरू सहित सम्झौता भएको थियो।”

जेठ २३ गते सम्झौता भए पनि स्थानीयहरूको आफ्नो संलग्नको माग गर्दै आन्दोलन गरे। त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुवै स्थानीय तहका प्रतिनिधि र स्थानीयहरूलाई छलफलमा बोलायो। अनि मन्त्रालयसँग भएको सम्झौतालाई समेट्दै पुन १८ बुँदे सम्झौता भयो।

“जेठ २६ गते राति आठ बजे देखि चलेको छलफल २ बजे टुङ्गियो । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न पर्ने पहिलो सर्त नै फोहोरको गाडी जान दिने थियो,” महानगरसँग १८ बुँदे सम्झौता हुँदाको क्षण वडा अध्यक्ष तामाङले सुनाए, “२७ गते बिहानै देखि फोहोर झार्ने काम भयो। तर त्यसपछि महानगरबाट हुनुपर्ने काम केही भएन।”

तर सम्झौतामा उल्लेख भएका सामान्य कामहरू समेत भएन। अनि स्थानीय पुन रिसाएर फोहोर फाल्न पटक-पटक अवरोध गरिरहे। 

“अहिले त हाम्रो पीडा सुनेर मान्छेहरू हाँस्न थालिसके। तर खाना खाँदा एउटा हातले झिँगा धम्क्याउँदै अर्को हातले खानु पर्दाको पीडा काठमाडौँबाट फोहोर फाल्नेले बुझ्न सक्दैनन्,” स्थानीय अमृत तामाङ भन्छन्, “गर्मी र बर्खामा साह्रै सकस हुन्छ। तर समस्या कसले बुझ्ने?”

बैठकबाटै भागेका मेयर

डम्पिङ साइटबाट प्रभावित स्थानीय तह, प्रभावितहरूको प्रतिनिधि र फोहोर उत्पादन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकासहितका स्थानीय तह र मन्त्रालयबीच निरन्तर भइरहेको सहमति पत्रमा दीर्घकालीनदेखि तत्कालीन गर्ने कामहरू उल्लेख छन्।

तर दुर्गन्ध हटाउने अनि लिचेड(फोहोरबाट उत्पादित झोल) व्यवस्थापनको काम समेत हुन सकेको छैन।

१८ बुँदे सहमतिमा ‘सिसडोल तथा बन्चरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक महिना भित्र व्यवस्थापन गर्ने अनि फोहोरबाट निस्कने लिचेड खोलामा नमिसाउन दुई महिना भित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिचेड नचुहिने व्यवस्था एक महिना भित्र मिलाउने’ भनेर गरेको सहमति साढे तीन वर्षमा पनि पुरा भएन।

सहमति अनुसारको काम नभएको भन्दै सम्झौताको दुई महिनामै स्थानीय सहित प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि महानगरपालिका पुगे। राष्ट्रिय सभागृहमा धुनिबेशी, ककनी र महानगरको बैठक बसेको थियो। बैठकमा विवाद भयो। 

बैठकमा उपस्थित एक स्थानीयका अनुसार सुरुमा त बालेनले भेट्न समेत मानेका थिएनन्। पछि छलफलमा त बसे तर सम्झौता अनुसार के-के काम पुरा भयो/भएन ? कहिले पुरा गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले ‘समय लाग्छ’ भन्ने जवाफ दिएर महानगरबाट ‘इमेल पठाउँछौँ’ भने। तर इमेलसम्म आएन।

“नयाँ पात्र,  राजनीतिक खिचातानी भन्दा बाहिरको मान्छे भन्ने लागेको थियो। तर हामीलाई शासकले शोषकलाई गर्ने जस्तै व्यवहार गरेर बालेन बैठकबाटै उठेर हिँड्नुभयो,” वडा अध्यक्ष तामाङले भने, “एक हप्तासम्म हामीले इमेल पर्खियौँ। तर जवाफ आएन। समस्या समाधान पनि भएन।”

त्यसपछि स्थानीय र जनप्रतिनिधि पुन फोहोरको गाडी रोक्नतिर लागे। तर प्रहरी प्रशासनको बलमा फोहोर फ्याँकियो। आन्दोलन झडपसम्म पुग्यो। 

