‘बेलबास-बेथरी नमूना सडक’मा सङ्घबाट १८ करोड प्राप्त हुने भएपछि मोतीपुर खण्डको काम अघि बढ्ने

बुटवल : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र पर्यटकीय दृष्टिकोणले लुम्बिनी प्रदेशकै ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेलबास-बेथरी नमूना सडक खण्डको निर्माण कार्यमा देखिएको लामो अन्योल अन्ततः हट्ने भएको छ।

बजेट अभावको कारण देखाउँदै विगत चार वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको यो सडक आयोजनाको अधुरो काम अब अघि बढ्ने सुनिश्चित भएको हो।

विशेष गरी, आयोजनाको ‘बोटल नेक’ का रूपमा रहेको मोतीपुर क्षेत्रको अधुरो खण्ड निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई १८ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त हुने पक्का भएपछि स्थानीय र सरोकारवालाहरूमा नयाँ आशा पलाएको छ।

नेपालकै नमूना सडकका रूपमा परिकल्पना गरिएको यो आयोजना अन्तर्गत बुटवलको बेलबासदेखि मायादेवी गाउँपालिकाको बेथरीसम्मको २२ किलोमिटर खण्ड पर्दछ। २०७३ सालमा कुल १ अर्ब ६७ करोडको लागत अनुमानसहित सुरु भएको यो आयोजनाका अन्य खण्डहरू निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि बीचको भाग लामो समयदेखि लथालिङ्ग थियो।

विशेष गरी, मोतीपुर क्षेत्र (बेतहानीदेखि नहरपुरसम्म) को करिब ३ किलोमिटर सडक खण्ड बजेट अभाव र विविध प्राविधिक कारणले अलपत्र पर्दा सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको थियो।

हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले बिजोग बन्ने यो खण्डले स्थानीयको जनजीवन मात्र प्रभावित बनाएको थिएन, आयोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जाएको थियो। तर, अब सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेसँगै यो समस्या समाधान हुने दिशामा अघि बढेको छ।

बजेट सुनिश्चितता र मन्त्रीको प्रतिबद्धता
अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने र बुटवललाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले यो सडकको परिकल्पना गरिएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सङ्घबाट बजेट आउने सुनिश्चितता भइसकेकाले अब निर्माण कार्यमा कुनै विलम्ब नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

मन्त्री ढकालले भने, ‘बजेट अभावकै कारण रोकिएको काम अब सुचारु हुँदैछ । अर्थ मन्त्रालयबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बजेट प्रदेशमा आउने क्रममा छ । बजेट प्राप्त हुनासाथ हामी तत्काल काम अघि बढाउनेछौँ।’

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम पौडेलले पनि पत्राचारका सबै प्रक्रिया पूरा भई बजेट प्राप्तिको चरणमा रहेको पुष्टि गरेका छन्।

ठेक्का सम्झौता र निर्माणको अवस्था
बेलबास-बेथरी सडक आयोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का लगाइएको थियो। जसमध्ये दक्षिणतर्फका दुईवटा प्याकेजको काम सम्पन्न भइसकेका छन्।

दक्षिणतर्फको साढे ८ किलोमिटर र अर्को ४ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सन (रमण जेजेसिसिएल जेभी)ले आफ्नो जिम्माको काम अघिल्लो वर्ष नै सम्पन्न गरिसकेको छ। ३७ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँको लागतमा उक्त खण्ड निर्माण भएको हो।

तर, समस्या उत्तरतर्फको खण्डमा देखिएको छ । बुटवल-बेतानी खण्डको साढे ८ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ६० करोड ८८ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको बज्रगुरु कान्छाराम जेभीको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन।

यो निर्माण कम्पनीले आफ्नो जिम्माको ८ किलोमिटरमध्ये ५ किलोमिटर काम सके पनि ३ किलोमिटर (मोतीपुर खण्ड) बाँकी राखेको थियो। सम्झौता अनुसार २०७६ असार मसान्तभित्रै काम सकिनुपर्ने भए पनि पटक-पटकको म्याद थप र बहानाबाजीका कारण आयोजना लम्बिँदै गएको छ। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद पनि २०८१ चैतमा सकिँदै छ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार समग्र सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ।

६५ प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदा निर्माण कम्पनीले १० करोड पेश्की सहित हालसम्म ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। विगतमा निर्माण व्यवसायीले कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि त कहिले कोभिड र आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै काम टार्ने गरेका थिए।

