अस्थायी मतदाता नामावली कार्यविधि जारी : कैदीबन्दीदेखि वृद्धाश्रमका वृद्धवृद्धासम्मले मतदान गर्न पाउने, दोहोरो मतदान गरे २५ हजार जरिवाना

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने मतदानमा आफ्नो कार्यक्षेत्र वा विशेष परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेट्न यो कार्यविधि ल्याइएको हो।

यस कार्यविधिमा केही रोचक र महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरिएको छ, जसले मतदान प्रक्रियालाई थप समावेशी र व्यवस्थित बनाउने देखिएको छ।

कार्यविधिको दफा ६ अनुसार, अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका साथै ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मतदान गर्न पाउनेछन्।

यसका अलावा, कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवाहरू​​​​​​​, सरकारी वा स्वीकृत प्राप्त वृद्धाश्रममा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरू तथा निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले अस्थायी मतदाताका रूपमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन्।

कार्यविधिले स्वच्छ निर्वाचनका लागि कडा प्रावधान पनि राखेको छ। यदि कुनै व्यक्तिले अस्थायी मतदाताको रूपमा मतदान गरिसकेपछि आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको मतदान केन्द्रमा गएर पुनः मतदान गरेमा, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्थायी मतदान केन्द्र तोक्नका लागि पनि निश्चित मापदण्ड बनाइएको छ। कम्तीमा ५० जना मतदाता भएको अवस्थामा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिनेछ। एउटा केन्द्रमा बढीमा १ हजार ३ सय जनासम्म मतदाता रहन सक्नेछन्।

यदि कुनै ठाउँमा ५० जनाभन्दा कम मतदाता भएमा उनीहरूलाई पायक पर्ने नजिकैको स्थायी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कारागार र वृद्धाश्रमका मतदाताका हकमा भने ५० जनाभन्दा कम भए पनि उनीहरूलाई पायक पर्ने स्थायी मतदान केन्द्रमै मतदानको प्रबन्ध मिलाइने रोचक प्रावधान कार्यविधिमा छ।

अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ। यसैगरी केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ।

आयोगले प्रकाशन गर्ने प्रारम्भिक सूचीमा नाम छुटेको वा विवरण बिग्रिएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाणसहित प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्। कारागारमा रहेकाहरूको हकमा भने सहायक नाम दर्ता अधिकारी मार्फत पनि यस्तो निवेदन दिन सकिने लचिलो व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले यो कार्यविधि जारी गरेसँगै अब सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय, कारागार र वृद्धाश्रमहरूबाट मतदाताको विवरण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यो व्यवस्थाले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा टाढा रहेका हजारौँ नागरिकलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।