एकल बहुमतको सर्तसहितको रास्वपाको करार पत्रमा सहकारी ठगी नियन्त्रणको मुद्दादेखि प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउनेसम्मका दाबी

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘नागरिक करार पत्र’ को संक्षेप सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार उसले आफ्नो वाट्सएप समूहमा घोषणा पत्रलाई करार पत्र भन्दै संक्षेप सार्वजनिक गरेको हो।

रास्वपाकी नेता प्रतिभा रावलले ह्वाट्सएप समूहमा विस्तृत करार पत्र फागुन ७ मा कर्णालीमा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। संक्षेपमा सार्वजनिक गरिएको करार पत्रमा पार्टीले मतदातासँग केवल चुनावी बाचा मात्र नभई, एक किसिमको कानुनी र नैतिक सम्झौता गर्ने दाबी गरेको छ।

उसले करार पत्रको ढाँचा पनि कानुनी रूपमा गरिने करार पत्रको ढाँचामा तीन महले बनाएको छ। रास्वपाको करार पत्रको संक्षेपमा आफ्नो योजनालाई पाँचवटा मुख्य विषयमा वर्गीकरण गरेको छ।

राज्य संरचनामा दलीय भागबन्डा र सेवा लिन बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उसले दलीयकरणको पूर्ण अन्त्य गरेर २०४६ सालदेखिकै उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने दाबी गरेको छ। शनिवार सार्वजनिक राप्रपाको घोषणा पत्रमा पनि यस्तै दाबी गरेको छ।

यसैगरि सरकारी सेवालाई लाइनमुक्त र पूर्ण डिजिटल बनाउने, न्यून प्रतिव्यक्ति आय र महँगो स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर बनाउने उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आए एक हजार ५ सय १७ रहेको छ। उसले पाँच वर्षमा यो लगभग दोब्बर बनाउने दाबी गरेको छ। तर संक्षेपको करारमा कसरी भन्ने पक्ष उल्लेख छैन। नेपालको बजेटको आकार लगभग ४५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा उसले दोब्बर बढी पूर्याउने लक्ष्य उल्लेख गरेको छ।

उसले करार पत्रमा जन्मदेखि मृत्युसम्म' एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी र मिटर ब्याज तथा सहकारी ठगीको पूर्ण नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेको छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नै सहकारी मुद्दाका अभियुक्त हुन्। उनी विरुद्ध पाँच जिल्लामा मुद्दा दायर भएकोमा चार जिल्लाबाट धरौटी र एक जिल्लामा सम्भावित बिगो बुझाएर थुनामुक्त भएका छन्।

अहिले दैनिक ३ हजार ३ सय भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उसले आगामी ५ वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ। उसले विशेषगरि आईटी, पर्यटन, कृषि र उत्पादन क्षेत्रलाई रोजगारीको केन्द्र बनाउने करार पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

असुरक्षित सडक र कमजोर डिजिटल सञ्जाल सुधार्न १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग र १० वटा राष्ट्रिय गौरवका 'सिग्नेचर आयोजना' सम्पन्न गर्ने करार पत्रमा उल्लेख छ। उसले देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गर्ने दाबी समेत गरेको छ।

मताधिकारबाट वञ्चित प्रवासी नेपाली र गैर-आवासीय नागरिकताको समस्या समाधान गर्न अनलाइन मताधिकार र वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने वाचा गरेको छ। प्रवासी नेपालीको सीप र पुँजीलाई 'सोभरेन डायस्पोरा फन्ड' मार्फत परिचालन गर्ने उसको योजना देखिन्छ।

उसले यी सबै करार पुरा गर्न मतदातामाझ एकल बहुमतको सर्त राखेको छ। करार पत्रमा "यदि एकल बहुमत पाएको अवस्थामा यी सर्तहरू पूरा गर्न नसकेमा, आगामी निर्वाचनमा नागरिकले 'राजनीतिक नैतिकता र पद' बाट सजाय दिई असुल उपर गरेर लिन भनिएको छ।

पार्टीले यसलाई "राजनीतिक विश्वासको ऋणको करार" दाबी गर्दै आफूलाई 'ऋणी' र जनतालाई 'साहु' का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ। 

करार पत्रको विवरण