प्रशासनिक उल्झन र फेरिएको प्राथमिकता
यो सडक आयोजना प्राविधिक र आर्थिक समस्याको मात्र शिकार भएन, प्रशासनिक अस्थिरता र राजनीतिक प्राथमिकताको फेरबदलले पनि यसलाई गिजोल्यो। सुरुमा सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले हेरेको यो आयोजना मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि २०७५ सालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो।

प्रदेश मातहत आएपछि सुरुका दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्यो। तर, जब लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरी सार्ने निर्णय भयो, त्यसपछि यो आयोजना छायाँमा पर्न थाल्यो। राजधानी सरेसँगै बुटवल केन्द्रित ठूला आयोजनाहरू सरकारको प्राथमिकता सूचीबाट बिस्तारै तल पर्दै गए।

त्यसमाथि, कार्यालयहरूको क्षेत्राधिकार परिवर्तनले पनि काममा बाधा पुर्यायो। प्रदेशमा आएपछि सुरुमा कपिलवस्तु डिभिजन कार्यालयले हेरेको यो सडक, पछि उक्त कार्यालय सङ्घमा गएपछि कपिलवस्तु सडक पूर्वाधार कार्यालयको जिम्मामा आयो।

हाल भने यो सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीको मातहतमा छ। यसरी बारम्बार नियमनकारी निकाय परिवर्तन हुँदा र सङ्घले योजना सुम्पिए पनि पर्याप्त बजेट नदिँदा आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेन।

लागत वृद्धि र मुआब्जा विवाद
समयमै काम नसकिँदा स्वाभाविक रूपमा आयोजनाको लागत पनि आकासिएको छ।

सुरुवाती चरणमा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनाको लागत बढेर अहिले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अझ आयोजनाको गुरुयोजना अनुसार पूर्ण रूपमा पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गर्न थप एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

यसबाहेक, सडक विस्तारका क्रममा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र परेका निजी घरजग्गाको मुआब्जा विवाद, साइट क्लियरेन्समा ढिलाइ र सिँचाइ कुलो व्यवस्थापनको विषयले पनि लामो समय काम अवरुद्ध बनायो।

स्थानीय उपभोक्ताले सिँचाइ कुलोको विकल्प माग गर्दै अवरोध सिर्जना गरेका थिए । यद्यपि, हाल यी समस्याहरू धेरै हदसम्म समाधान भइसकेको बताइएको छ।

सपना र वास्तविकताको अन्तर : कहाँ हरायो डुङ्गा ?
बेलबास-बेथरी सडकलाई केवल यातायातको साधनका रूपमा मात्र नभई ‘पर्यटकीय करिडोर’ का रूपमा विकास गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारिएको थियो।

सडकको बीच भागमा रहेको नहरलाई व्यवस्थित गरी दुवैतर्फ हरियाली (ग्रिनेरी बेल्ट), ७-७ मिटरको फराकिलो सडक, २ मिटरको साइकल लेन र १.८ मिटरको फुटपाथ निर्माण गर्ने योजना थियो।

अझ रोचक पक्ष त, नहरमा पानीको बहाव बढाएर बोटिङ (डुङ्गा) र र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने, नहरको दायाँ-बायाँ रङ्गीन बत्तीहरू जडान गर्ने र यसलाई ‘नाइट टुरिजम’ को गन्तव्य बनाउने सपना देखाइएको थियो।

तर, आजको वास्तविकता फरक छ। निर्माण सम्पन्न भएका खण्डहरूमा पनि न त हरियाली देखिन्छ, न त डुङ्गा चल्ने पूर्वाधार नै बनेको छ। सडक कालोपत्रे भए पनि नहरलाई उस्तै अवस्थामा छोडिएको छ। सौन्दर्यकरण, सडक बत्ती र साइकल लेनका कामहरू अझै बाँकी नै छन्।

पर्यटन र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड
तमाम ढिलासुस्ती र अवरोधका बाबजुद यो सडक सम्पन्न हुँदा यसले यस क्षेत्रको मुहार फेर्ने निश्चित छ।

यो सडकले रुपन्देहीको पिछडिएको मर्चवार क्षेत्रलाई छोटो दूरीमै पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गसँग जोड्नेछ। यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा मात्र सघाउ पुर्याउने छैन, लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई एउटा नयाँ र आकर्षक मार्ग प्रदान गर्नेछ।

अहिले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने १८ करोड रुपैयाँले वर्षौँदेखि अलपत्र मोतीपुर खण्डको कालोपत्रे मात्र हुने छैन, यसले स्थानीय बासिन्दामा गुमेको विश्वास पनि फर्काउने अपेक्षा गरिएको छ। अबको चुनौती भनेको प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग गर्दै निर्धारित समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गराउनु हो।