२०७९ साउन दोस्रो सातादेखि सुरु भएको आन्दोलनमा महानगरले साउन ३१ गते मात्र १ सय ८६ वटा गाडीमा लगेर बलजफती फोहोर फ्याकेको थियो। त्यसबेला महानगर सहमति भन्दा शक्ति प्रदर्शनमा लागेको थियो।

फोहोर फाल्न अवरोध गरेको भनेर ३० जना स्थानीयलाई मुद्दा समेत हालियो। २०८२ मङ्सिरमा भएको सम्झौतापछि मात्रै ती मुद्दा फिर्ता भए।

सामान्य बाचा पनि अलपत्र

उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेर पाएको २०७९ यता महानगरले गरेका कामको विवरण निकै लाजलाग्दो देखियो। सम्झौताको पहिलो बुँदामा ‘काठमाडौँ उपत्यकाबाट बन्चरे डाँडा कुँडुलेसम्म फोहोर राती लैजाने भनियो। त्यसमा महानगरले तीन महिनाभित्र बत्ती जडान र बाटो बनाउने लेखियो। तर यो काम साढे तीन वर्षमा पनि भएन। बेलुका फोहोर लाने भनिए पनि अहिले पनि बिहानैदेखि दिउँसो २/३ बजे सम्म फोहोरको गाडी जान्छन्।

सडकबत्ती पनि कहीँ देखिएन। कुलमान घिसिङ शहरी विकास मन्त्री भएको बेलामा विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा १६ वटा खम्बा गाडेर बल्ल बत्ती बाल्ने काम भयो। 

महानगरले उकेरालाई उपलब्ध गराएको उपलब्धिको विवरणमा ‘सडक निर्माणको लागि व्यवसायीसँग सम्झौता भएर निर्माण कार्य भइराखेको, सडकमा सोलार बत्तीको लागि हाईमास्ट बत्ती जडानको लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको र बोलपत्र प्रक्रिया चाँडो सुचारु हुने’ भन्ने उल्लेख छ। अहिलेसम्म यो बुँदाको उपलब्धि भनेको १ सय १२ मिटर बाटो ढलान हुनु मात्र देखियो।

सम्झौताको अर्को बुँदामा ‘सिसडोल तथा बन्चरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक महिना भित्र व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म पनि यो समस्या जस्ताको त्यस्तै देखियो। उकेराकर्मी ल्याण्डफिल्ड साइटमा पुग्दा त्यहाँको दुर्गन्ध तीन वटा मास्कले पनि रोक्न सकेन।

स्थानीयहरूसँग ल्याण्डफिल साइटमा जाँदा कसैले मुख छोपेका थिएनन् । मास्क लगाउनु भन्दा एक स्थानीयले भने “काठमाडौँको फोहोर सुँघ्ने बानी भइसक्यो। सानोतिनो दुर्गन्ध त हाम्रो नाकले थाहा पनि पाउँदैन।”

यता महानगरले उपलब्ध गराएको कागजातमा भने ‘दैनिक रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले गन्ध कम गर्ने केमिकल  छर्ने काम नियमित रूपमा भइरहेको, फोहोरमैला बिसर्जनस्थल पुग्ने मुख्य सडक तिनपिप्ले बन्चरे डाँडा सम्म जेट र ब्रुमरले बाटो सफा गर्ने र नियमित रूपमा औषधि छर्कने काम गरेको उल्लेख छ। तर स्थलगतमा त्यस्तो केही देखिएन।

सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘फोहोर मैलाबाट निस्कने लिचेट खोलामा नमिसाउने गरी दुई महिना भित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने’उल्लेख छ। तर ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्दा लिचेट खोला जसरी बगिरहेको थियो। ती लिचेट यहाँको कोल्पू खोला हुँदै त्रिशूलीसम्म पुगेको छ।

यता महानगरको विवरणमा भने ‘उपयुक्त प्रविधिको अध्ययन भएर सो प्रविधिको आधारमा पूरक डीपीआर तयारीको क्रममा रहेको’ उल्लेख छ।

