अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौताविरुद्ध भारतीय किसान आन्दोलित

एजेन्सी : भारतमा अमेरिकी कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा भन्सार महसुल घटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध बिहीबार देशभरका किसानहरू आन्दोलित बनेका छन्। 

अमेरिकासँगको हालैको व्यापार सम्झौताले भारतीय कृषिलाई चोट पुर्याउने चेतावनी दिँदै सम्झौताको विरोधमा किसान सङ्गठनहरूले नयाँदिल्ली लगायतका शहरमा र्याली निकाले। उनीहरूको प्रदर्शनलाई विपक्षी दलहरूले समेत साथ दिए।

किसान सङ्गठनहरूले भारतीय संघीय सरकारले किसानलाई दिएको आश्वासनका बाबजुद अमेरिकी कृषि क्षेत्रका ठूला कम्पनीसमक्ष ‘पूर्ण आत्मसमर्पण’ भनेका छन्।

झण्डा फहराउँदै र ब्यानर बोकेका किसान र ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले भारतका प्रमुख शहरहरूमा र्याली गरे, केही स्थानहरूमा प्रहरीसँग सामान्य झडप भएको रिपोर्ट गरिएको छ। आयोजकहरूले साझा गरेका तस्बिरमा हजारौं मानिसहरू सडकमा उत्रिएका देखिन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले आफूले किसानको सङ्घर्षलाई साथ दिएको बताए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “किसानहरू व्यापार सम्झौताले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा असर पार्छ कि भन्ने चिन्तामा छन्।”

व्यापार सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत, भारतले ‘सबै अमेरिकी औद्योगिक वस्तुहरू र अन्य खाद्य र कृषि उत्पादनहरूमा कर हटाउने वा घटाउनेछ। अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने कपडा तथा तयारी पोशाक, छालाका जुत्ता, छालाबाट बनेका सामान प्लास्टिक, रबर, जैविक रसायन र केही मेसिनरी सामग्रीमा १८ प्रतिशत कर लगाउने भएको छ।

मोदी सरकारले संवेदनशील कृषि उत्पादन, दुग्ध र कुखुरा पालनलाई सम्झौताको दायराबाट बाहिर राखिएको भन्दै किसानहरूको चासो हटाउन खोजेको छ। कृषि क्षेत्रले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारतमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरूलाई धान्न मद्दत गर्दछ, जसले यसलाई शक्तिशाली सडक शक्ति भएको प्रभावशाली मतदाताको समूह बनाउँछ।

व्यक्तिगत फार्महरू साना र प्रायः अनुत्पादक हुन्छन् र एकपछि अर्को भारतीय सरकारहरूले ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। 

बिहीबार भएको प्रदर्शनले सन् २०२० र सन् २०२१ मा महिनौंको प्रदर्शनको सम्झना ताजा गरेको छ, जसमा किसानहरूले नयाँदिल्लीको राजमार्गहरू अवरुद्ध गरेका थिए र राजधानीको ऐतिहासिक लाल किल्ला परिसरमा ट्याक्टर रोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। विरोधको त्यो लहरले सरकारलाई यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यका कानुनहरू फिर्ता लिन दबाब सिर्जना गरेको छ।