ओलीको गफजस्तै एमालेको घोषणापत्र : सुत्केरीलाई २० हजार भत्तादेखि २०० खर्बको अर्थतन्त्रसम्मका लोभ

काठमाडौं : एमालेले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र बिहीबार सार्वजनिक गर्यो।

घोषणापत्रमा १० जीबी निःशुल्क इन्टरनेट, डलर कार्ड, एक दशकमा अर्थतन्त्रको आकार दुई सय खर्ब पुर्याउनेदेखि सुकुम्बासीलाई आवास दिनेसम्मका लोभलाग्दा आश्वासन बाँडिएका छन्।

घोषणापत्रमा भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लगायतका सार्वजनिक भवन एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने बाचा गरिएको छ।

यद्यपि, जेनजी आन्दोलनका आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको दमनका कारण भएको मानवीय क्षतिबारे भने घोषणापत्र मौन छ। भदौ २४ को घटनालाई एमालेले ‘अप्रत्याशित नभएको’ तर्क गरेको छ।

पटक-पटक सत्तामा रहँदा सुशासन कायम गर्न चुकेको एमालेले फेरि पनि विधिको शासन, जवाफदेही, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको नारा अघि सारेको छ।

पहिलेदेखि निरन्तर भइरहेका र क्रमिक रूपमा अघि बढेका कामलाई समेत पार्टीले आफ्नै नयाँ योजना जसरी समेटेको छ। सरसर्ती हेर्दा सुन्दर निबन्ध जस्तो देखिए पनि यो यथार्थभन्दा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गफको पुलिन्दा जस्तो देखिन्छ।

युवालाई इन्टरनेट र डलर कार्डको लोभ
१८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई एक वर्षसम्म मासिक १० जीबी इन्टरनेट निःशुल्क दिने एमालेको घोषणा छ।

सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई बढावा दिन तथा अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सहज बनाउन युवालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैंक कार्ड उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको छ।

यसैगरी, एआई कन्टेन्ट क्रिएसन, डिजिटल मार्केटिङ र एप डेभलपमेन्टको तालिममार्फत १० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिएको छ।

विदेशमा रहेर रेमिट्यान्स पठाइरहेका श्रमिकको सम्मानस्वरूप उनीहरूको बैंक खातामा वार्षिक पाँच हजार थप गरिदिने र प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई २० लाखसम्मको निर्व्याजी ऋण दिने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्।

विद्यालय स्तरबाटै खेलाडी पहिचान गरी पूर्वाधार विकास र प्रशिक्षणमार्फत खेलजगतलाई उन्नत बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

दुई सय खर्बको अर्थतन्त्र र सुकुम्बासीलाई आवास
एमालेले ७ देखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब र दश वर्षमा दुई सय खर्ब पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। रोजगारीका अवसर दोब्बर बनाएर वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्ने दाबी गरिएको छ।

यसअघि धेरैपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि समाधान नभएको भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई फेरि ब्युँताउँदै उनीहरूलाई सुरक्षित र सहुलियतपूर्ण आवास दिने पुरानै गफ दोहोर्याइएको छ।

विपन्न तथा जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि ‘नागरिक आवास’ सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

शहरलाई पुँजी र प्रविधिको आधार तथा गाउँलाई उत्पादन र श्रमको केन्द्र बनाएर समृद्धिको राष्ट्रिय अभियान थाल्ने पार्टीको नीति छ। त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माणका नाममा सडक भत्काउने र बनाउने दुश्चक्रको अन्त्य गर्ने बाचा गरिएको छ।

निर्यात दोब्बर बनाउने महत्त्वाकांक्षा
आगामी तीन वर्षभित्र निर्यात दोब्बर बनाउने र पाँच वर्षमा आयातको कम्तीमा एक चौथाइ अंश धान्ने गरी निर्यात तेब्बर पार्ने महत्त्वाकांक्षी योजना एमालेले अघि सारेको छ।

कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै युवालाई उद्यमशील बनाउने र कृषि व्यवसायलाई नाफामूलक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने बताइएको छ।

खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्याउनेदेखि सहकारीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने जस्ता नियमित प्रकृतिका कामलाई पनि घोषणापत्रमा आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

गर्भवतीलाई पाँच लाखको बिमा र ऋण मिनाहा
महिला र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एमालेले ठूला आश्वासन बाँडेको छ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको वार्षिक भत्ता बढाएर २० हजार पुर्याउने, महिला उद्यमीलाई २० लाखसम्म निर्व्याजी ऋण दिने र घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर रोक्न सुत्केरीलाई प्रतिजन्म २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ।

गर्भवती महिलाका लागि पाँच लाखसम्मको जीवन बिमा निःशुल्क गर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै, गरिब पहिचान भएका परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ भदौसम्म लिएको २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने जस्तो पपुलिस्ट एजेन्डा पनि समेटिएको छ।

खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाका पुरानै बाचा
आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण घरमा र पाँच वर्षभित्र सबै जनतालाई २४सै घण्टा स्वच्छ तथा सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने गफ फेरि दोहोर्याइएको छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने र विगतमा आफ्नै नेतृत्वमा सुरु भएर लथालिङ्ग भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका समस्या हल गर्ने दाबी गरिएको छ।

शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउँदै उद्यमशील जनशक्ति निर्माण गर्ने, नेपालकै आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने र सडक तथा विद्युत् उत्पादन दोब्बर बनाउने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दोब्बर बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

परराष्ट्र नीति र तथ्यको दाबी
छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो र मित्रवत् बनाउने योजना एमालेको छ। विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको सद्भावना दूतका रूपमा परिचालन गर्ने र नीति निर्माणमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।

‘भ्रम होइन, तथ्यमा विश्वास गरौं’ र ‘समृद्धिको युगतर्फको नेपाल’ भन्ने नाराका साथ अघि सरेको एमालेले २०४६ सालयता देशमा ‘केही पनि भएन’ भन्ने भाष्य गलत भएको दाबी गरेको छ।

नेपालीको औसत आयु ५५ बाट बढेर ७२ वर्ष पुगेको जस्ता तथ्य पेस गर्दै पार्टीले विकासको बचाउ गरेको छ। यद्यपि, सुशासन, विधिको शासन, छिटोछरितो सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषयमा विगतका आफ्नै असफलतालाई भने घोषणापत्रका सुन्दर शब्दले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिएको छ।