ट्रम्पद्वारा विश्वव्यापी ट्यारिफ १५ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा

काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरका देशहरूमाथि लगाउँदै आएको १० प्रतिशतको विश्वव्यापी ट्यारिफ (भन्सार दर) बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्।

ट्रम्पले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला अध्ययन गरेपछि आफूले १० प्रतिशतको ट्यारिफलाई ‘कानूनी रूपमा मान्य र परीक्षण भइसकेको’ १५ प्रतिशतको बिन्दुमा पुर्याउने निर्णय गरेको बताएका छन्।

आगामी केही महिनाभित्रै ट्रम्प प्रशासनले नयाँ र कानूनी रूपमा वैध ट्यारिफ दर निर्धारण गरी लागू गर्ने उनको भनाइ छ।

यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६-३ को बहुमतबाट ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७७ को ‘इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट’ प्रयोग गरी व्यापक आयात ट्यारिफ लगाउनुलाई क्षेत्राधिकार बाहिरको कदम ठहर गरेको थियो। अदालतको उक्त फैसलालाई ट्रम्पले ‘खराब निर्णय’ भन्दै आलोचना गरेका थिए।

सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि ट्रम्पले ‘ट्रेड एक्ट १९७४’ को दफा १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रावधानअनुसार १५० दिनसम्मका लागि अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी आयात अधिभार (सरचार्ज) लगाउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार अर्को कानूनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि भारतलगायतका देशले हाल कायम १० प्रतिशत ट्यारिफ नै तिर्नुपर्नेछ। ती अधिकारीले सबै व्यापार साझेदार राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी व्यापार सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।

यसैबीच, भारत र अमेरिकाबीच गत फेब्रुअरी ७ मा अन्तरिम व्यापार सम्झौताको रूपरेखा तय भएको छ। पारस्परिक तथा सन्तुलित व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त सम्झौताअन्तर्गत भारतले अमेरिकी औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनमा लाग्ने केही ट्यारिफ घटाउन वा हटाउन सहमति जनाएको छ।

त्यसैगरी, अमेरिकाले पनि भारतबाट आयात हुने केही वस्तुमा १८ प्रतिशत पारस्परिक ट्यारिफ लागू गर्ने जनाएको छ। यद्यपि, यो अन्तरिम सम्झौता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा जेनेरिक औषधि, रत्न तथा आभूषण र विमानका पार्टपुर्जालगायतका वस्तुमा लगाइएको ट्यारिफ हटाइने बताइएको छ।

यसअघि रुसबाट तेल आयात गरेको भन्दै २५ प्रतिशत जरिवानासहित अमेरिकाले भारतीय वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाएको थियो।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला र ट्रम्प प्रशासनका पछिल्ला कदमहरूले पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको भारत सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यी घटनाक्रमको समग्र आर्थिक प्रभावको मूल्याङ्कन भइरहेको उल्लेख गरेको छ।