नेकपाको चुनावी रणनीति : डिजिटल लहरका बीच ‘डोर टु डोर’ अभियानमा जोड, प्रत्यक्षमा ६५ सिटसहित पहिलो दल बन्ने लक्ष्य

काठमाडौं : नियमित तालिका अनुसार २०८४ सालमा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जेन-जी आन्दोलनले दुई वर्षअघि ल्यायो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको माग राखेर गत भदौ २३ र २४ गते चर्किएको आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्यो।

आन्दोलन लगत्तै गठन भएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गत भदौ २७ गते राष्ट्रपति समक्ष फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरिन्।

सोही सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुमोदन गरेपछि अहिले मुलुक पूर्ण रूपमा चुनावी माहोलमा होमिएको छ। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, सरकार र राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नै रणनीतिसहित मैदानमा उत्रिएका छन्।

परम्परागत शैली भर्सेस ‘डिजिटल’ वर्चस्व
२०६४ देखि २०७९ सम्मका निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दा, चुनाव जित्ने मुख्य अस्त्र नै मतदाताको घरदैलोमा पुग्नु र भौतिक भेटघाट गर्नु हुन्थ्यो। तर, यसपटकको परिदृश्य फरक छ। जेन-जी आन्दोलनले राजनीतिको भाष्य मात्र फेरेको छैन, दलहरूको चुनावी प्रचार शैलीलाई पनि आधुनिकीकरण गर्न बाध्य बनाएको छ।

जुन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर जेन-जी आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गर्न सफलता पायो, अहिले दलहरू त्यही प्रविधिमार्फत सत्तामा पुग्ने दाउमा छन्। कुनै समय पर्चा र पम्प्लेटमा सीमित हुने दलहरू अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, भिडियो सन्देश र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गरिरहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले घरदैलो कार्यक्रमका लागि सीमित समय तोकिदिएको र मतदातासम्म भौतिक रूपमा पुग्न समयको चाप रहेकाले पनि अधिकांश दलहरूले डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरूले डिजिटल प्रचारलाई तीव्र बनाइरहँदा नेकपा भने ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ भन्दै घरदैलोलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छ।

नेकपाको फरक धार: घोषणापत्रदेखि घरदैलोसम्म
यसै सन्दर्भमा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।

अन्य दलहरू डिजिटल प्लेटफर्ममा झुम्मिएका बेला नेकपाले भने परम्परागत घरदैलो अभियान र जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादलाई नै आफ्नो मूल रणनीति बनाएको छ।

माघ २७ गते पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा ‘प्रतिबद्धता पत्र’ नाम दिएर नेकपाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ।

उक्त घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, स्थानीय तहबाटै समाजवादको अभ्यास, सुशासन, र जनताको घरदैलोसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ।

नेकपाका नेता प्रमेश हमालका अनुसार, यसपटकको घोषणापत्र विगतको भन्दा नितान्त फरक र कार्यान्वयनमुखी छ।

उकेरासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो घोषणापत्र बढी व्यवहारमुखी छ। यसले अहिलेको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण र सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्छ। द्रुतत्तर आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई हामीले विशेष फोकस गरेका छौँ।’

संगठनात्मक परिचालन र प्रचार संयन्त्र
नेकपाले चुनाव प्रचारलाई व्यवस्थित बनाउन अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा केन्द्रीय प्रचार समिति गठन गरेको छ। यस समितिले उम्मेदवारहरूलाई आवश्यक परामर्श दिने र प्रचार कार्यलाई आक्रामक बनाउने काम गरिरहेको छ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा पनि कमान्डरहरू तोकेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ। जसअनुसार कोशीमा बेदुराम भुसाल, मधेशमा अग्नि सापकोटा, बागमतीमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, गण्डकीमा देव गुरुङ, लुम्बिनीमा पम्फा भुसाल, कर्णालीमा प्रमेश हमाल र सुदूरपश्चिममा रञ्जिता श्रेष्ठले कमान्ड सम्हालिरहेका छन्।

‘बंगलादेश मोडेल’ र डिजिटल मोहभंग
डिजिटल प्रविधिको जगमा भएको आन्दोलनपछि पनि नेकपाले किन परम्परागत प्रचार शैली रोज्यो त? भन्ने प्रश्नमा नेता हमालको तर्क रोचक छ। उनले बंगलादेशको निर्वाचनको उदाहरण दिँदै सामाजिक सञ्जालको माहोल र जमिनको यथार्थ फरक हुने दाबी गरे।

‘सोसल मिडिया र ग्राउन्ड रियालिटी फरक कुरा हुन्। हामीले बंगलादेशको निर्वाचन परिणामको विश्लेषण गरेका छौँ। डिजिटल एल्गोरिदमले मात्रै मतलाई प्रभाव पार्न सक्दैन,’ हमालले भने, ‘त्यसैले हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न घरदैलो अभियानलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। हामी करिब ६० प्रतिशत पालिका र टोलहरूमा पुगिसकेका छौँ। अबको डेढ हप्ताभित्र सबै मतदाताको घरमा पुग्नेछौँ।’

पार्टीको चुनाव चिह्न तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकाले पनि मतदातालाई विश्वासमा लिन भौतिक उपस्थिति नै प्रभावकारी हुने नेकपाको निष्कर्ष छ। यद्यपि, डिजिटल मिडियालाई पूर्णतः बेवास्ता भने नगरिएको उनले प्रस्ट्याए।

चन्दा होइन, कार्यकर्ताको सहयोगमा चुनाव
निर्वाचन आयोगले यसपटक उम्मेदवारका लागि न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ। विगतमा केन्द्रबाट उम्मेदवारलाई मोटो रकम पठाउने अभ्यासलाई तोड्दै नेकपाले यसपटक ‘मितव्ययी निर्वाचन’ को नीति लिएको छ।

पार्टीले केन्द्रबाट उम्मेदवारलाई कुनै पनि आर्थिक सहयोग नपठाउने निर्णय गरेको छ। नेता हमालका अनुसार, उम्मेदवारले आफ्नै स्रोत र शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा चुनाव लड्नुपर्नेछ। यसका साथै, पार्टीले आफ्ना सक्रिय कार्यकर्ताहरूबाट न्यूनतम एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ।

‘हामी कम खर्चिलो र कम भड्किलो प्रचारप्रसार गर्न चाहन्छौँ। केन्द्रबाट पैसा पठाउन सकिने अवस्था छैन, त्यसैले निर्वाचन परिचालन कमिटी र कार्यकर्ताहरूकै सहयोगमा चुनाव लड्दैछौँ’, हमालले भने।

६५ भन्दा बढी सिट जित्ने दाबी
आर्थिक स्रोतको सीमितता र परम्परागत प्रचार शैलीका बाबजुद नेकपाले नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरेको छ।

नेकपाले कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १६४ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ। बाग्लुङ-१ मा भने राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सघाउने निर्णय गरेको छ।

वरिष्ठ नेता हमालले पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ६५ भन्दा बढी सिट जितेर संसद्को पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरे।

‘हाम्रा उम्मेदवारहरूको अवस्था ६५ भन्दा बढी क्षेत्रमा निकै राम्रो छ। उहाँहरू जितको नजिक हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी नै संसद्मा पहिलो दल बन्नेछौं’, उनले दाबी गरे।