निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : सेना र सशस्त्रसहित तीन लाख २३ हजार फौज मैदानमा, सूक्ष्म निगरानीका लागि एक हजार ‘गुप्तचर’

काठमाडौं : फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मुलुक यतिखेर पूर्ण रूपमा चुनावी रौनकमा होमिएको छ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइदेखि दुर्गम जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएको छ भने राजनीतिक दलहरू मतदाता रिझाउन गाउँ-बस्ती पसेका छन्। फागुन ४ गतेदेखि खुला प्रचारप्रसार सुरू भएसँगै दलहरूको दौडधूप र सभा-सम्मेलनले चुनावी माहोल तातिएको छ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग र सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा हुने मतदानका लागि राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको छ।

तीन घेराको सुरक्षा रणनीति : तीन लाख बढी फौज मैदानमा
निर्वाचनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मानिने सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना’ लागू गरेको छ।

निर्वाचन बिथोल्न सक्ने तत्त्वहरूको पहिचान, मतदान केन्द्रको सुरक्षा र मतपेटिकाको सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिँदैछ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आसन्न निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीसहित कुल ३ लाख २३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा खटिनेछन्। मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षा, बाहिरी घेरा र मोबाइल गस्ती गरी तीन तहको सुरक्षा घेरा निर्माण गरिएको छ।

मतदान केन्द्रको पहिलो घेरा र प्रत्यक्ष सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेका अनुसार निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरी संगठन पूर्ण तयारी अवस्थामा छ।

प्रवक्ता काफ्लेले उकेरासँग भने, ‘हामीले निर्वाचनका लागि २ लाख ८ हजार ९ सय ८० जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेका छौँ। जसमा १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी र ७५ हजार नेपाल प्रहरीका नियमित जनशक्ति खटिनेछन्।’

प्रहरीले मतदान केन्द्रमा लाइन व्यवस्थापनदेखि लिएर हुनसक्ने सामान्य झडप नियन्त्रण र मतदाताको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनेछ। म्यादी प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई सहयोगीको भूमिकामा सघाउनेछन्।

सेना र सशस्त्रको ‘ब्याकअप’
निर्वाचनको दोस्रो र तेस्रो घेराको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई ठूलो सङ्ख्यामा उतारिँदैछ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यस निर्वाचनमा ७९ हजार ७ सय २५ जना नेपाली सेना परिचालन हुनेछन्। सेनाले विशेषगरी मतपत्र ढुवानी, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूको बाहिरी सुरक्षा र विष्फोटक पदार्थ डिस्पोजल टोलीको रूपमा काम गर्नेछ।

त्यस्तै, ३४ हजार ५ सय ४३ जना सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू खटिनेछन्। सशस्त्र प्रहरीले मतदान केन्द्रको दोस्रो घेराको सुरक्षा, मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङ फोर्सको रूपमा काम गर्नेछ।

यस्तै, सूचना सङ्कलन र सूक्ष्म निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब १ हजार ९ जना गुप्तचरहरू सादा पोसाकमा देशभर परिचालित हुनेछन्।

२ लाख निजामती कर्मचारीको फौज
सुरक्षाकर्मीबाहेक निर्वाचन प्रक्रियालाई प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा सम्पन्न गर्न ठूलो सङ्ख्यामा निजामती कर्मचारीहरू खटिनेछन्।

आयोगका अनुसार मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहयोगी गरी करिब २ लाख १३ हजार निजामती कर्मचारीहरू मतदान केन्द्रमा खटिने तयारी भइरहेको छ। यी कर्मचारीहरूले मतपत्र व्यवस्थापन, मतदाताको परिचय रुजु गर्ने र मुचुल्का उठाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछन्।

यसपटकको निर्वाचनमा एउटा महत्त्वपूर्ण चासोको विषय सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र विशेष परिस्थितिमा रहेका नागरिकहरूको मताधिकारको हो। आफ्नो स्थायी ठेगाना भन्दा टाढा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूले मतदान गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ।

निर्वाचन आयोगले यस विषयमा स्पष्ट पार्दै ‘अस्थायी मतदाता’को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र वृद्धाश्रममा आश्रित वृद्धवृद्धाहरूले मतदान गर्न पाउनेछन्, तर उनीहरूको मताधिकार सीमित हुनेछ।

न्यौपानेले भने, ‘उनीहरूले समानुपातिकतर्फ मात्र भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, प्रत्यक्षतर्फ पाउनुहुन्न। किनभने प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाताका लागि मात्र हुन्छ।’

यद्यपि, यसमा एउटा शर्त भने लागू हुनेछ। यदि कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी संयोगवश आफ्नै नाम दर्ता भएको मतदान केन्द्रमै ड्युटीमा खटिएका छन् भने उनीहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन्।

‘आफ्नो नाम भएको मतदान केन्द्र बाहेक अन्यत्र खटिएका कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी र वृद्धवृद्धाको हकमा भने समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्ने नियम लागू हुन्छ,’ सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले स्पष्ट पारे। यसका लागि आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली तयार पारी सम्बन्धित मतदान केन्द्रहरूमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ।

सुरक्षा निकायले अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी मतदान केन्द्रहरूको वर्गीकरण गरेको छ। विगतका निर्वाचनमा हिंसा भएका स्थान र भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रलाई अति संवेदनशील मान्दै त्यहाँ हवाई गस्तीसहितको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

समग्रमा, ५ लाखभन्दा बढी जनशक्ति (सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी) को प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुन गइरहेको फागुन २१ को निर्वाचनलाई ऐतिहासिक रूपमा सफल बनाउन राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा परिचालित हुँदैछन्।