रहमानका १० बुँदे एजेन्डा : एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, अदालत र प्रहरीमा ‘डिपोलिटिाइजेसन’

ढाका : बंगलादेशमा सम्पन्न ऐतिहासिक निर्वाचनमा बंगलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी)ले दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको तयारी तीव्र पारिएको छ।

१७ वर्ष लामो निर्वासनपछि स्वदेश फर्किएका बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमानले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने निश्चित भएको छ। उनको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले मुख्यतया ‘राज्यको मर्मत’ र समावेशी शासन प्रणालीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने स्पष्ट भएको छ।

निर्वाचन अगाडि नै तारिक रहमानले घोषणा गरेको १० बुँदे सुधार योजनालाई अबको सरकारको मुख्य कार्यदिशा मानिएको छ। राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि उनले ‘दुई कार्यकालको सीमा’को प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसअनुसार अब एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन्।

त्यस्तै, शासन प्रणालीलाई थप सन्तुलित र जवाफदेही बनाउन द्विसदनात्मक संसदको अवधारणा ल्याइएको छ। त्यसका लागि अब बंगलादेशमा माथिल्लो सदनको स्थापना गरिनेछ।

सुधार योजनामा न्यायपालिका र मिडियाको स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। प्रधानन्यायाधीश लगायतका न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खालका सबै ‘काला कानुन’ खारेज गर्ने प्रतिबद्धता रहमानले जनाएका छन्।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरुप एक शक्तिशाली र स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेछ। आर्थिक क्षेत्रमा डलरको संकट समाधान, वैदेशिक सञ्चितिको वृद्धि र बजारको सिन्डिकेट तोड्दै आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने योजना छ।

युवा शक्तिलाई देशमै रोक्न ‘बेरोजगार भत्ता’को व्यवस्था र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, प्रहरी प्रशासनको पुनर्संरचना, समावेशी राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन र भारत तथा चीनसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितका आधारमा पुन: परिभाषित गर्ने सन्तुलित विदेश नीति पनि यो एजेन्डाका अभिन्न अंग हुन्।

मन्त्रिपरिषद्मा ‘अनुभव र नयाँ जोश’ को संगम
तारिक रहमानले गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा परम्परागत राजनीतिक अनुहार र विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ ऊर्जालाई मिश्रण गर्ने तयारी गरिएको छ।

सन् २०२४ को तानाशाही विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नाहिद इस्लाम र आसिफ महमुदजस्ता विद्यार्थी नेताहरूलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको भूमिका दिएर सरकारमा सहभागी गराइने सम्भावना बलियो छ।

यसका साथै, बीएनपीले क्याबिनेटमा महिला सहभागिता बढाउने र मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा रहेका केही सक्षम आर्थिक तथा कानुनी विज्ञहरूलाई नयाँ सरकारमा पनि निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

चुनौतीका चाङ र सत्ता हस्तान्तरण
दुई तिहाइ बहुमत पाए पनि नयाँ सरकारको बाटो भने सहज देखिँदैन। उच्च मुद्रास्फीति र वैदेशिक ऋणको बोझले थिचिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नु सरकारको पहिलो परीक्षा हुनेछ।

लामो समय सत्तामा रहेको अवामी लिगका समर्थकहरूबाट हुनसक्ने सम्भावित अवरोधलाई व्यवस्थापन गर्नु र जनमत संग्रहबाट अनुमोदित संवैधानिक सुधारहरूलाई कानुनतः कार्यान्वयन गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहनेछ।

यसका साथै अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रोफेसर मोहम्मद युनुसले आगामी साताभित्रै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएर शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी मिलाएका छन्।