थोपरिएको विकास, ननिस्किएको निकास-१ : विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले धरमराएको जुद्धको शासन

नेपालको विकासको लय हेर्ने हो भने एकै प्रकारको देखिन्न। कहिले राज्यले लगानी बढाउँछ, कहिले निजीकरणलाई प्रश्रय दिन्छ। अझ चुनावका बेला उद्योग र रोजगारीको विषय जति चर्किन्छ, नीतिगत तहमा त्यति नै अस्थिर देखिन्छ।

सन् १९४० यता विश्वमा विकासका मोडलहरू नियाल्ने हो भने पटक-पटक बदलिने गरेका छन्। त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने नै भयो। विश्वमा विकासको मोडल बदलिएसँगै नेपालमा बन्ने नीतिमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ। तर आफ्नो मौलिक आवश्यकता र सामर्थ्य बुझेर नीति बनाउनुको सट्टा विश्वव्यापी लहरलाई मात्र पछ्याउँदा आर्थिक नीतिहरू आफ्नै धरातलभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय 'ट्रेन्ड' बाट प्रभावित भए। त्यसको प्रभावले राणाकालदेखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकास कागजमै सीमित रह्यो। 

जेएनजी आन्दोलन हुनुमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारणहरू मध्य सोचे अनुरूप विकास नभएको भन्ने तर्क पनि बलियो छ। यो मिथ्या पनि हैन।  ५० वर्षअघि नेपालकै हैसियतमा रहेका अन्य देश विकसित भइसक्दा हामी किन पछि पर्यौं? हाम्रा शासकहरूले देशको भूगोल र सामर्थ्य किन चिन्न सकेनन्?

जेनजी आन्दोलनको रापमा भइरहेको मध्यावधि निर्वाचन र हाम्रो विकासको मोडलको सूक्ष्म विश्लेषणसहित यिनै प्रश्नहरूको सोधीखोजी गर्न हामीले विशेष शृङ्खला सुरु गरेका छौँ-‘थोपरिएको विकास, ननिस्किएको निकास। 

यही शृङ्खलाको पहिलो अंक :

OOO

काठमाडौं : धान एक मन (४० केजी)को १० आना मूल्य तोकिए पनि विक्री भएन। अघिल्ला वर्षहरूमा यो भन्दा महँगो मूल्य हुँदा पनि धान बिक्री हुन्थ्यो। तर १९८९ / ९० सालमा तराईको धान बिक्री भएन। खेतालालाई ज्याला तिर्न नसक्दा खेतमा पाकेका धान समेत अलपत्रै पर्यो।

धान बिक्री नभएपछि किसानले मालपोत पनि तिर्न सकेनन्। धेरै जसो जमिन्दारका जमिन लिलाम भए। त्यसको प्रभाव सरकारी कोषमा पर्यो। कारण, सरदार भीम बहादुर पाँडे ‘त्यस बखतको नेपाल’ भाग २ र ३ पुस्तक अनुसार  राणा सरकारको आयको मूलस्रोत नै मालपोत थियो। 

त्यसको प्रभाव शहरी क्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो। ललितपुर र तिब्बतसँग व्यापार गर्दै आएका नेपाली साहु महाजनले काठमाडौँमा पसल बन्द गरेर भारतको कालिम्पोङ र कलकत्तामा नै कोठी खोल्न थाले। 

घरेलु उद्योगका उत्पादनहरूको बिक्री कम भएर अन्यत्र उत्पादन भएका वस्तुहरू नेपाल भित्रिन थाले। राडी, पाखी, काँसको भाडा, दारको भाँडा, फलाम, खरी, नेपाली कागज, पाटनका मूर्तिका माग समेत घट्यो तर आयत भने बढ्न थाल्यो। सिलस्किनको टोपी, जमोटको टोपी, व्याटरको जुत्ता, जेगरको गलबन्दी जस्ता विदेशी सामग्री नेपाल भित्रिन थाले। 

प्राकृतिक संकट पनि थपियो। अन्य देशमा  कृषि उत्पादन कम भएपछि  सलहका बथान नेपाल आएर अन्न पातमा असर गरे । तिब्बत निकासी हुने तामा, पित्तल र काँशका भाँडाकुँडा  मूर्ति, पानस, कलापूर्ण भाँडा वर्तन उपत्यकामा कम बन्न थाले।

