राप्रपाको चुनावी रणनीति : ‘राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र’को पुरानै एजेन्डा, तर डिजिटल प्रचारमा अनुदार

काठमाडौं : गत भदौ २३ र २४ गते देशभर एकाएक उठेको जेन-जी आन्दोलन र त्यसले निर्माण गरेको नयाँ राजनीतिक दबाबका कारण वि.सं. २०८४ सालमा हुनुपर्ने आम निर्वाचन दुई वर्षअगावै सरेर यही फागुन २१ गते हुँदैछ।

अप्रत्याशित रूपमा आएको यो चुनावी लहरसँगै अहिले देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र तिनका नेता-कार्यकर्ताहरू आफ्नो पक्षमा जनमत तान्न चुनावी मैदानमा होमिएका छन्।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा धेरै राजनीतिक दलका विचार, सिद्धान्त र एजेन्डाहरू फेरिए। समयको हुरीसँगै कतिपय पुराना पार्टीले नयाँ बाटो समाते भने कतिपय नयाँ दलहरू पुरानै एजेन्डा बोकेर उदाए।

तर, यी सबै उतारचढावका बीच आफ्नो स्थापनाकालीन वैचारिक धरातलमा कत्ति पनि नहल्लिएको एउटा दल हो- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)। अरूले विचार र धार परिवर्तन गरिरहँदा राप्रपा भने आफ्नो पुरानै एजेन्डामा अडिग छ।

‘म नष्ट हुन्छु, भ्रष्ट हुँदिनँ’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै राजतन्त्रको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान र प्रदेश संरचनाको खारेजीजस्ता गम्भीर मुद्दाहरू उठाएर राप्रपा यसपटक पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दौडमा छ। राप्रपाले यस निर्वाचनमा देशभरका सबै १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेको छ।

राप्रपाको राजनीतिक र वैचारिक रणनीति
यतिबेला राप्रपाका उम्मेदवारहरू अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूजस्तै मतदाताको घरदैलोमा व्यस्त छन्। उनीहरूको मुख्य तर्क एउटै छ- ‘वर्तमान गणतान्त्रिक र संघीय व्यवस्थाले देशलाई निकास दिन सकेन, त्यसैले अभिभावकका रूपमा राजसंस्था र पहिचानका रूपमा हिन्दू राष्ट्र अपरिहार्य छ।’

राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठ पार्टीको चुनावी रणनीतिका विषयमा स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्छन्। उनी अहिलेको राजनीतिक वृत्तलाई दुई प्रकारका अतिवादको रूपमा व्याख्या गर्छन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले देशमा दुई खाले अतिवादीहरू छन्। एकातिर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका संवाहक मानिने पुराना राजनीतिक दलहरू छन् भने अर्कोतिर तिनै पुराना एजेन्डा र व्यवस्थालाई बोकेर नयाँ भनेर दाबी गर्नेहरू छन्। यी दुवै अतिवाद हुन्। राप्रपा भने यी दुई अतिवादको बीचमा उभिएको छ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले आफूलाई एउटा सन्तुलित, समन्वयकारी र मध्यमार्गी राजनीतिक शक्तिका रूपमा जनतामाझ स्थापित गर्न खोजेको छ। अत्यन्तै शालीन ढंगले र उच्च मनोबलका साथ राप्रपाका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा गएको उनको दाबी छ।

‘सबै क्षेत्रमा हाम्रा उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। जनताले हाम्रा एजेन्डालाई गहिरोसँग मन पराइदिनुभएको छ। यो देशमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, साथै खर्चिलो प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने जनमत अहिले निकै बलियो बनेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसपटक राप्रपालाई भोट हाल्नेहरूको ठूलो पंक्ति तयार भएको छ। हामी हाम्रा एजेन्डाका बारेमा जनतालाई थप बुझाउने क्रममा छौं।’

कमाण्ड संरचना : विकेन्द्रीकृत तर अस्पष्ट
निर्वाचनमा पार्टीको सम्पूर्ण कमाण्ड कसले र कसरी सम्हालिरहेको छ भन्ने विषयमा भने राप्रपाको रणनीति केही विकेन्द्रीकृत देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन स्वयं झापा क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार छन् र उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको घरदैलो तथा प्रचारप्रसारमै बढी केन्द्रित र व्यस्त देखिन्छन्।

कमाण्डको विषयमा प्रवक्ता श्रेष्ठले दिएको जवाफले पार्टीले केन्द्रीय नियन्त्रणभन्दा पनि स्थानीय सक्रियतालाई जोड दिएको संकेत गर्छ। यद्यपि, कहाँ कसले कसरी कमाण्ड सम्हालिरहेको छ भन्ने स्पष्ट चित्र भने उनले प्रस्तुत गर्न सकेनन्।

‘हाम्रो कमाण्ड एकदमै राम्रो तरिकाले अघि बढिरहेको छ। हाम्रा सबै संगठनहरू आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई आफ्नै जिल्लामा गएर खटिन निर्देशन दिइएको छ। यदि आफ्नो जिल्लामा जान नसक्ने अवस्था भए कुन क्षेत्रमा गएर सक्रिय हुने हो, त्यसको जानकारी केन्द्रलाई गराएर त्यहीँ खटिन भनिएको छ।’