चौथो बुँदामा ‘फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिचेट नचुहिने व्यवस्था एक महिना भित्र मिलाउने’ उल्लेख छ। तर बालाजु देखिनै फोहोरको गाडीबाट लिचेट तुरुरु चुहाउँदै लगेको देखियो। 

यसको लागि महानगरले ‘फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूमा लिचेट ट्याङ्की जडान भइसकेको, फोहोरमैला ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूले लिचेट चुहाएको खण्डमा हदैसम्मको कारबाही गर्ने गरिएको उल्लेख छ।

तर उकेराको अनुगमनमा फोहोर ढुवानी गर्ने कुनै ट्रकमा ‘लिचेट ट्याङ्की’ देखिएन। गाडीबाट लिचेट मात्र होइन ठुला फोहोर समेत सजिलै भुईँमा खसिरहेका थिए।

त्यस्तै सम्झौताको पाँचौँ बुँदामा ‘फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरी प्रभावित क्षेत्र छुट्ट्याउने’ भनिएकोमा यसको लागि पूरक इआइए गर्ने देखियो। 

सम्झौताको अर्को बुँदामा ‘सिसडोलको क्यापिङ गर्ने सम्बन्धमा वैज्ञानिक अध्ययन गराई प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा छ महिना भित्र महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गराउने’ उल्लेख छ । जस अनुसार सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर माथि क्यापिङ गर्ने काम सम्पन्न भएको महानगरको दाबी छ । 

सडक स्तरोन्नति गर्दा निस्केको फोहोरलाई स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न आए पश्चात् पुनः क्यापिङ गरिने समेत भनेको छ। तर सिसडोलमा क्यापिङको काम भएकै देखिएन। सिसडोलको फोहोरको पहाडमा पुरै झार पलाएको छ। 

“सिसडोलमा अहिले झारहरूले छोपेर फोहोर नदेखिएला त त्यो फोहोरको पहाड नै त हो। काठमाडौँवासीले हामीमाथि गरेको अन्यायको पहाड,” ककनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष सुमन तामाङले उकेरासँग भने, “क्यापिङको काम राम्रो भएको छैन। भिरालो पहाड जस्तो बनाएको छ। वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन।”

उनका अनुसार त्यहाँ ग्याँसको पाइप समेत महानगरले मन लाग्दी ठाउँमा गाडेको छ। त्यसले गर्दा दुर्गन्धित लिचेट कोल्पू खोलामा सहजै मिसिरहेको छ। गल्छीसम्म दुर्गन्ध फैलाइसकेको छ। 

त्यस्तै अर्को बुँदामा ‘प्रभावित क्षेत्र पहिचान अईसकेपछि अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका पूरक इआइए प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अधि बढाइने’ भनिएको छ। इआइएको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भए पनि धुनिबेशी नगरपालिकाको एक, तीन र चार अनि ककनी गाउँपालिकाको एक, दुई र तीन वडा बढी प्रभावित छन्। 

सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ मा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न चालक तथा सहचालक तथा अन्य कर्मचारीहरूको महानगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा गर्ने उल्लेख छ। असाध्ये रोग लागेका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको लागि महानगरवासीले प्राप्त गरे सरह उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ। 

यसको लागि महानगरले मिति २०७९  असार ६ गते नै सबै स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको संघलाई सहमति कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरिएको भन्यो।

महानगर अन्तर्गत कार्यरत सरसफाइ कर्मचारीहरूको निजामती सेवा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको स्वास्थ्य बीमाको लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौता गरेको खुल्यो।

बोर्डलाइ १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म १ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा बापतको योगदान रकम भुक्तानी भइसकेको खुल्यो। 

तर धुनिबेशीको स्थानीय ज्ञान बहादुर तामाङ, जो बन्चरेमा फोहोर फ्याँक्न थाले देखिनै सरसफाइ कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छन् उनले यसबारे थाहै नभएको बताए। नाली सफा गरे बापत महानगरले उनलाई दिने भनेको दिनको ६ सय रुपैयाँ ज्याला र कहिलेकाहीँ गमबुट र पन्जा मात्र देखियो। 

“तलब त तीन महिनामा एक चोटि आउँछ। बिमाको पैसाबारे त केही थाहा छैन,” उनले उकेरासँग भने।  