तिब्बतमा नेपालबाट हुने निकासीमा ठूलो गिरावट आयो। भारतमा व्यापारको बाटो  खुला हुँदै गएसँगै  घरायसी सामानहरू भारतीय बजारबाट सस्तोमा भित्रिन थाले। नेपालका सामानको माग कम हुन थाल्यो। 

नेपालको तिब्बत व्यापार खस्कँदै थियो भने प्रतिबन्ध र नियन्त्रण पूरै हटेकाले १९९० सालतिर नेपालमा स्वदेशी माल बन्न छाडेर विदेशी मालको संख्या बढ्यो। भन्सारको दरमा परिवर्तन गरेर सस्तो सामान नेपाल भित्र्याउन र राजश्व यही मार्फत बढाउने सरकारले नीति लियो। जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन थप संकटमा परे।  

१९८६ को आर्थिक मन्दी

नेपालमा देखिएको आर्थिक मन्दीको कारण नेपाल मात्र थिएन। सन् १९३० (वि.स १९८६) को  विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव पनि थियो। अमेरिकी सेयर बजारमा गिरावट आउनु, बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्नु, उद्योग कृषि क्षेत्रको अत्याधिक उत्पादन हुनु, अमेरिकामा खडेरी पर्नु, अनियन्त्रित बजार, प्राकृतिक विपत्ति लगायतले अर्थतन्त्र तहसनहस भP। जस कारण सन् १९२९ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी  (ग्रेटडिप्रेसन ) भयो। 

यो आर्थिक  मन्दीको प्रभाव एक देशमै मात्रै परेन, नेपालसमेत प्रभावित भयो। बेलायतमा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्यो, जसको फलस्वरुप बेरोजगारी दर बढ्यो। लामो समयसम्म काम नपाउँदा श्रमिकहरूमा  गरिबी, कुपोषण बढ्न थाले

वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पर्यो। इस्टइण्डिया कम्पनीले भारतमा सत्ता चलाइरहेको थियो। भारतमा बेलायती उपनिवेशकरणको अन्त्य हुनै लागेको थियो। राजनीतिक तनावसँगै भारतमा पनि आर्थिक मन्दीको असर देखा पर्न थाल्यो। भोकमरी, गरिबी र वस्तुको मूल्य अकासिएको थियो। नेपालमा त्यसको असर नपर्ने कुरै भएन। 

 त्यसैको असर राणा सरकारमा पर्दा सरकारको प्रमुख आम्दानी मालपोत सुख्खा भयो। आन्तरिक सुधार भन्दा आम्दानी बढाउने सहज बाटो खोज्दै सरकारले वस्तु आयातको दर खुकुलो बनाउने विकल्पतिर गयो।

राज्य केन्द्रित लगानी र नेपालमा उद्योग स्थापना 

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी अघि  प्राय अर्थशास्त्रीहरूले खुला बजार र बजारलाई राज्यले स्वतन्त्र छाडिदिनु पर्ने तर्क गर्थे। तर  आर्थिक मन्दी पछि बेलायतबाट उदाए  अर्का अर्थशास्त्री जेएम केन्स। उनले ‘जनरल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी १९३६’ पुस्तक लेखेर स्वतन्त्र बजारको चर्को आलोचना मात्रै गरेनन् राज्यले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने तर अगाडि सारे।

उनले सरकारी खर्च बढाउने नीति लागू गर्नुपर्ने बताए। उनले मन्दी हुनुको कारण नै मागको अभाव भएको बताए। उनले सरकारले सडक, पुल, भवन, आवासजस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सार्वजनिक सेवामा खर्च  बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। 

यसले मानिसको आम्दानी बढ्ने  र उपभोग बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने उनको तर्क रह्यो।  उनले मन्दीको बेला ऋण लिएर भए पनि खर्च बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। अर्थतन्त्र सुधार भएपछि कर बढाएर वा खर्च घटाएर घाटा मिलाउन सकिने उनको तर्क रह्यो।  यसका लागि करको दर घटाउने नीति  अख्तियार गर्नु पर्ने उनको सुझाव थियो।