राप्रपाले यसपटक केन्द्रबाट निर्देशन दिनुभन्दा पनि नेताहरूलाई आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको उनले बताए।

आर्थिक रणनीति : केन्द्रबाट शून्य अनुदान, उम्मेदवार आफैँ आत्मनिर्भर
निर्वाचन भन्नासाथ नेपालमा अचाक्ली खर्चको विषय सधैँ बहसमा आउँछ। अधिकांश राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू चुनाव जित्न साम, दाम, दण्ड र भेद सबै प्रयोग गर्छन्।

तर, यस मामिलामा राप्रपाको रणनीति पूर्णतः फरक र चुनौतीपूर्ण छ। केन्द्रबाट उम्मेदवारहरूलाई प्रचार सामग्री (पर्चा, पम्प्लेट, घोषणापत्र) बाहेक एक रुपैयाँ पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छैन।

राप्रपाका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा होमिएर आफ्नो लागि मत मागिरहँदा सम्पूर्ण आर्थिक भार उनीहरू आफैँले निभाइरहेका छन्। उनीहरूलाई न त केन्द्रको आर्थिक भरोसा छ, न त बाह्य चन्दाको आश नै।

उम्मेदवारलाई केन्द्रले किन खर्च दिँदैन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठको रोचक जवाफ छ- ‘राष्ट्रवादीलाई कसले पैसा दिन्छ र? उम्मेदवारहरूले आफ्नो खर्च आफैँ व्यहोरिरहनुभएको छ। यो सबै स्वस्फूर्त रूपमा भइरहेको छ।’

उनका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनदेखि सामान्य उम्मेदवारसम्म कसैलाई पनि पार्टीको तर्फबाट नगद खर्च उपलब्ध गराइएको छैन।

‘उहाँहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर आफैँ व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ। प्रचारप्रसारमा कुनै उम्मेदवारका निम्ति पार्टीले पैसा बाँड्दैन। हाम्रो रणनीति भनेकै जनताको मन जितेर भोट माग्ने र विजयी हुने हो’, श्रेष्ठ स्पष्ट पार्छन्।

पार्टीले स्थानीय तहसम्म घोषणापत्र, प्रचार सामग्री र मतपत्रका नमुनाहरू भने पठाउने काम गरिरहेको छ। साथै, जिल्ला तहका उम्मेदवारले आफ्नो छुट्टै स्थानीय प्रतिबद्धता पत्र पनि तयार पारिरहेका छन्।

डिजिटल रणनीतिमा राप्रपाको कमजोर उपस्थिति
पछिल्लो समय निर्वाचन प्रचारप्रसारको शैली पूर्ण रूपमा फेरिएको छ। विगतमा भित्तेलेखन, पोस्टर र तुलले सजिने गाउँसहर अहिले सामाजिक सञ्जालमा खुम्चिएका छन्। डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको नेपालमा हरेक नागरिकको हातमा स्मार्टफोन छ र मतदाताको मनस्थिति परिवर्तन गर्न सामाजिक सञ्जाल शक्तिशाली हतियार बनेको छ।

अन्य दलका नेताहरू नाम चलेका युट्युबर, इन्फ्लुएन्सर र सामाजिक सञ्जालका ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’हरूलाई साथमै राखेर हिँडिरहेका छन्। उनीहरू लाखौँ रुपैयाँ खर्चिएर फेसबुक, टिकटक लगायतमा ‘बुस्ट’ गरिरहेका छन्।

तर, यस डिजिटल दौडमा राप्रपा निकै पछाडि र परम्परागत देखिएको छ। राप्रपाले कुनै पनि उम्मेदवारको कन्टेन्टलाई केन्द्रबाट पैसा तिरेर ‘बुस्ट’ गरिदिने नीति लिएको छैन। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार डिजिटल रणनीति पनि पूर्णतः उम्मेदवारहरूकै जिम्मामा छ।

‘डिजिटल प्रचारमा उम्मेदवारहरू आफैँ लागिरहनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नै प्रचार सामग्री बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभएको छ। केन्द्रमा पनि केही प्रचार सामग्रीहरू बनिरहेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी एल्गोरिदमको प्रेसरलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर हाम्रा सामग्रीलाई अर्गानिक रूपमै बढीभन्दा बढी प्रचार गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौं।’

पैसा खर्च गरेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने पक्षमा राप्रपा नरहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, प्रतिस्पर्धी दलहरूको आक्रामक डिजिटल बजारीकरणको तुलनामा राप्रपाको यो ‘अर्गानिक’ रणनीति चुनावमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ।

राप्रपा यसपटकको फागुन २१ को निर्वाचनमा स्रोतसाधनको तडकभडकभन्दा पनि वैचारिक एजेन्डा र जनताको असन्तुष्टिलाई भजाउने रणनीतिमा छ। एकातिर लामो समय सत्तामा रहेका दलहरूप्रतिको चरम निराशा र अर्कोतिर राजसंस्था तथा हिन्दू राष्ट्रप्रतिको पुरानो जनमतको जगमा राप्रपा उभिएको छ।