सर्वोच्चले छ प्रश्न उठाउँदै अस्वीकार गर्यो शेरबहादुरको माग

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले देउवा पक्षको माग बमोजिम निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश नदिने फैसला गरेको हो। यो आदेशसँगै विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा र उनले वितरण गरेको टिकटले तत्कालका लागि वैधानिकता पाए।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा ६ वटा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू खडा गर्दै अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

आदेशमा अदालतले देउवा पक्षको माग किन जायज देखिएन र निर्वाचन आयोगको निर्णय किन तत्काल रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा बुँदागत रूपमा ६ वटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ:

१. महामन्त्रीले बोलाएको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता:
देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भने पनि अदालतले यसलाई प्रथम दृष्टिमै वैधानिक हुने संकेत गरेको छ।

आदेशको बुँदा नं. १ मा भनिएको छ- कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गर्दा पनि ३ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा धारा २७ प्रयोग गरी महामन्त्रीहरूले बोलाएको महाधिवेशनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छ।

२. आयोगको अद्यावधिक गर्ने अधिकार:
बुँदा नं. २ मा अदालतले प्रश्न गरेको छ- विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सो महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरूलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्न किन नमिल्ने? अर्थात्, प्रक्रिया पूरा गरेर आएको निर्णय आयोगले सदर गर्नु कानुनसम्मत देखिन्छ।

३. म्याद सकिएका देउवाभन्दा प्रतिनिधिको म्यान्डेट बलियो:
तेस्रो नम्बर बुँदामा अदालतले देउवाको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएर ‘विशेष कारणवश’ थप भएको अवस्थालाई औंल्याएको छ।

२०७८ सालमा निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमतको निर्णयलाई म्याद सकिन लागेको देउवा पक्षले चुनौती दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि अदालतले उठाएको छ। जसमा  घुमाउरो पारामा सार्वभौम प्रतिनिधिको निर्णय देउवाको पदभन्दा माथि हुने संकेत गरेको छ।

४. निर्वाचन रोक्न नमिल्ने:
बुँदा नं. ५ मा अदालतले राष्ट्रिय चुनावको संवेदनशीलतालाई हेरेको छ। कुनै एक राजनीतिक दलको पदाधिकारीको विवादका कारणले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि प्रारम्भ भइसकेको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू रोक्नका लागि आदेश जारी गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।

५. असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग:
बुँदा नं. ४ र ६ मा अदालतले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को प्रक्रिया पुर्याएर गरेको निर्णयमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर कति हदसम्म हस्तक्षेप गर्ने भन्ने विषय जटिल रहेको उल्लेख गरेको छ। यी विषयहरू अन्तरिम आदेशबाट नभई अन्तिम सुनुवाइबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिका हुन्।

न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले आदेशमा भनेको छ- ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा जटिल एवं गम्भीर कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्नहरू उठाइएको पाइँदा यी प्रश्नहरूको छिटो निरूपण हुन आवश्यक देखिँदा... हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’

अदालतले निर्वाचन आयोग र गगन थापा पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै, विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम यस मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरी पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।

यो आदेशसँगै फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले आधिकारिकता पाएको छ भने शेरबहादुर देउवा पक्ष कानुनी र राजनीतिक रूपमा कमजोर सावित भएको छ।