उनले मन्दीको समयमा श्रमिक र मध्यम वर्गका लागि कर कटौती, उद्योग र व्यवसायलाई कर राहत दिँदा उपभोग र लगानी बढ्ने र यसले माग सिर्जना गर्ने दाबी गरे। उनले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने, ब्याजदर घटाउने, बजारमा पैसाको आपूर्ति बढाउने नीति लिनुपर्ने सुझाए, ताकि उद्योगी र व्यवसायीले सजिलै ऋण लिएर लगानी गर्न सकून्। 

किन्सले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा बजारको भरोसामा छोड्नु जोखिमपूर्ण हुने, सरकारले आर्थिक हस्तक्षेप गर्ने, समृद्धिको समयमा नियन्त्रण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ सोच दिए। सामाजिक सुरक्षा जस्तै बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम् ज्याला, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमले जनताको क्रयशक्ति जोगाउने, सामाजिक अस्थिरता घटाउने भन्ने किन्सीयन तर्क थियो।

नेपालमा  आर्थिक मन्दीको असर पर्दा प्रधानमन्त्री थिए जुद्ध शमशेर। 

बाह्य नीति र नेपालमा पारेको प्रभाव 

विक्रम संवत् १९९०, बेलायतका लागि  नेपाली दूतावासमा सचिव पदमा कार्यरत थिए गुँजमान सिंह। दूतावासको बैंकिङ कारोबार उनैले गर्थे। त्यहीबेला उनले बेलायतको व्यवस्थापकसँग बैंकिङ प्रणालीबारे बुझ्ने मौका पाए। 

बहादुर शमशेर र सुब्बा गुँजमान युरोपबाट भर्खरै फर्केका थिए। उनीहरू परिषद्का अध्यक्ष र सचिव भएर नयाँ कम्पनी र बैंक कानुन बनाए। त्यही ऐन अन्तर्गत १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड, चिनी, सुती कपडा, जुट मिल, नेपालमा खानी खोज्ने कम्पनी, कागज बनाउने कम्पनी, धन्वन्तरि निकेतन, साबुन र तेल प्लाइउड र बबिन,फ्रेमर फर्निचर  काष्ठ कार्यालय जस्ता २९ वटा लिमिटेड कम्पनी खुल्दै गए। 

मौद्रिक स्थिति औद्योगिकीकरणको निम्ति चाहिने आर्थिक लगानी तथा व्यापारिक क्षेत्रमा  समेत विविधीकरण हुनुपर्ने उनले बुझेका थिए। १९९० देखि नै आर्थिक सुधार नगरीकन पुरानै शैलीले चल्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। राजनीतिक चेतना बढिरहेको थियो। बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको भेललाई त्यति बेलाको सत्ताले थेग्न सकिरहेको थिएन। राज्यको आयआर्जनको बाटो समेत बदलिँदै थियो। 

सिंहले त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरसमक्ष बैंक खोल्दा औद्योगिक विस्तार हुने र सिँचाइका लागि बैंक चाहिने सुझाव दिए। जुद्ध शमशेर उनको कुरामा सहमत भए। अनि १९९४ कात्तिक ३० मा नेपालको पहिलो बैंक खुल्यो, नेपाल बैंक लिमिटेडको नाममा।

पहिला नै नेपाल कम्पनी कानुन थियो नै। त्यही कानुन अन्तर्गत विराटनगर जुट मिल खुलेको थियो। त्यही कानुन अनुसार नेपाल बैंक ऐन बन्यो र त्यही कानुन अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेड खुल्यो। 

नेपालमा व्यापार र उद्योग बढाउन उद्योग परिषद् समेत गठन भयो। सरदार भीमबहादुर पाण्डेले २०४४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्मारिकामा लेखे अनुसार ‘नेपाल कम्पनी कानुन १९३६’ नामकरण गरिएको थियो। यसैका आधारमा विराटनगर जुट मिल र नेपाल बैंक कम्पनी लिमिटेड खुलेको थियो।

