प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख दलबाटै दलित उम्मेदवारको सङ्ख्या न्यून, एमाले र नेकपाले २-२ जना उठाउँदा रास्वपा र कांग्रेसबाट जम्मा १ जना मात्रै

काठमाडौं : आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा उम्मेदवार उठाएका छन्।

ठूला दलहरूले समावेशिताको नारा दिए पनि व्यवहारमा भने प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ। यस्तै एमालेले डडेल्धुरामा चक्र स्नेही र बर्दिया-२ मा विमला विकलाई टिकट दिएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्याङ्जा-२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर-३ बाट मानबहादुर सुनारलाई उम्मेदवार बनाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बाँके-३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई चुनावी मैदानमा उतार्ने निर्णय गरेको छ।

दलित अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले ठूला राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई सधैँ भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘पार्टीभित्र दलित नेताको योगदान अन्य समुदायको भन्दा कम हुँदैन, तर निर्वाचनमा टिकट दिने बेला विभेद गरिन्छ। १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको समुदायलाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिनु अन्यायपूर्ण हो।’

नेपाल दलित महिला उत्थान सङ्घ (एड्वान)की अध्यक्ष विन्दु परियारले परिवर्तनका लागि लडेका दलहरू नै दलितप्रति अनुदार देखिएको टिप्पणी गरिन्।

‘प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस होस् वा गरिब र निमुखाको पक्षधर दाबी गर्ने कम्युनिष्ट दलहरू, सबैले व्यवहारमा दलितलाई उपेक्षा गरे’, उनले भनिन्।

अध्यक्ष परियारले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएजस्तै दलित समुदायका लागि पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

तथ्याङ्क हेर्दा संसद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व क्रमशः ओरालो लागिरहेको देखिन्छ। २०६४ को संविधानसभामा ८.३२ प्रतिशत, २०७० को संविधानसभामा ६.६५ प्रतिशत, २०७४ प्रतिनिधिसभामा ७.२७ प्रतिशत र २०७९ को प्रतिनिधिसभामा ५.८१ प्रतिशत दलित समुदायले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

हाल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पनि दलित समुदायबाट ८ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ।

संविधानको धारा ४२ (१) ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरे पनि दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट नदिँदा र समानुपातिकमा मात्र सीमित गर्दा संसद्मा दलितको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ।