जुम्ला यातायात कार्यालयबाट 'थोक'मा लाइसेन्स बिक्री : विदेशमा रहेकालाई पनि लाइसेन्स!

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, जुम्लाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीहरूविरुद्ध सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

आयोगले दुई वटा छुट्टाछुट्टै आरोप पत्र दायर गर्दै लाइसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका, अनुपस्थित रहेका र वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका व्यक्तिको नाममा समेत किर्ते गरी लाइसेन्स जारी गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्यो।

आयोगको अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वर्ग 'A' र 'E' को प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका तथा अनुपस्थित रहेका १८ जना परीक्षार्थीलाई कम्प्युटर प्रणालीमा नतिजा फेरबदल गरी लाइसेन्स दिएको पाइयो। 

कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख मदन प्रसाद देवकोटाले आफ्नो युजर आइडी प्रयोग गरी कम्प्युटरमा 'फेल' नतिजालाई 'पास' बनाएर लाइसेन्स जारी गरेको भेटियो। यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर बदनियत त्यति बेला देखियो, जब मलेसियामा रोजगारी गरिरहेका शालिकराम भण्डारीको नाममा समेत जुम्लाबाट बाइकको लाइसेन्स जारी गरियो। 

भण्डारी मलेसियामा रहेकै समयमा उनलाई नेपालमा लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी गराई उत्तीर्ण भएको नक्कली प्रतिवेदन तयार पारिएको अख्तियारको दाबी छ।

यसैगरी, अर्को उजुरीमाथिको अनुसन्धानले जुम्ला यातायात कार्यालयको वास्तविक क्षमताभन्दा बढी परीक्षार्थीलाई नक्कली ढंगले उत्तीर्ण गराइएको देखियो। कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिअनुसार प्रतिदिन अधिकतम २६५ जनाको मात्र परीक्षा लिन सम्भव भए पनि २०७५ असोज १८, १९ र २० गतेको तीन दिनमा मात्र २ हजार २०६ जनालाई प्रयोगात्मक परीक्षामा सामेल गराइएको झुटा अभिलेख तयार पारिएको भेटिएको छ। 

कर्मचारीहरूले आपसी मिलेमतोमा परीक्षाको गरिमा र मापदण्ड विपरीत नतिजा फेरबदल गरी पदको दुरुपयोग गरेको आयोगले जनाएको छ। परीक्षा सञ्चालनका क्रममा भएका प्राविधिक धाँधलीहरू केलाउँदा उत्तर पुस्तिकाको पछाडि 'पास गराउनुपर्ने' भनी निर्देशन लेख्ने, एउटै रजिस्ट्रेसन नम्बरमा दुई जना परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका तयार पार्ने र सही चिन्हमा डट जस्ता सांकेतिक चिन्ह प्रयोग गरी उत्तीर्ण गराउने गरेको पाइयो।

कतिपय परीक्षार्थीको हकमा प्रयोगात्मक परीक्षाको चेकलिस्टमा 'फेल' लेखिए पनि कम्प्युटरमा 'एडिट' गरी 'पास' गराइएको अनुसन्धानबाट खुल्यो। यस भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख मदन प्रसाद देवकोटा, मेकानिकल सुपरभाइजर शम्भु दाहाल, तत्कालीन प्रहरी नायव निरीक्षक गङ्गाराम बिक (विश्वकर्मा), नायव सुब्बा धनसिंह थापा, कम्प्युटर अपरेटर जागेश्वर थारु र खरिदार मिलन बुढथापाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र १३ बमोजिम सरकारी कागजात सच्याएको र गलत प्रतिवेदन तयार पारेको कसुरमा सजायको माग दाबी गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सार्वजनिक निकायको विद्युतीय एवं कागजी अभिलेखमा अनधिकृत फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुनुपर्ने मागसहित विशेष अदालतमा आरोप पत्र पेस गरियो।