नेपाल बैंक लिमिटेडको सुरुवात गर्दा जुद्धले भाषणमा  भनेका थिए :

'मुलुकको आर्थिक उन्नतिको सहायक जस्तो भई बैंक रहेका हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त सारा संसारले देखाइरहेका छ। दुनियाँमा कुन राज्य होस् जहाँ बिसौँ शताब्दीमा पनि बैंक नभएको होस्। अमेरिकाको युनाइटेड स्टेटको शाखा समेत हिसाब गरी ३० हजार, बेलायतमा १५ हजार, जर्मनीमा पाँच हजार र हिन्दुस्थानमा एक हजार जति बैंक रहेका छन् । हाम्रो यो  नेपाल बैंक लिमिटेडले केके काम गर्ने छ भन्ने कुरा विवरण पत्रमा उल्लेख भएको ।  भर्खर जन्मेको बालकलाई जसरी यो बैंक उपर पालन पोषण गरी सामर्थ्यवान् तुल्याउन तिर लाग्नु पर्छ।'

स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा नेपाल बैंकले २०४४ सालमा निकालेको  'नेपाल बैंक लिमिटेडको संक्षिप्त इतिहास'मा लेखक खगेन्द्रनाथ शर्माले लेखे अनुसार नेपाल कम्पनी कानुनमा सरकारबाट ४० प्रतिशत शेयर खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। 

जुद्ध शमशेर लगायत राणा परिवारले नै  धेरैले शेयर किनेका थिए। पब्लिक प्राइभेट पाट्नर्शिपमा खोलिएको थियो नेपाल बैंक लिमिटेड। सर्वसाधारणले पनि शेयर किन्न पाउँथे। शेयरको मूल्य १ सय थियो। जब की त्यतिबेला ९७ प्रतिशत नेपालीको वार्षिक १ सय रुपैंया आम्दानी थियो।

सुरुमा झ्वाट्ट हेर्दा पब्लिक प्राइभेट पाट्नर्शिप (पिसिपि) मोडल खोलेर उदार देखिए जस्तो भए पनि १ सय रुपैंयासमेत वार्षिक आम्दानी नभएका नेपाली जनताले  एउटा शेयर किन्न सक्ने अवस्था थिएन।  नेपाल बैंक खोल्दा जनताको भलो हुने भनी त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले बोले। तर व्यवहारमा  आम नागरिकले बैंकमा शेयर किन्न र रकम जम्मा गर्ने हैसियतमा थिएन।

बैंकको उद्देश्यहरूमा चल्ती बचत तथा मुद्दती खातामा रुपैयाँ डिपोजिट गर्ने, शिक्षा व्यापार शिल्पकला कृषि शहरलाई सफाइ र उन्नति सम्बन्धी स्किमहरूलाई जमानतमा पुँजी उपलब्ध गराउने, ग्राहकहरूका निमित्त विल अफ एक्सचेन्ज हुन्डी जारी गर्ने, गभरमेन्टबण्ड र सेक्युरिटिजहरुमा लगानी गर्ने, ग्राहकहरूलाई बिमा नीति दिन सहयोग गर्ने, एजेन्सीको रूपमा काम गर्ने, बैंकका निमित्त घर जग्गा उपलब्ध गराउने, सरकारको बैंकको रूपमा काम गर्ने थियो।

यसैगरी नेपालको शिल्पकला र व्यापारको उन्नति गर्ने र आवश्यकता हेरेर मुलुक भित्र र बाहिर शाखा खोल्ने उद्देश्य थियो।  नेपाल बैंक खुल्नु अघि नेपालमा तेजारथ अड्डाले मुद्रा प्रदाय नियन्त्रण गर्दथ्यो भने मुलुकी खानाले वित्तीय काम गर्ने गर्थ्यो। नेपाल बैंक स्थापनापछि दुवै अड्डाको काम नेपाल बैंक लिमिटेडले गर्यो। 

विराटनगर जुट मिल विक्रम संवत् १९९३ मा स्थापित नेपालको पहिलो उद्योग हो। यो उद्योग स्थापना भएसँगै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा मात्रै होइन मुलुकका अन्य क्षेत्रमा समेत उद्योग स्थापनाको लहर सुरु भएको थियो। 

