क्रिश्चियन बनाउन बालिका भारत ‘तस्करी’ गर्ने फडेरा सांसदको उम्मेदवार, अदालतको आदेश ८ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभामा हुम्लाबाट एमाले उम्मेदवार रहेका दल बहादुर फडेरा बालबालिका तस्करीमा संलग्न रहेको खुलेको छ। उकेराले प्राप्त गरेको मानव अधिकार आयोगमा दिइएको उजुरी र युनिसेफको प्रतिवेदन अनुसार फडेराले नि:शुल्क शिक्षा दिलाउने प्रलोभन देखाएर अभिभावक स्वयंलाई किर्ते कागजात तयार गर्न लगाएर बालिकाहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउन भारतको एक संस्थामा पठाउन संलग्न रहेको उल्लेख छ। 

सन् २००५ को युनिसेफको रिपोर्ट र पीडितहरूको निवेदन अनुसार जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराएर भारतमा बच्चा ओसारपसार गरिएको किटान गरिएको छ।  

सुदूर पश्चिममा ‘जनयुद्ध’ चरम अवस्थामा भएको बेला उनले बालबालिकाहरू ओसारपसार गरेको खुलेको हो। हुम्लाका अभिभावकले फडेरालाई निश्चित रकम  दिएर  बालबालिकालाई लगेको स्वीकार गरेका थिए। 

ती बालबालिका हराएको हल्लापछि सन् २००५ मा फडेरा आफैले  तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा ३ सय ६ जना बालबालिकालाई हुम्लाबाट बाहिर लगेको स्वीकारेका थिए। 

ती बालबालिकाहरूमध्ये ७० जना भारत लगेको र ४७ जना अझै हराइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यती गम्भीर अपराध खुल्दा समेत यसबारे स्थानीय प्रशासनले अनुसन्धान गरेको देखिएन।

युनिसेफसहितको अनुसन्धानमा उनले हुम्लाबाट ल्याएका बालबालिकाहरूलाई धर्म पुत्र पुत्रीका रूपमा विदेश पठाउने, विशेषतः बालकहरूलाई निम्नस्तरका बालगृहमा छाड्ने गरेको खुल्यो। उनले हुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याएको बालबालिकामध्ये केहीलाई अभिभावकलाई जानकारी नदिई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा  पुर्याउने र फडेराकै स्वामित्वमा रहेका संस्थामा  राख्ने गरेको खुल्यो। केहीलाई बालबालिकालाई भने  सडकमा माग्नेका रूपमा छाड्ने गरेको समेत खुल्यो।

सन् २००६/२००७ मा केन्द्रीय  बाल कल्याण समिति र सिविनले फडेराको बालगृहबाट बालबालिका उद्धार गरेको थियो। तर त्यही समयमा पनि फडेरामाथि सरकारी तहबाट थप छानबिन भएन। न त कुनै कार्वाही नै भयो।

फडेरा हुम्लाबाट ल्याइएका बालिकाहरूलाई माइकल जब सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। कति बालबालिकाहरू भन्ने संख्या भने खुलेको छैन।  माइकल जब सेन्टरले त्यतिबेला रिलिज गरेको एक भिडियोमा आफ्नो संस्थामा ७० नेपाली बालिकाहरू भएको बताएको थियो। भिडियो सेप्टेम्बर २०११ को उद्धार कार्य भन्दा अगाडि नै रेकर्ड  गरिएको थियो। 

बालबालिका केन्द्र खोलेर तस्करी

फडेराले मुख्य रूपमा भारतमा रहेको माइकल जब सेन्टरमा हुम्लाका बालबालिकाहरू लैजाने गरेका थिए। यसका लागि उनले आफ्नो संस्था ‘हिमाली अनाथ बाल विकास केन्द्र’को प्रयोग गर्ने गर्थे।

माइकल जब सेन्टरका प्रतिनिधि ब्रदर फ्रान्सिस समय समयमा काठमाडौँ आइरहन्थे। त्यसकै आधारमा फडेराले पदम भण्डारी, देवीलाल रावल, जयराम रावत र जगत धामीलाई परिचालन गरेर बालबालिकाहरू जम्मा पार्ने गरेका थिए। यसमा उनका दाजु चक्र फडेरा र श्रीमती झग भण्डारीसहित नातेदार नेत्र भण्डारी समेत संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनीहरूले आफूलाई बालबालिकाको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्थे र पछि आफ्नो संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको धर्म परिवर्तन गराएर भारत पठाउने गर्थे। यसरी पठाएका केही बालबालिका त उनीहरूका नातेदार नै थिए।