गत आर्थिक वर्षमा प्रभावित क्षेत्रका १५ जनालाई उपचार खर्च वापत ११ लाख ९९ हजार ७ सय १९ उपलब्ध गराइसकेको महानगरको विवरणमा देखिन्छ। २०८२/८३ मा ७ जना स्थानीयहरूको उपचार सहायताको लागि स्वीकृत भइसकेको विवरणमा उल्लेख छ। तर कुन ‘प्रभावित’ व्यक्तिले पैसा लिए भन्ने विवरण भने फेला परेन।

सम्झौताको नौ नम्बर बुँदामा प्रभावित भएका क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महानगरले वार्षिक रूपमा दिँदै आएको तीन/तीन करोड बजेट विनियोजनलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। २०७८/७९ देखि दुवै स्थानीय तहको लागि अनुदान निरन्तर दिइरहेको देखियो।

उक्त अनुदान बाहेक प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको देखियो। दुवै स्थानीय तहले उक्त तीन करोडको अनुदान प्रभावित तीन वटा वडामा खर्च गर्ने गरेको बताए। 

सम्झौताको १० औँ बुँदामा ‘फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हुने’ भनिएको छ। यो काम त भएकै देखिएन। महानगरले यसबारे पत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशित गरेर अन्य स्थानीयहरूलाई समेत पत्राचार गरिएको जवाफ दियो। कार्यान्वयनको विवरण भने देखिएन।

बालेनको ‘साथीको वडा’ प्राथमिकतामा

बालेन मेयरको उम्मेदवार भएको समयदेखि अहिले संसद्को उम्मेदवार बनेको बेलासम्म सँगै देखिन्छन् कलाकार अर्जुन पाँडे। बालेन मेयरमा निर्वाचित भए लगत्तै उनैले बञ्चरेडाँडा लगेका थिए।

त्यस वापत उनले राम्रै लाभ लिएको देखियो। प्रभावित क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि महानगरले सहयोग गर्ने सम्झौता अनुसार जाने बजेट पाँडेको वडा केन्द्रित देखियो।

ककनीको २८ जना शिक्षकको तलब भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको भनिएकोमा धुनिबेशी स्थानीयहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई छुट्याएको गुनासो सुनियो। विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्तिमा पनि एकरूपता देखिएन। 

ककनी वडा नम्बर दुईमा रहेको श्री शिवालय माविको लागि ३ तल्ले पक्की भवन १ करोड ७५ लाखमा निर्माण सम्पन्न भएको देखियो। यही विद्यालयको लागि भनेर १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको महानगरको विवरणमा उल्लेख छ।

वडा नम्बर २ मा बालेनको सचिवालयमा समेत रहेका बालेनका साथ अर्जुन घिमिरे(पाँडे) को वडाको विद्यालयमा बढी बजेट गएको स्थानीयको आरोप छ।

महानगरले उपलब्ध गराएको कागजातमा पनि उनको वडामा अन्य वडा भन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको देखियो।

धुनिबेशीमा महानगरले वडा नम्बर १ मा रहेको महेन्द्रोदय माविको मर्मतका लागि ३० लाख खर्च गरेको देखियो। धुनिबेशीका शिक्षक र विद्यार्थीले शिक्षाको नाममा अन्य लाभ नपाएको मेयर आचार्यले बताए।

खोक्रो सम्झौता !

सम्झौतामा फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्र आसपासलाई सम्भव भएसम्म हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवर्धनका कार्यकमहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

यसमा महानगरबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने मात्र भनिएको छ। हरियालीको लागि महानगरले के गर्यो केही पनि खुलेन।

बञ्चरेडाँडा वरपरको घर-टहराको क्षतिपूर्ति दिन तीन महिना भित्र निर्णय गर्ने भनिए पनि बाँडिएको देखिएन। चालु आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन १ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको भने देखियो।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सिसडोल क्षेत्रको बालीनाली क्षतिपूर्ति वापत वार्षिक ६५ लाख वितरण गर्दै आएको महानगरको विवरणमा देखिन्छ। बन्चरे डाँडाको प्रभावित क्षेत्रलाई समेत एक महिना भित्र क्षतिपूर्ति दिने भनेर मङ्सिरमा सम्झौता भयो। तर कार्यान्वयन भने भएको देखिएन।

