रुफटफमा रवि, पूर्व गृहमन्त्रीले नै मानेनन् केन्द्रीय सुरक्षा समितीको निर्देशन

काठमाडाैँ : सुरक्षाको दृष्टिले ‘रुफटप भेहिकल’ जोखिमपूर्ण देखिएको भन्दै फागुन ७ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन अवधिभर उम्मेदवारले यस्ता सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गर्यो। तर पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले झापामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमहरूमा गाडीको रुफटफबाटै लामै भाषण गरे।

मंगलबार बिहान बिर्तामोडमा आयोजित रास्वपाको चुनावी कार्यक्रममा लामिछानेले सरकारकाे निर्देशन विपरीत रुफटफ गाडीबाट मतदातालाई सम्बाेधन मात्र गरेनन्, उनी रुफटपबाट निस्किएर गाडीको छतमै पुगे। यसमा झापाका विभिन्न क्षेत्रका रास्वपाका उम्मेदवारहरूले पनि गृहको निर्देशन अवज्ञा गर्न पार्टी सभापति लामिछानेलाई साथ दिए। त्यसमा पूर्व उपसभामुख इन्दिरा राना समेत थिइन्। 

इटहरीमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रम अगाडि झापाका सबै क्षेत्रका उम्मेदवारको माहोल बनाउन रवि सहभागी भएका थिए। उनी जहाँ जहाँ सहभागी भए सबै ठाउँमा रुफटप गाडीको प्रयोग गरे। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेलाई जनताको आवाज उठाउँदा माइक काट्ने व्यक्तिले अहिले कुन मुख लिएर भोट माग्दै हिँडेको भन्दै प्रश्न  उठाएका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा प्रतिवादी रहेका ब्यक्ती यदि कुनै सार्वजनिक पदमा रहे स्वत: निलम्बन हुने कानुन अनुसार सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भए लगत्तै रविको सांसद पद निलम्बित भएको थियो। कानुन अनुसार भएको निर्णयलाई पनि उनले राजनीतिक रंग दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद नियमावली विपरीत दुई घण्टामा सूचना टाँसेर आफूलाई गलहत्याएर संसदबाट निकालेको दाबी गरे।

रास्वपाले चुनाव प्रचारमा नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलका नेताहरूमाथि कानुन उलंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। तर दुई पटक गरेर करिब ६ महिना गृहमन्त्री भएका उनै रविले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयको संवेदनशीलता र गम्भीरताको उलंघन गरे। 

उनले खुलमखुला सुरक्षाका कारण देखाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा समितिबाट आएको निर्देशनको अवज्ञा गरे। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितीमा नेपाली सेनासहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख सदस्य हुन्छन्।

फागुन २१ को निर्वाचनका लागि सुरक्षाको संवेदनशीलताका आधारमा समितिको बैठक बसेर निर्णय हुने गरेको छ। गृहमन्त्रीपछिको उच्चतहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् हुन्छ। निर्वाचन सुरक्षाको सवालमा परिषद्को बैठक भने बसेको छैन।