प्रतिवेदन अनुसार उनले नेपालका काठमाडौं र रुपन्देहीबाट बालबालिका ‌ओसारपसार हुने गरेको देखिन्छ। रुपन्देहीका पादरी रमेश थापा उनका मुख्य सहयोगी थिए। रमेश इसाई नेताका रूपमा परिचित रहेको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बालगृहका बालबालिकालाई यौन शोषण गरेको आरोपमा प्रहरीले रमेश थापा, उनकी श्रीमती र आशिषलाई हिरासतमा समेत लिएको थियो। 

फडेराले हुम्लाबाट बालबालिकाहरू काठमाडौं ल्याउन, यहाँबाट भारतमा रहेको माइकल जब सेन्टरमा पढाउन भनेर लग्न रुपन्देही हुँदै पठाउने गरेका थिए। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बालबालिका लैजाँदा अभिभावकको अनुमतिसँगै स्थानीय प्रशासनलाई समेत जानकारी दिनुपर्छ। तर उनले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै नदिई बालबालिकालाई भारतको क्रिश्चियन संस्थामा पठाउँथे।

बालिकाहरूलाई पढाउन लगेको भनिए पनि कुनै अभिभावकले आफ्ना सन्तानसँग सम्पर्क गर्न चाहेमा वा उनीहरूलाई फिर्ता लग्न चाहेमा नदिने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।

थुकेको थुक चाट्न लगाइन्थ्यो

सन् १९९९ मा कट्टर क्रिस्चियन धर्म प्रचारक डा. पीपी जबले भारतमा माइकल जब सेन्टर स्थापना गरेका हुन्। उनी केरलाबाट आएका हुन्। उनले सन् १९९९ मा देहरादुनमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका आफ्‌ना छोराको स्मृतिमा सो संस्था स्थापना गरेका थिए।

सन् २००७ मा एक सडक दुर्घटनामा उनको दोस्रो छोरोको पनि मृत्यु भयो। उनले आफ्नो संस्थामा राख्न भारत, नेपाल, तिब्बत, म्यानमारका दुर्गम भेगबाट ५ सय ४० बालिकाहरू जम्मा पारे। 

उनले ती बालिकाहरूलाई इसाईका छोरीका रूपमा  प्रस्तुत गर्दै धार्मिक कार्यमा लागि पैसा उठाउन उपयोग गर्थे।  नेपालबाट लगिएका बालिकाहरू हिन्दु र बौद्ध परिवारका थिए। उनीहरूलाई क्रिश्चियन बनाइयो।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार स्नातकोत्तरसम्म शिक्षा दिइने र राम्रो अंग्रेजी माध्यमको सिकाउने भन्दै नेपालबाट बालबालिकाहरू माइकल जब सेन्टरमा लैजाने गरेका थिए। बाहिरबाट हेर्दा शिक्षा दिने भने पनि संस्थाको मूल उद्देश्य भने इसाई धर्मको शिक्षा दिनु थियो।

माइकल जब सेन्टरको उद्देश्यको थप प्रमाण दिल्लीमा उहाँकै स्वामित्वमा रहेको "सबिना प्रिन्टिङ प्रेस" हो । सबिना प्रिन्टिङ प्रेसले नेपाली भाषामा क्रिस्चियन साहित्य प्रकाशन गर्छ र त्यसलाई नेपालभर वितरण गरिन्छ। डा. जबको नेपालमा क्रिस्चियन चर्चहरूसँग नजिकको कार्यसम्बन्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फडेराले माइकल जब सेन्टरसँग सम्पर्कमा रहेर हुम्लाका बालिकाहरू त्यहाँ पुर्याउने गरेको उद्धार गर्न गएकी एक प्रतिनिधिले बताइन्। 