फोहोर फ्याँक्ने स्थल र फोहोर लैजाने बाटोमा उत्पन्न हुने पहिरो नियन्त्रणको कार्य प्राथमिकताका साथ काम गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने तीनपिप्ले-गल्छी वैकल्पिक राजमार्गको लागि सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने र तीनपिप्लेदेखि बन्चरे डाँडासम्मको फोहोर ढुवानी गर्ने सडकको नाममा जग्गाको लागत कायम गर्न पहल गर्ने पनि सम्झौता भएको छ। 

यसको लागि शहरी विकास मन्त्रालय, ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरेको मात्र देखियो।

यसले १८ बुँदे सम्झौताका सामान्य काम पनि भएको देखिएन। उता भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि शहरी विकास मन्त्री भएका कुलमान घिसिङले १५ दिनमा उक्त सम्झौता पुरा गर्ने भन्दै नयाँ सम्झौता गरे।

उनले १५ दिनमा फोहोर फाल्ने ठाउँमा खम्बा गाडेर बत्ती जोड्ने काम गरे तर अन्य काम भएको देखिएन।

मन्त्री घिसिङसँग भएको सम्झौता अनुसार १५ दिनमा काम पुरा नभए पछि स्थानीयले फेरि फोहोर फ्याँक्न रोकेपछि मन्त्रालयमा ११ बुँदे सम्झौता भयो। त्यसमा बालेन उपस्थित भएनन्। कुलमानले राजीनामा दिएसँगै सम्झौता अलपत्र पर्यो।

मन्त्रालयले के गर्यो?

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीयस्तरको सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

जसअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापनको लागि सहजीकरण गर्ने, आवश्यक नीति नियम तयार गरिदिने र बजेट विनियोजनको काम गर्छ। 

अहिले सम्म मन्त्रालयले बन्चरे डाँडा क्षेत्रमा १ अर्ब ११ करोड ३८ लाख १८ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको देखिन्छ। तर समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ। 

बन्चरे डाँडाका स्थानीयहरूले फोहोर फ्याँक्न नदिएपछि यो विषय मन्त्रालयमा पुग्छ अनि कहिले मन्त्रिस्तरीय त कहिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर समस्या सम्बोधनको प्रयास हुन्छ। तर कार्यान्वयन भने हुन्न।

उकेरालाई मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार २०७८ देखि हालसम्म बन्चरे डाँडाको फोहोरकै विषयमा ४ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ।

२०७८ फागुन २६ गते र २०८० मा मात्र तीन पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे छलफल भएको देखियो। त्यसयता भने त्यही निर्णयलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता मात्र हुने गरेको छ।

यसमा मन्त्रालयले सीमित पूर्वाधार बनाउने बाहेक स्थानीयका अन्य माग सम्बोधन गर्ने काम गरेको देखिएन। २०७८ मा ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरेर  मानव जीवन, पशुपन्छी, जीवजन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभावको बृहत् विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गर्न पर्ने भनेर निर्णय गरे पनि सन् २००९ कै इआइएलाई आधार मानेको देखियो । अहिले मन्त्रालयले पूरक इआइ गर्ने तयारी गरेको छ। 

प्रत्येक चार मौसमको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेकोमा अब दुई मौसमको तथ्याङ्क संकलन बाँकी भएको र असार मसान्त सम्म यो पुरा भइसक्ने मन्त्रालयले जनायो । 

उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको यकिन गरी त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्ने काम अगाडि बढ्ने र सडक निर्माणको लागि महानगर र भवन निर्माण विभागसँग समन्वय भएको मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ।

बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटको निर्माणको जिम्मा पनि मन्त्रालयकै हो। अहिले दोस्रो चरणको निर्माण भनेर बाँधको उचाइ १४ मिटर बढाउन सम्झौताको तयारी भइरहेको देखियो। 

OOO

अर्को शृङ्खलामा बन्चरेवासीमाथि राज्यले गरिरहेको ज्यादतीबारे विशेष रिपोर्ट प्रकाशित गर्नेछौँ।