शिक्षामा राज्यको लगानी 

२००४ सालमा पद्य शमशेरले जारी गरेको संविधानको मौलिक हकमा प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरियो। हुन त वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछिको केही वर्षमै १९४८ सालमा सरकारी कोषबाट स्कुलको छुट्टै भवन बनाइएको थियो। सोही भवनमा  माथिल्लो तलामा दरबार स्कुल र तल्लो तलामा सरकारी खर्चमा राजकीय संस्कृत प्रधान पाठशाला सञ्चालन भएको थियो।

मौलिक हकमा प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरिए पनि विविध खण्डमा सकभर चाँडो र अवस्थाले दिएसम्म मुलुकभर प्रारम्भिक शिक्षा नि:शुल्क गरिने र अनिवार्य गरिने थपियो। वीर शमशेर, देव शमशेरको पालामा शिक्षामा राज्यको लगानी बढ्यो। निःशुल्क र अनिवार्य गरे पनि विद्यालयमा ब्राह्मण पुरुष र राणा परिवारका सदस्य बाहेक अन्य जातीको पहुँच थिएन। 

जुद्ध शमशेरपछि प्रधानमन्त्री भएका पद्य शमशेरले भने समयको बेगलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। उनले छात्रको लागि पद्मोदय र छात्राको लागि पद्य कन्या स्कुल खोले। स्त्री शिक्षा कस्तो दिने भन्नेबारे त्यसबेला निकै छलफल भएको देखिन्छ। त्यसमा महिला र पुरुषलाई समान शिक्षा दिन नहुने दृष्टिकोण देखिन्छ। त्यसकै प्रभावले महिला र पुरुषका लागि अलग-अलग विद्यालय खोलियो।

फिल्म हलमा राज्यको लगानी 

२००६ साल कार्तिक २८ गते 'काठमाडौँमा सिनेमा खुल्ने भयो' शीर्षकमा  गोरखापत्रमा समाचार छापिएको   छ। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार मंसिर २६ गतेदेखि सिनेमा हल खोल्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज मोहन शमशेरले विजय शमशेरलाई जिम्मेवारी दिएको थिए। 

चौतारीको प्रकाशन समाज अध्ययन अंक १२ मा इतिहासकार लोकरञ्जन पराजुलीले लेखे अनुसार सिनेमा हल अहिले विशाल बजार महानगरीय प्रहरी वृत्त, जनसेवा रहेको स्थानलाई सिनेमा हलमा परिणत गरियो। हलको नाम जनसेवा राखियो।

भारतमा सिनेमा हल खुलेकाले धेरै नेपाली युवाहरू सिनेमा हेर्न भारत जान थाले। नेपालीहरू भारत जान थालेपछि नेपालको पैसा बिदेसिने, अलग विचारधारा सिकेर आउन थालेपछि राणाहरू तर्सिएर नेपालमै सिनेमा हल खोल्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ। 

भारतमा जान नदिने अनि धार्मिक र नैतिक शिक्षा सम्बन्धी मात्रै सिनेमा देखाउने निर्णयले शासक किन सिनेमा हल खोल्न बाध्य भए भन्ने देखिन्छ।

समाज अध्ययनमा उल्लेख भए अनुसार २००६ साल मंसिर २६ गते 'राम विवाह' धार्मिक फिल्म देखाइएको थियो। प्रारम्भमा सरकारले नै हल बनाएको थियो। तर पछि हल निजीकरण भयो। सरकारी सिनेमा हल खुल्नु भन्दा अघि त्यो हल व्यक्तिलाई दिने की नदिने भन्नेबारे व्यापक छलफल भएको देखिन्छ। 

कुनै एक व्यक्तिलाई दिँदा अर्को व्यक्ति रिसाउने हुँदा तत्कालीन उद्योग परिषद्का तालुकवाला मेजर विजय शमशेरले नेपाली सिनेमा हल सरकारी क्षेत्रमा खोल्ने, त्यसबाट हुन आउने आम्दानी नगर विकासलाई सहायता स्वरूप प्रदान गर्ने र उद्योग परिषद्बाट सिनेमा चलाउन सुझाव दिएका थिए। 