“हामी त्यहाँ बालिकाहरूसँग कुरा गर्दा बालिकाहरूले केही काम बिगारे थुकेको थुक चाट्न लगाइने र इसाई धर्मको पाठ गर्न लगाइने बताएकी थिइन्,” उनले भनिन्, “हुम्लाबाट अभिभावकलाई शिक्षाका लागि भनेर बच्चाहरू ल्याउने र भारत पुर्याएर धर्म परिवर्तन गराइने गरेको रहेछ।”

केही बालिकाका परिवारका सदस्यहरूले हुम्ला जिल्ला बाल कल्याण बोर्डमा माइकल जब सेन्टरमा  रहेका आफ्ना सन्तानलाई भेटाइदिन आग्रह समेत गरेका थिए । त्यसपछि ती बालबालिकाहरूको खोजी सुरु भएको थियो।

द हिमालयन इनोभेटिभ सोसाइटीका डिबि लामाले सन् २०११ मा ओसारपसार तथा बेचबिखनका विषयमा एक कार्यशालामा बालिका तस्करीबारे कुरा उठाएका थिए। उक्त कार्यशालामा सोसाइटीकी निर्देशक शैलजा सिएम समेत थिइन्। हराएका बालबालिकाका परिवारले सस्थासंग सम्पर्क गरे। हराएका बालबालिका खोज्न सन् २०११ मार्चमा उद्धार अभियान सुरु भयो।

फडेराका भिनाजु बालिका 'एमिली" का काका नेत्र भण्डारी पनि उद्धार अभियानमा सहभागी हुन चाहेका थिए। तर उनीहरू सुराकीका लागि आएको खुलेपछि उनीहरूलाई टोलीमा सहभागी गराइएन।

६ बालिकाको उद्धारका लागि दुई परिवारका सदस्य संलग्न भए। यसको अगाडि इबिटिएनको  कन्ट्री डाइरेक्टरले लन्डनमा रहेको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गरेर माइकल जब सेन्टरमा भएका नेपाली बालिकालाई उद्धारपछि रेखदेख र शिक्षाबारे छलफल गरेका थिए। संस्था राजी भएर खर्च स्वीकृत गरेका थिए।

उद्धार गर्ने टिम भारत जानु अगाडि दिल्लीमा रहेको नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गरेर कोइम्बटुरमा रहेको संस्थामा रहेका  नेपाली बालिकाहरूको अवस्थाबारे बुझ्न अनुरोध गरेका थिए।

उद्धारका लागि नेपाली टोलीसँगै भारतको चाइल्डलाइन इन्डिया फाउन्डेसनकी कानून व्यवसायी नन्दिता राव मिसिइन्। टिमले कोइम्बटुरको बाल कल्याण केन्द्रका प्रतिनिधि भेटेको थियो। संयुत टिम संस्थामा पुग्दा नेपाली बालिकाहरू वैध रूपमा भर्ना गरिएको प्रमाण पेस हुन सकेन।

त्यसपछि २३ बालिकाहरूको उद्धार गरेर कोइम्बटुरबाट गोरखपूरहुँदै नेपालको भैरहवा ल्याइयो। पछि ती बालिकाहरू ललितपुर ल्याइयो र अभिभावकको जिम्मा लगाइएको थियो।

प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन

ललितपुरको टौखेलमा रहेको इस्तर बेन्जामिन्स स्मृति पुगेका बालिकाको परिवारले त्यही  संस्था मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा अवैध रूपमा बालबालिकाको तस्करी गरेको भन्दै फडेरा विरुद्ध उजुरी दर्ताको प्रयास गरेका थिए। तर त्यतिबेला दुवै निकायले उजुरी लिन मानेनन्। फडेरामाथि सरकारी निकायबाट छानबिन र कार्वाही प्रक्रिया सुरु भएन। तस्करीबारे बनेका प्रतिवेदन पनि गोप्य राखियो।

पछि इस्तर बेन्जामिन्स स्मृति संस्थाको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा दिलबहादुर फडेरा र अर्फजेनको व्यक्ति विरुद्ध जाहेरी दिए पनि दर्ता भएन। 

