सहकारी ठगीमा प्रमुख तीन दलको नीति : ठगीमा संलग्न सञ्चालकप्रति कांग्रेस-एमाले कडा बन्दा रास्वपाको नरम नीति

काठमाडौँ : मुलुकको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र पछिल्लो समय गम्भीर संकटमा छ। लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रकम डुबेको छ भने लघुवित्तका ऋणीहरू चर्को ब्याज र अपमानजनक असुली प्रक्रियाका कारण सडकमा छन्।

यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नै सहकारी ठगीको अभियोगमा चार जिल्ला अदालतबाट धरौटी अनि एक उच्च अदालतबाट सम्भावित बिगो राखेर रिहा भएपछि फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको मुख्य विषय सहकारी समेत बनेको छ नै।

बिहीबार मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले अनि रास्वपाले विभिन्न नाममा आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे। तीनै दलको घोषणा पत्रमा सहकारी र लघुवित्तको समस्यालाई राष्ट्रिय सङ्कटका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

सहकारी ठगीमा संलग्नमाथिको व्यवहारमा कांग्रेस र एमालेले कडा नीति लिने उल्लेख गरेका छन् भने रास्वपा बचतकर्ताको रकम फिर्ताप्रति गम्भीर देखिए पनि सञ्चालकहरूप्रति भने नरम देखिएको छ।

सहकारी ठगीबारे प्रमुख तीन दलले लिएको नीतिमा कांग्रेसले मुख्य एजेन्डामा सम्पत्ति जफत र सहकारी ऋणपत्रमा जोड दिएको छ। साना बचतकर्ताका हकमा पाँच लाख रकम फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋणपत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ।

सञ्चालकको हकमा कडा नीति लिँदै उसले सम्पत्ति जफत र राजनीतिक प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरेको छ।

एमालेले मुख्य एजेन्डा संस्थागत सुशासन र शक्तिशाली नियमनलाई बनाएको छ। उसले साना बचतकर्ताको हकमा बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र सञ्चालकको हकमा नियमनमा कडा गर्ने उल्लेख गरेको छ।

रास्वपाले आफ्नो सरकार बनेमा एक सय दिनमा साना वचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने उल्लेख गरेको छ। सञ्चालकको हकमा भने कानुनी प्रक्रियामा थुन्ने भन्दा पनि थुना बाहिरै राखेर असुली गर्ने नीति उल्लेख गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस: सरकारी जमानी र कानुनी कडाइ

नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी गर्नेहरूको सम्पत्ति जफत गरेर बचत फिर्ता गर्ने आक्रामक रणनीति लिएको छ। उसले प्रतिज्ञा पत्र भनेर सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा  ५ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने उल्लेख छ।

सहकारी ठगीमा संलग्नमाथि कडा नीति लिँदै कांग्रेसले ठगी गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने र नियतवश ऋण नतिर्नेहरूको बैंक खाता रोक्का गरी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न समेत रोक लगाउने कानुन बनाउने उल्लेख छ।

उसले सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

एमाले : संस्थागत सुरक्षामा जोड

एमालेले 'प्रतिनिधिसभा निर्वाचन-२०८२' को घोषणापत्रमा नियमनकारी ढाँचामा सुधार र बचतको सुरक्षामा जोड दिएको छ। एमालेले सहकारीमा जम्मा भएको बचतलाई सुरक्षित गर्ने र संकटमा परेका सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन ठोस कानुनी र प्रशासनिक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ।

उसले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि एक शक्तिशाली नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा हुने ऋण प्रवाहलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन 'सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र' र 'ऋण असुली न्यायाधिकरण' स्थापना गर्ने  र सहकारीलाई केवल बचत र ऋणमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने  उल्लेख गरेको छ।

घोषणा पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित भएका बचतकर्ताको रकम छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले फिर्ता गर्ने र दोषीमाथि कडा कार्वाही गर्दै दोषीबाट असुली हुने व्यवस्थासहित बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

रास्वपा : बचतकर्ताप्रति संवेदनशील तर सञ्चालकप्रति नरम

रास्वपाले सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्रै नतिजा निकाल्ने गरी 'टाइमलाइन' तोकेर नीति ल्याएको छ। त्यसमा आफ्नो दलको सरकार बनेको एक सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र 'एकीकृत बचत सुरक्षा कोष' स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ल्याउने उसले उल्लेख गरेको छ। तर उसले सञ्चालकप्रति भने निकै नरम नीति लिएको छ।

वाचा पत्रमा उसले थुनेर होइन, असुल गरेर समाधान गर्ने भन्दै सहकारी सञ्चालकलाई जेल हालेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै उनीहरूसँग रकम फिर्ताको भरपर्दो आधार भए 'थुना बाहिरै बसेर' ऋण असुली र सम्पत्ति परिचालन गर्ने अवसर दिने उल्लेख गरेको छ।