यही कुरा लागू भयो पनि। सरकारले आम्दानी हुने देखेर नै सिनेमा हल आफैँ चलाउने निर्णय गरेको थियो। एक किसिमले भन्दा राणाहरू स्रोत र साधनमाथि अरूको पहुँच बढाउन रोक्थे। हल निर्माणमा पनि आर्थिक स्वार्थ लुकेको प्रस्टै देखियो । 

त्यस्तै सिनेमा हल  खुलेर आम नागरिकले फिल्म हेर्न त पाए नै रोजगारी पनि बढ्यो। सिनेमा हल खोल्नु अघि केही महिनाअघि गोरखापत्र जागिरकै लागि सूचना प्रकाशित गर्यो। तीन पदका लागि आवेदन माग गरिएको थियो। 

जनाना गेटकिपर, टिकट सेलर र मेनेजर गरी २५ जना माग गरिएको थियो। एउटा सिनेमा हलबाट २५ जनाले रोजगारी पाएको देखिन्छ। तलब भने वार्षिक रूपमा दिइएको थियो जसमा न्यूनतम तलब गेटकिपरको वार्षिक मोरु १५० थियो भने म्यानेजरको १ हजार ५ सय मोरू थियो।  

अब फेरि विश्व तिर

राणाकालको अन्त्यमा नेपाली समाज खुला हुँदै थियो। यसमा राजनीतिक कारण त थियो नै, अर्को नेपालमा उद्योग धन्दा खुल्नु र शिक्षामा खुकुलो नीतिले पनि प्रभाव पारेको थियो। त्यतिबेला राज्य केन्द्रित लगानी भएका उद्योगहरू खोल्ने लहर नै चलेको थियो। राज्यले लगानी गरेर उद्योग खोल्ने यो लहर राजा महेन्द्र शाहको सक्रिय शासनकाल सम्म नै रह्यो। 

केन्सले राज्यले लगानी बिस्तार गर्नु पर्ने, बजार स्वतन्त्र छाड्न नहुने, शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी हुनु पर्ने जस्ता तर्क गरेका थिए। राणाकालीन अर्थतन्त्र बुझेका विजय शमशेरहरूलाई यो थाहा नहुने कुरै भएन। त्यसको प्रभाव निर्णयहरूमा देखियो।

उसो त बेलायतमा बैंकले कसरी काम गर्छ भनेर सिकेर आएका गुञ्जमानसिंह हुन् या बहादुर शमशेर, संसारमा अर्थतन्त्र कसरी अघि बढेको छ भन्ने थाहा पाएर नै राज्यले  र पब्लिकले लगानी गरेर कम्पनीहरू खोलेको देखिन्छ। 

राणाहरूमा आफैँ लगानी गर्नु पर्छ भन्ने सोच स्वतःस्फूर्त नआई अन्यत्र देखेर यता त्यसैको सिको गरेको देखिन्छ। तर विडम्बना  राज्यको सम्पत्ति नै प्रधानमन्त्रीको निजी खातामा जाने भएपछि राज्यको लगानी भएका केही उद्योगहरू खुलेता पनि पश्चिमा देशमा जसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, भोकमरी हटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधा आम नागरिकको पहुँचमा पुगोस् भन्ने मनसायको नभई सत्ता टिकाउने ‌औजारको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

राणाकालको आखिरीतिर अर्थतन्त्र सृदृढिकरणको लागि राज्यले लगानी गर्नु पर्ने मत बलियो हुँदै गएको थियो। पढेका केही राणाहरूले यो कुरा नबुझ्ने कुरै भएन। उनीहरूले त्यसैलाई पछ्याउँदै केही उद्योगहरू खोले। 

सत्ता टिकाउनलाई विद्यालय खोल्ने, केही उद्योगहरू खोल्ने,फिल्म हल नै बनाए पनि समयको आवश्यकता र विकास गर्ने उद्देश्य भन्दा सत्ता टिकाउन देश भित्र र बाहिरको दबाब थेग्न नसकेर केही सुधारका काम भएको देखिन्छन्।