त्यसपछि बेन्जामिन्स स्मृति संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधि दिलु तामाङले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिन्। रिटमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् तथा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्यस्तै काठमाडौं मातातीर्थस्थित हिमालयन अर्फनेज डेभलपमेन्ट सेन्टरका सञ्चालक तथा हाल महाराजगन्ज बस्दै आएका हुम्ला श्रीनगर गाविस–४ का दिलबहादुर फडेरालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । पछि फोन सम्पर्क नभएको भन्दै  रिटकर्ताले फडेरालाई विपक्षीबाट हटाइन्। अन्यका सवालमा रिट कायमै रह्यो।

रिट निवेदनमा कोइम्बटुरस्थित माइकल जब्स सेन्टरमा राखिएका २३ नेपाली बालिकालाई अवैधानिक रूपमा भारत पठाइएको आरोप लगाइएको थियो। बालिकाहरूलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याएपछि पनि कसरी र किन भारत पठाइयो भन्ने विषयमा सरकारी निकायले अनुसन्धान नगरेको रिटमा उल्लेख गरियो।

प्रतिवादी बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले भारतको उत्तर प्रदेशका जिल्ला अधिकारीको २०११ सेप्टेम्बर १९ को पत्रसहित २३ जना नेपाली बालिकालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको स्विकारे। ती बालिकाहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाउने तथा अभिभावकले जिम्मा नलिएसम्म त्यसपछि बेन्जामिन्स स्मृति संस्थाको आवास गृहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको र पछि अभिभावकहरूलाई जिम्मा लगाएको अदालतमा पठाएको जवाफमा उल्लेख छ।

तर उनीहरूले जाहेरी परेको र दर्ता नभएको दाबी स्विकारेनन्। तर सर्वोच्चले २०७४ माघ १४ मा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्यो। तर अहिलेसम्म पनि अनुसन्धान भने भएको छैन।

रिटकर्ता दिलु तामाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर दुवैले छानबिन गर्न नमानेपछि अदालत पुगेको उकेरासँग बताइन्। अदालतबाट पक्षमा आदेश आए पनि अहिलेसम्म जाहेरी दर्ता र छानबिन नभएको बताइन्।

“हामी अदालत पुग्यौँ। अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम भने भएन” उनले भनिन्।

उकेराले यसबारेमा दलबहादुर फडेरासँग कुराकानी  गरेको थियो। उनले अनाथ आश्रम चलाएको तर सबैलाई पढाइएको दाबी गरे। 

“त्यतिबेला देशमा द्वन्द्व थियो। बालिकाहरूको भविष्य अन्धकार हुने देखेर हामीले उद्धार नै गरेका थियौँ”, उनले भने, “अहिले उनीहरू कोही सरकारी जागिरे अनि धेरैजसो विदेशमा छन्।”

उकेराले उनलाई एक हातमा डिग्री अनि अर्को हातमा बाइबल भन्ने नारा नै रहेछ नि त भन्ने प्रश्न सोध्दा उनले धार्मिक स्वतन्त्रता हुने भएकाले यसबारे कुनै हल्ला गर्नु नपर्ने बताए। 

तर अझै आदेश कार्यान्वयन भएन

आदेश आएको ८ वर्ष भयो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसरले अदालतको आदेश पालना गरेका छैनन्। ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनालले अहिलेसम्म आदेश कार्यालयमा नआएको दाबी गरिन्। 

“यसबारेमा कुनै फैसला यहाँ आएको छैन,” उनले भनिन्, “आयो भने अनुसन्धान नहुने त कुरै भएन।”

 महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख होबिन्द्र बोगटीले समेत कुनै फैसला आएको नदेखिएको दाबी गरे। 

“धेरै अघिको रहेछ। यहाँ हेर्दा यो फैसला आएको देखिँदैन। आयो भने अनुसन्धान हुन्छ”  उनले भने। 

अनि उकेराले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट आदेश गएको छ वा छैन भनेर बुझ्दा कतै नपठाएको खुल्यो। निर्देशनालयका निर्देशक रमेश श्रेष्ठले सरोकारवालाले फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन नदिएकाले फैसला नगएको हुन सक्ने तर्क गरे।

“जसले उजुरी हाल्छ उही आएर कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिनु पर्छ। तर यहाँ कसैले निवेदन दिएको देखिएन,” उनले भने, “यदि निवेदन दिए कार्यान्वयनका लागि जान्छ।”