अमेरिकामा आप्रवासी कामदारले पाउने एच-१बी भिसा सधैँका लागि बन्द गर्ने विधेयक संसदमा पेश

एजेन्सी : अमेरिकी संसदमा विदेशी कामदारहरूका लागि लोकप्रिय एच-१बी भिसा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न एउटा विधेयक दर्ता गरिएको छ। फ्लोरिडाका रिपब्लिकन सांसद ग्रेग स्ट्युबले सोमबार यो प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

‘एन्डिङ एक्सप्लोइटेटिभ इम्पोर्टेड लेबर एग्जेम्प्सन एक्ट’ नाम दिइएको यो विधेयकले आप्रवासन कानूनमा संशोधन गर्दै सन् २०२७ सम्ममा एच-१बी भिसा कार्यक्रम समाप्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यदि यो विधेयक पारित भयो भने अमेरिकामा काम गर्ने सपना बोकेका लाखौं विदेशी पेसेवरहरू, विशेषगरी भारतीय र दक्षिण एसियालीहरूलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ।

सांसदको आरोप: अमेरिकीहरूको रोजगारी खोसियो
सांसद स्ट्युबले एच-१बी भिसाको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यो कार्यक्रमले अमेरिकी नागरिकहरूको रोजगारी खोसिरहेको छ।

कर्पोरेट कम्पनीहरूले सस्तो श्रमका लागि विदेशी कामदार ल्याउँदा स्थानीय कामदारहरू विस्थापित हुनुपरेको उनको तर्क छ।

विधेयकको समर्थनमा माइक्रोसफ्टको उदाहरण दिँदै भनिएको छ कि सन् २०२५ मा ९ हजार एच-१बी भिसा स्वीकृत हुँदा कम्पनीले १६ हजार अमेरिकी कर्मचारीलाई कामबाट निकाल्यो।

एच-१बी भिसाको सबैभन्दा बढी प्रयोग भारतीय आईटी र टेक पेसेवरहरूले गर्छन्। तथ्याङ्क अनुसार यो भिसा पाउनेमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय नागरिक छन्। तसर्थ, यो विधेयक पास भएमा यसको सीधा असर भारतीय र अन्य देशका दक्ष कामदारहरूमा पर्नेछ।

यो विधेयक अहिले अमेरिकी संसदको तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) मा पेश मात्र गरिएको हो। यसलाई कानून बन्नका लागि संसदीय समितिबाट पास हुनुपर्छ भने त्यसपछि तल्लो सदनमा छफलल र भोटिङ हुन्छ।

तल्लो सदनले पास गरेमा मात्र माथिल्लो सदन(सिनेट)मा विधेयक जान्छ। त्यहाँ पनि छलफलपछि भोटिङ हुन्छ। यदि त्यसमा पनि पास भएमा मात्र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नेछन्। अनि मात्र यसले कानुनको रूप प्राप्त गर्नेछ। यो प्रक्रिया पूरा हुन महिनौं समय लाग्न सक्छ।

अमेरिकाले एच-१बी र एच-४ भिसामा पहिलेदेखि नै कडाइ सुरु गरिसकेको छ। डिसेम्बर १५ देखि भिसा आवेदकहरूको सोसल मिडिया प्रोफाइल समेत जाँच गर्न थालिएको छ।

साथै, ट्रम्प प्रशासनले भिसा शुल्क बढाएर १ लाख डलर (करिब १ करोड ४३ लाख नेपाली रुपैयाँ) पुर्याएको छ, जुन आवेदन दिँदा एकपटक तिर्नुपर्ने हुन्छ।